अमळनेर (प्रतिनिधी) पाच वर्षीय बालिकेवर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी पारोळा तालुक्यातील देवगाव येथील संतोष मुरलीधर पाटील (वय ५०) यास न्यायालयाने ५ वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली. येथील जिल्हा न्यायाधीश एस. बी. गायधनी यांनी हा महत्वपूर्ण निकाल दिला. अत्याचाराची ही घटना २ ऑगस्ट २०१८ ला घडली होती.
फिर्यादी हे त्यांच्या कामानिमित्य सूरत येथे गेले होते. त्यांची पत्नी शेतात कामासाठी गेल्याने पीडिता व तिची मैत्रिण या दोघी घरीच अभ्यास करत होत्या. त्यावेळी संतोष पाटील यांनी पीडितेस जवळ बोलावून व तिला १० रुपये देवून कुरकुरे घेण्यासाठी पाठवले. पीडितेने ५ रुपयाचे कुरकुरे आणून ५ रुपये संतोषला परत केले. त्यावेळी पीडितेला घरात बोलावून तिच्यावर अत्याचाराचा प्रयत्न केला. त्यावेळी पीडितेने संतोषच्या हातास चावा घेत तेथून पळ काढला. त्यामुळे ही बालिका धास्तावली होती. त्यानंतर ही बाब तिने आजीस सांगितली. त्यावरुन फिर्यादीने संतोषविरुद्ध पारोळा पोलिस ठाण्यात फिर्याद नोंदवली होती.
या खटल्याचे कामकाज जिल्हा न्यायाधीश एस. बी. गायधनी यांच्याकडे न्यायालयात सुरू होते. विशेष सरकारी वकील अॅड. किशोर आर. बागुल (मंगरुळकर ) यांनी एकुण ८ साक्षीदार तपासले. पैकी पीडिताची साक्ष तसेच सरकारी पंच व पीडितेची आजी तसेच साक्षीदार दुकानदार व शेजारील साक्षीदारांची साक्ष महत्वाची ठरली. तपासी अधिकारी तथा उपविभागीय पोलिस अधिकारी रफिक शेख यांची साक्ष ग्राहय धरून संतोषच्या खटल्यात पुराव्यावरून गुन्हा सिद्ध झाला.
यात न्यायालयाने कलम ३५४ (अ) प्रमाणे ५ वर्षे शिक्षा व ५०० रुपये दंड व दंड न भरल्यास ६ महिने शिक्षा, तसेच ३५४ (अ) (ळ) प्रमाणे ३ वर्ष शिक्षा व ५०० रुपये दंड व दंड न भरल्यास ३ महिने शिक्षा, तसेच पोस्कोंतर्गत कायद्याचे कलम ८ प्रमाणे ५ वर्षे शिक्षा व ५०० रुपये दंड व दंड न भरल्यास ६ महिने शिक्षा आणि अनुसूचित जाती आणी जमाती अधिनियमचे कलम ३ (डब्ल्यू) (ळ) प्रमाणे ५ वर्षे शिक्षा व ५०० रुपये दंड व दंड न भरल्यास ६ महिने सश्रम कारावास, अशी शिक्षा ठोठावली आहे. संपूर्ण शिक्षा एकत्रीतरित्या भोगावायाची आहे. चोपडा ग्रामीण रूग्णालयाचे पैरवी अधिकारी उदयसिंग सांळुके व पो. कॉ. हिरालाल पाटील, पो. कॉ. नितीन कापडणे, पो.कॉ. राहुल रणधीर यांनी तपासाचे कामकाज पाहिले.
