मुंबई (वृत्तसंस्था) जामीनासाठी असलेल्या अटींचा भंग झाल्याने राणा दाम्पत्याचा जामीन रद्द करण्याची मागणी सरकारच्यावतीने आज सत्र न्यायालयात करण्यात आली. राज्य सरकारच्या या अर्जावर सुनावणी करताना सत्र न्यायालयाने राणा दाम्पत्याला नोटीस बजावली आहे. तुमचा रद्द का करू नये याचे उत्तर न्यायालयाने राणा दाम्पत्याकडे मागितले आहे.
सशर्त जामिनावर तुरुंगातून बाहेर आलेल्या अपक्ष खासदार नवनीत राणा आणि अपक्ष आमदार रवी राणा यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने राणा दाम्पत्याला जामीन देताना काही अटी-शर्ती घालून दिल्या होत्या. मात्र, या अटींचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करत सरकारी पक्षाने न्यायालयात धाव घेतली होती. सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर सत्र न्यायालयाने राणा दाम्पत्याला नोटीस पाठवली आहे. आम्ही तुमचा जामीन रद्द का करू नये, असे स्पष्टीकरण राणा दाम्पत्याकडून मागवण्यात आले आहे. यावर आता राणा दाम्पत्याकडून काय भूमिका मांडली जाते, हे पाहावे लागेल. या प्रकरणाची लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. तुर्तास राणा दाम्पत्याचा जामीन रद्द करण्याबाबत कोणतेही आदेश देण्यात आलेले नाहीत.
सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी न्यायालयात जाण्यापूर्वी प्रसारमाध्यामांशी संवाद साधला होता. त्यावेळी प्रदीप घरत यांनी म्हटले होते की, राणा दाम्पत्याने न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटींचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे त्यांचा जामीन रद्द झाल्यातच जमा आहे, असा दावा प्रदीप घरत यांनी केला होता. या प्रकरणाशी संबंधित कोणत्याही मुद्यावर प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास कोर्टाने जामीन देताना मनाई केली होती. त्याशिवाय अनेक अटी घातल्या होत्या. कोणत्याही अटीचा भंग झाल्यास जामीन रद्द होईल, असेही कोर्टाने आदेशात स्पष्टपणे म्हटलेले होते. तरीही त्यांनी तशीच विधानं पुन्हा केली आहेत, मुख्यमंत्री यांच्याबरोबरच शिवसेनेच्या नेत्यांना आव्हान देणारी विधानेही केली आहेत, असे निदर्शनास आणत जामीन रद्द करण्याची विनंती विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी कोर्टाला केली.त्यामुळे आता राणा दाम्पत्याच्या स्पष्टीकरणानंतर सत्र न्यायालय काय निर्णय देणार, हे पाहावे लागेल.
कोर्टात काय घडलं?
कोर्टानं हा जामीन मंजूर करताना ज्या अटी घातल्या होत्या त्याचं दोघांनी उल्लंघन केलं असल्याचं अॅड. घरत यांनी म्हटंल. या केसशी संबंधित कोणत्याही मुद्यावर मीडियाशी बोलण्यास दोघांना मनाई केली होती. मात्र तरीही त्यांनी तशीच विधानं केली असल्याकडे कोर्टाचे लक्ष वेधलं. कोणत्याही अटीचा भंग झाल्यास जामीन रद्द होईल असं आदेशात स्पष्टपणे म्हटलेलं होतं.त्यामुळे हा जामीन तात्काळ रद्द होतो. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात अजामीन पात्र वॉरंट जारी करण्यात यावं अथवा कोर्टानं त्यांना तातडीनं शरण येण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी सरकारी वकीलांनी केली.
लोकप्रतिनिधी असुनही त्यांना कायद्याचं सर्वसाधारण ज्ञान नसावं ही गोष्टी न पटण्यासारखी आहे. आपल्याला खोट्या केसमध्ये फसवल्याचा त्यांचा दावा व्यवस्थेवर सवाल उपस्थित करणारा असल्याचा मुद्दा सरकारी वकिलांनी उपस्थित केला. न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आदेश देत राणा दाम्पत्याला नोटीस बजावली आहे. राणा दाम्पत्याला दिलासा देताना सत्र न्यायालयाने जामीन रद्द केला नाही. मात्र, जामीन रद्द का करण्यात येऊ नये याचे उत्तर देण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.
राणा दाम्पत्याची ठाकरे सरकारवर टीका
अपक्ष खासदार नवनीत राणा आणि रवी राणा यांनी तुरुंगातून बाहेर पडल्यानंतर ठाकरे सरकारवर पुन्हा एकदा टीकेचे बाण सोडायला सुरुवात केली होती. रवी राणा यांनी देखील शिवसेना आणि ठाकरे सरकारवर सडकून टीका केली होती. ठाकरे सरकारच्या दबावामुळे पोलिसांनी आम्हाला तुरुंगात चांगली वागणूक दिली नाही, असा आरोप रवी राणा यांच्याकडून करण्यात आला होता. तर नवनीत राणा यांनी थेट उद्धव ठाकरे यांनाच लक्ष्य केले होते.
उद्धव ठाकरे यांनी कुठलाही मतदारसंघ निवडावा , मी तुमच्याविरोधात उभी राहीन, असे जाहीर आव्हान नवनीत राणा यांनी दिले होते. तसेच हनुमान चालीसा म्हणणे गुन्हा असेल तर १४ दिवसच काय १४ वर्षे तुरुंगात राहायला तयार आहे, असे सांगत नवनीत राणा यांनी पुन्हा एकदा हा मुद्दा तापवण्याचा प्रयत्न केला होता. नवनीत राणा यांची हीच वक्तव्यं आता त्यांच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे.
राणा दाम्पत्याला जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने कोणत्या अटी घातल्या होत्या?
नवनीत राणा आणि रवी राणा यांना न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला होता. प्रसारमाध्यमांशी बोलायचे नाही, पोलिस तपासात अडथळे आणायचे नाहीत, घटनेशी संबंधित साक्षीदारांवर कोणत्याही प्रकारे दबाव आणायचा नाही आणि त्यांना प्रलोभने दाखवून त्यांच्यावर प्रभाव टाकायचा नाही आणि पुन्हा अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात सहभाग घ्यायचा नाही, अशा अटी घालत विशेष न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी दोघांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांची वैयक्तिक हमी आणि तितक्याच रकमेच्या एक किंवा दोन हमीदार देण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर केला होता.
