मुंबई (प्रतिनिधी) डाळीसाठी दर नियंत्रक विधेयकाचे प्रारूप मागे घेण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
2014-15 मध्ये डाळींचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे मंत्रिमंडळाने दिनांक 26.04.2016 च्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मान्यतेनुसार राज्यात डाळींचे दर नियंत्रित ठेवण्याच्या दृष्टीकोनातून डाळीसाठी दर नियंत्रक विधेयकाचे प्रारूप तयार करून केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केले होते.
केंद्र शासनाने आता जीवनावश्यक वस्तू (सुधारणा) अधिनियम,2020 मंजूर केला असून राष्ट्रपतींनी त्यास मान्यता दिल्यानंतर 5 जून, 2020 पासून तो अंमलात आला आहे. त्यानुसार तृणधान्य, डाळी, कांदा, बटाटा, खाद्यतेल व खाद्यतेल बिया यांचे नियमन केवळ युद्ध, दुष्काळ, आत्यंतिक भाववाढ आणि गंभीर स्वरूपाची नैसर्गिक आपत्ती यासारख्या अतिविशिष्ट परिस्थितीतच करता येईल अशी तरतूद केली आहे.
त्यामुळे दर नियंत्रक विधेयकाची आवश्यकता राहिली नसल्याने सदर विधेयकाचे प्रारूप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
