मुंबई (वृत्तसंस्था) किमान आधारभूत किंमत योजनेतील २०२०-२१ मधील खरीप व रब्बी या दोन्ही पणन हंगामात धान खरेदीतील तांदळाच्या वाहतुकीच्या ४२२ कोटी ५२ रुपयांच्या खर्चास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
केंद्र शासनच्या किमान आधारभूत किंमत खरेदी़ योजनेत (विकेंद्रीत खरेदी योजना) खरीप हंगाम २०२०-२१ मध्ये १३६ कोटी ७६ लाख क्विंटल धान खरेदी करण्यात आले आहे. तर रब्बी हंगाम २०२१-२२ मध्ये ५३ कोटी १५ लाख क्विंटल धान खरेदी होणार आहे.
यातून तयार होणारा तांदूळ अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे अंतर्गत (NFSA) राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याला वाटप केला जातो. विदर्भातील जिल्हयातून महाराष्ट्रातील इतर जिल्हयात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा तसेच प्रधानमंत्री गरिब कल्याण अन्न योजनेत धान व तांदळाची वाहतूक करण्यासाठी सुमारे ४२२ कोटी ५२ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा वाहतूक दर राज्य शासनाचा धान व सीएमआर वाहतूक दर २०१९-२० च्या मंजूर दरांप्रमाणे केलेली आहे.
सामाजिक न्याय विभाग
समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षकांना 7 वा वेतन आयोग लागू
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षक समकक्ष संवर्गांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अनुषंगाने ७ व्या वेतन आयोगाच्या सुधारीत वेतनसंरचना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यासाठी १ जानेवारी २०१६ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत ५२ कोटी ७४ लाख ५७ हजार ६०० एवढा खर्च थकबाकीसाठी येणार आहे. त्यामध्ये केंद्र व राज्य शासनाचा असा प्रत्येकी ५० टक्के हिस्सा आहे. याशिवाय इतर खर्च मिळून ८० कोटी ६४ लाख १६ हजार इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
वैद्यकीय शिक्षण विभाग
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाची आता क्षेत्रीय कार्यालये पदेही भरण्यास मान्यता
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी पदे निर्माण करण्यास व क्षेत्रीय कार्यालये सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
संचालनालयातील विविध संवर्गातील ५० पदे समर्पित करुन १९ नियमित पदे निर्माण करण्यास तसेच १४ (डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा लिपिक) यांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय क्षेत्रीय स्तरावर २ प्रादेशिक कार्यालये सुरु करण्यासाठी २२ नियमित पदे निर्माण करण्यास तसेच ६ (डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा लिपिक) यांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांच्या वेतनासाठी २ कोटी ९ लाख ४६ हजार ४४८ इतक्या वार्षिक खर्चास तसेच दोन कार्यालयांसाठी २० लाख रुपये अनावर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिनस्त कार्यरत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच संलग्न रूग्णालयांची संख्या, विद्यार्थी प्रवेशक्षमता वाढली असून संचालयानालयातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या संख्येत त्याप्रमाणात वाढ झालेली नाही. तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रूग्णालयांचा विकास/ स्थापना व अतिविशेषोपचार सेवा आणि पदविव्युत्तर प्रशिक्षण सुविधा निर्माण करण्यासाठी खाजगी वित्तिय संस्थेच्या पुढाकार ( प्रायव्हेट फायनान्स इनिशिएटिव्ह- PFI) व सार्वजनिक खाजगी भागीदारी धोरण (PPP) या मॉडेलचे प्रत्येकी ३-३ मॉडेलला मंत्रीमंडळाने यापूर्वी मान्यता दिली आहे.
महसूल विभाग
संरक्षण विभागास राज्य शासनाची जमीन पुणे मेट्रोसाठी वापर करण्यास मान्यता
जुन्या पुणे-मुंबई रस्ता रुंदीकरणासाठी खडकी कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील संरक्षण विभागाच्या जमिनीच्या बदल्यात राज्य शासनाच्या मालकीची जमीन संरक्षण विभागास देण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. संरक्षण विभागाची १०.४९ एकर इतकी जमीन पुणे महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत करून त्या बदल्यात मौ.येरवडा येथील जमीन कामयस्वरुपी संरक्षण विभागास देण्यात येईल. पुणे महानगरपालिकेस रस्ता रुंदीकरणासाठी हस्तांतरीत होणाऱ्या १०.४९ एकर जमिनीपैकी ३ एकर ३४.१ आर जमीन राईट ऑफ वे पद्धतीने पुणे मेट्रो प्रकल्पास देण्यात येईल.
