मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्यातील 92 नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीमधील सार्वत्रिक निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. 19 जुलै रोजी कोर्टात ओबीसी आरक्षणावर होणाऱ्या सुनावणीनंतरच पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.
8 जुलै रोजी निवडणूक आयोगानं नगर परिषदा आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. त्यानुसार पुणे , सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलढाणा या 17 जिल्ह्यातील 92 नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार होत्या.
राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव संजय सावंत यांनी आज एका पत्राद्वारे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबतची माहिती कळवली आहे. या पत्रात नमूद केले आहे की 8 जुलै रोजी राज्यातील 17 जिल्ह्यातील 92 नगरपरिषदा व चार नगरपंचायत पंचायतीच्या सदस्य पदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यात आली होती व 12 जुलै रोजी त्याची सुनावणी झाली. त्यावेळी शासनाने समर्पित आयोगाने नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाबाबत दिलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील पुढील सुनावणी 19 जुलै रोजी ठेवलेली आहे. या पार्श्वभूमीच्या अनुषंगाने 8 जुलै रोजीच्या आदेशान्वये देण्यात आलेला राज्यातील 92 नगरपरिषदा व चार नगरपंचायतीमधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीचा प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला आहे. सदर निवडणुकांसाठी सुधारित निवडणूक कार्यक्रम यथावकाश देण्यात येईल. असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा नगरपरिषद व नगरपंचायत यांच्या निवडणुका पुढे गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच शिवाय या सर्व ठिकाणी लागू करण्यात आलेली आचारसंहिता देखील मागे घेण्यात आली आहे. सुधारित निवडणूक कार्यक्रम लवकरच जाहीर होणार असल्याचेही आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे.
