जळगाव (प्रतिनिधी) एका आमदाराच्या नावावर २ कोटीचे कर्ज बीएचआरमधून काढण्यात आले होते. याच कर्जाच्या मुद्यावरून २०१९ च्या निवडणुकीच्या वेळेस मोठा वाद निर्माण होत, विद्यमान खासदाराची उमेदवारी कापण्यात आली होती. ‘त्या’ आमदाराने काढलेले हेच २ कोटीचे कर्ज कालांतराने इतर कर्जांप्रमाणे पावत्या मॅचिंग करून भरल्याची खळबळजनक माहिती काही महिन्यांपूर्वी समोर आली होती. दरम्यान, तो आमदार मागील काही महिन्यांपासून आर्थिक गुन्हे शाखेच्या रडारवर आहे.
सन २०१९ निवडणूकीच्या वेळेस एका विद्यमान खासदाराचे तिकीट कापण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांनी कुणाचेही नाव न घेता उमेदवारीसाठी माझ्याकडून पैसे घेतल्याचा आरोप केला होता. त्यावर खुलासा देतांना तत्कालीन बड्या नेत्याने एका वृत्त वाहिनीला मुलाखत देताना मागील निवडणुकीच्या वेळेस खर्च करण्यासाठी एका स्थानिक नेत्याच्या नावावर २ कोटीचे कर्ज घेतले होते. परंतू खासदार उमेदवाराने ते कर्ज भरण्यास नकार दिल्यामुळे त्याला कर्जाची फक्त आठवण करून दिल्याचे म्हटले होते. त्यावेळी निवडणुकीच्या दरम्यान हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात गाजला होता. कालांतराने ज्याच्या नावावर कर्ज होते, तो व्यक्ती आमदार झाला. या आमदाराचे २ कोटीचे कर्जही पावत्या मॅचिंग करून भरण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे याप्रकरणी भविष्यात आणखी काही जणांवर गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच या पावत्या कुणी मॅचिंग करून भरायला सांगितल्या?, त्या पावत्या कोणत्या ठेवीदारांच्या होत्या? आणि सर्वात महत्वाचं हा सगळा व्यवहार कुणी जुळवून आणला? हे पुढील काही दिवसात समोर येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या कर्ज प्रकरणात दोन बडे नेते जामीनदार होते, असेही कळते.
गेल्या काही वर्षांपासून भाईचंद हिराचंद रायसोनी (बीएचआर) पतसंस्थेत हजारो खातेदारांचे पैसे अडकले आहेत. ठेवीदारांना शेकडा ३० ते ३५ रुपये देऊन त्यांचे पैसे कर्ज खात्यात वर्ग करून ठेवीदारांची लूट केली जात असल्याचा आरोप सुरुवाती पासून होत आहे. तसेच ठेवीदारांचे पतसंस्थेत कोट्यवधी रुपये अडकल्यामुळे एखाद्या ठेवीदाराचे पैसे दुसऱ्या व्यक्तीच्या खात्यात भरुन घेतले जात असल्याची तक्रारी होत्या. त्यासाठी प्रतिज्ञा पत्राचा आधार घेतला गेला होता. त्यानुसार ठेवीदाराला आपल्या ठेवींचा सर्व तपशील, ठेव पावती क्रमांक, त्याची रक्कम प्रतिज्ञा पत्रात नमूद करावी लागत होती. या ठेवी अमुक व्यक्तीच्या कर्ज खात्यात भरण्यास अथवा वर्ग करण्यास हरकत नसल्याचे शपथ पत्रात नमूद करावे लागत होते. ठेवीदारांच्या मजबुरीचा फायदा घेऊन असे व्यवहार केले जात असल्याचा आरोप होत होता.