वैद्यकीय शिक्षण विभाग
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्रात ६१५ खाटांचे रुग्णालय व नवीन पदव्युतर अभ्यासक्रम
नागपूर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्रात नवीन पदव्युतर आणि अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रम तसेच ६१५ खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
या संस्थेचे श्रेणीवर्धन करून तेथे १७ पदव्युत्तर, ११ अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रम, रुग्णालयीन प्रशासन/ व्यवस्थापन विभाग व दंत बाह्यरुग्ण विभाग तसेच अभ्यासक्रमांशी संबंधित ६१५ खाटांचे रुग्णालय सुरू करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे या संस्थेचे नाव “डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अतिविशेषोपचार, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संस्था ” (Dr. Babasaheb Ambedkar Super Speciality Institute of Medical Education and Reserch (BASIMER) असे करण्यात येईल.
या प्रकल्पाच्या ११६५.६५ कोटी रुपये खर्चास तसेच तद्नंतर सदर संस्थेसाठी प्रतिवर्षी येणाऱ्या रुपये ७८.८० कोटी आवर्ती खर्चासही मान्यता देण्यात आली. हा ११६५.६५ कोटी रुपये इतका खर्च सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग हे अनुक्रमे ७५:२५ या प्रमाणात करतील. संस्थेच्या श्रेणीवर्धनासाठी ७५ टक्के म्हणजेच एकूण ८७४.२३ कोटी रुपये इतका निधी “अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम” (Scheduled Caste Component Plan) मधून उपलब्ध करून देण्यात येईल.
महसूल विभाग
वडाळा येथे सुपर स्पेशालिटी दवाखान्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफी
मे.झोडियाक हिलोट्रॉनिक्स प्रा.लि. यांनी वडाळा येथे सुपर स्पेशालिटी दवाखाना उभारण्याकरिता मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यांच्यासमवेत सार्वजनिक-खाजगी भागिदारी तत्त्वावर भाडेपट्टा करार केला आहे. या करारास मुद्रांक शुल्क व दंड माफ करण्याबाबतचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
या रुग्णालयाने ६०० खाटांपैकी ७५ म्हणजेच १२.५ टक्के खाटा राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी तसेच गरीब, आरक्षित व सर्वसाधारण जनतेसाठी ठेवाव्यात या अटीच्या अधिन राहून ही मान्यता देण्यात आली.
पदूम विभाग
सागरी मासेमारी नियमनाचे कामकाज प्रभावी करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा
अनधिकृत मासेमारीस आळा घालण्यासाठी तसेच राज्यातील मासेमारी नियमनाचे कामकाज प्रभावी करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
सदरील अधिनियमाच्या तरतुदीत ४० वर्षात कोणत्याही सुधारणा करण्यात आलेल्या नाहीत. आधुनिक यंत्रसामुग्रीमुळे कमी श्रमात मोठ्या प्रमाणावर मासे उपलब्ध होत आहेत. मासेमारी व्यवसायात पारंपरिक मच्छिमारांचे हितसंबंध जोपासणे आणि मत्स्य उत्पादन वाढविणे त्याचप्रमाणे पर्ससीन मासेमारी, ट्रॉलिंग मासेमारी, एलईडी लाईट वापरुन केली जाणारी मासेमारी यांचे नियमन आवश्यक असल्यामुळे या सुधारणा करण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ हा कायदा ४ ऑगस्ट १९८२ रोजीपासून अंमलात आहे. अधिनियम अस्तित्वात येऊन प्रदीर्घ कालावधी उलटून गेला असून या अधिनियमात कोणत्याही प्रकारच्या मोठ्या सुधारणा करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेशाचा मसुद्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून तहसिलदार आहेत. तहसीलदार यांना दिवाणी स्वरुपाची अनेक कामे करावी लागत असल्यामुळे मत्स्यव्यवसाय विभागाशी संबंधित खटले निकाली काढण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. नवीन अध्यादेशामध्ये अभिनिर्णय अधिकारी हा मत्स्यव्यवसाय विभागाचा राहील, अशी तरतूद अध्यादेशामध्ये करण्यात आल्यामुळे अनधिकृत मासेमाऱ्यांविरुद्ध दाखल खटले लवकर निकाली काढण्यास मदत होणार आहे.
अनधिकृत मासेमारीच्या प्रमाणात मोठी वाढ झालेली आहे. अस्तित्वात असलेल्या अधिनियमात फार कडक कारवाईची तरतूद नसल्यामुळे नव्या अधिनियमात कठोर कारवाई करण्यासाठी दंडामध्येमध्ये वाढ तसेच अनधिकृत नौकांवरील साहित्य जप्त करण्याच्या तरतुदी प्रस्तावित आहे. यामुळे अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्यांवर वचक बसण्यास मदत होणार आहे.
लखीमपूर खेरी घटनेसंदर्भात मंत्रिमंडळाकडून खेद व्यक्त
उत्तरप्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील घटनेत शेतकऱ्यांच्या झालेल्या दुर्दैवी मृत्यूसंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळाने खेद व्यक्त करण्याचा ठराव केला. यावेळी मंत्रिमंडळाने दोन मिनिटे उभे राहून मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली देखील वाहिली. यासंदर्भात जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी प्रारंभी निवेदन केले आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी अनुमोदन दिले.
