जळगाव (प्रतिनिधी) सामान्य जनतेने आपल्या छोट्या बचतीतून उभे केलेले सार्वजनिक धोरण सरकारने जाहीर केले आहे. वास्तविक जनतेने पैसे वाचवून जमा केलेली ती संपत्ती आहे, ती विकण्याचा आपल्या सरकारला विरोध अधिकार कोणी दिला? असा प्रश्न लोकसंघर्ष मोर्चा, मानियार बिरदारी, शेतकरी संघटना, युवा मोर्चा यांच्यातर्फे निवेदनाद्वारे भारत सरकारला विचारण्यात आला आहे.
नवी दिल्ली भारत सरकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की, देशात आपल्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकार गेली सात वर्षे सत्तेत आहे. सत्तेवर आल्यापासून निवडणूक प्रचारात सांगितलेले सर्व कायदे सरकार विसरले असून फक्त आपले मित्र असलेल्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कंपन्या, उद्योजक यांच्या भल्यासाठी आपण नवीन कायदे आणले आहेत. शेतकरी विरोधी तीन कायदे, कामगार विरोधी व मालक स्नेही चार कामगार सहिंता, जनविरोधी विज बिल विधेयक, जबरदस्तीने जमीन संपादन करणारा कायदा इ. अनेक कायदे कोणतीही तपशिलावर चर्चा संसदेत, संसदीय समितीमध्ये वा नागरिकांबरोबर देशात न करता हे कायदे आणले जात आहेत.
आपल्या सरकारने महागाई कमी करण्याऐवजी रोज कशी वाढली याचे निर्णय घेतले. त्यामुळे आज पेट्रोल १०० रु. डिझेल ८५ रु. स्वयंपाकाचा गस ८०० रु. झाला आहे. त्यामुळे सर्वत्र भाव वाढले आहेत. नोकरी देणार असे आश्वासन होते. पण सर्व क्षेत्रात कामगार घटले आहेत. म्हणजे अच्छे दिन नसून जनतेची बुरे दिन आलेले आहेत. देशातील ९०% जनता शेतकरी, संघटित कामगार, असंघटित कामगार, अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील जनता, छोटे व्यापारी व उद्योजक, महिला, युवा विद्यार्थी सर्व भरडले जात आहेत.
सामान्य जनतेने आपल्या छोट्या बचतीतून उभे केलेले सार्वजनिक धोरण सरकारने जाहीर केले आहे. वास्तविक जनतेने पैसे वाचवून जमा केलेली ती संपत्ती आहे ती विकण्याचा आपल्या सरकारला विरोध अधिकार कोणी दिला? असा प्रश्न लोकसंघर्ष मोर्चा, मानियार बिरदारी, शेतकरी संघटना, युवा मोर्चा यांच्यातर्फे निवेदनाद्वारे विचारण्यात आला आहे. हे संकट जनतेवर आपण व आपल्या पक्षाने व सरकारने आणलेले आहे त्यामुळे त्याच्या विरोधात शुक्रवारी २६ मार्च रोजी संयुक्त किसान मोर्चा ने “भारत बंद” चे जे आवाहन केले आहे. त्यास “जन आंदोलनाची संघर्ष समिती- महाराष्ट्र” पूर्ण समर्थन देत असून महाराष्ट्रातील जनता आज शांततामय मार्गाने या बंदमध्ये सहभागी असून या निवेदनाद्वारे हे प्रश्न विचारण्यात आले.
आपण कायमच सत्तेवर राहणार असे कोणत्याही सरकारने मानता कामा नये, भारतीय संसदीय लोकशाहीने हे अनेक वेळा सिद्ध केले आहे. जनविरोधी सरकार बदलण्याचा अधिकार भारतीय संविधानाने जनतेला दिला आहे. या अधिकाराचा उपयोग जनता योग्य वेळी करेलच, जनतेच्या सामूहिक शहाणपणावर आमचा विश्वास आहे.या बाबत आमचे विचार आपल्या समोर मांडण्याची संधी शेतकरी आंदोलनाने पुकारलेल्या “भारत बंद” ने आम्हाला दिली आहे. आम्ही कायमच संविधानिक हक्कासाठी व न्यायासाठी लढत आलो आहोत यापुढेही लढत राहू, संविधानाच्या आधारे सरकारला जाब विचारत राहू, हा निर्धार पुन्हा एकदा व्यक्त करत आहोत. असे निवेदनात म्हंटले आहे.
याप्रसंगी प्रतिभा शिंदे, लोक संघर्ष मोर्चा फारुक शेख अब्दुल्ला, जळगाव जिल्हा मन्यार बिरादरी सचिन धांडे, शेतकरी संघटना डॉक्टर रियाज खाटीक, खाटीक बिरादरी जळगाव सलीम इनामदार, अध्यक्ष अल्पसंख्यांक सेवा संघ जळगाव भरत कर्डिले, युवा अध्यक्ष, लोकसंघर्ष मोर्चा जळगाव आदींच्या निवेदनावर स्वाक्षरी आहेत.
लोकसंघर्ष मोर्चा, मानियार बिरादरी, शेतकरी संघटनेचे श्रीमती प्रतिभा शिंदे, फारूक शेख, सचिन धांडे व भरत कर्डिले यांनी कलेक्टर ऑफिस समोर राष्ट्रवादी तर काँग्रेस भवन समोर काँग्रेसच्या आंदोलनास सुध्दा भेट देऊन पाठिंबा देण्यात आला.
