जळगाव (प्रतिनिधी) गिरणा नदिवरील सात बलून बंधारे या पायलट प्रोजेक्ट करिता आज केद्रींय जलशक्ती मंत्री गजेद्रसिंग शेखावत यांच्या उपस्थितीत नुकतीच तापी पाटबंधारे महामंडळाचा मुख्य कार्यालयातून खासदार उन्मेश पाटील यांच्या मागणीने व्हीडीओ काॅन्फंरन्सिगव्दारे बैठक झाली. यावेळी खासदार उन्मेश दादा पाटील यांनी माननीय जलशक्ती शक्ती मंत्र्यांनी सात बलून बंधारे या पायलट प्रोजेक्ट करिता निधी द्यावा अशी मागणी केली. यावेळी जलशक्ती शक्ती मंत्र्यांनी राज्य सरकारचे प्रमाणपत्र पत्र मिळताच निधीची तरतूद केली जाईल अशी ग्वाही खासदार उन्मेश दादा पाटील यांना दिली.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की गिरणा नदिवरील सात बलून बंधारे या पायलट प्रोजेक्ट करिता आज केद्रींय जलशक्ती मंत्री गजेद्रसिंग शेखावत यांच्या उपस्थितीत व्हीडीओ काॅन्फंरन्सिग व्दारे बैठक झाली. यावेळी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांनी सात बलून बंधारे बाबत सविस्तर चर्चा केली.बंधारेसाठी राज्य शासनाकडुन पर्यावरण मान्यता प्रमाणपत्र व राज्य गुतंवणूक प्रमाणपत्राची आवश्यकता आहे. ते मिळाल्यास बलूनसाठी केंद्राकडून निधीचा मार्ग मोकळा होऊ शकणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाकडून हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करू असे खासदार उन्मेश दादा पाटील यांनी सांगितले.
खासदार उन्मेश दादा पाटील यांनी बैठकीची केली होती मागणी
खासदार उन्मेश दादा पाटील यांनी नुकतीच केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेद्रसिंग शेखावत यांची भेट घेऊन बलून चा प्रश्न तत्काळ मार्गी लावण्यासंदर्भात मागणी केली होती. त्याअनुशंगाने आज गिरणा नदिवरील सात बलून बंधाऱ्या करिता जळगाव येथील तापी विकास महामंडळाच्या कार्यालयातुन व्हीडीओ काॅन्फंरन्सिगव्दारे बैठक झाली. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेद्रसिंग शेखावत यांनी बलून बंधाऱ्या करिता डिसेबर 2019 ला गिरणा नदिवरील सात बलून बंधाऱ्या ना केंद्रीय जल आयोगाने मान्यता दिली होती. त्यानंतर हा प्रस्ताव निधीसाठी निती आयोगाच्या डीमांड 40 हेडखाली सादर करण्यात आला होता. मात्र आता या प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्यशासनाकडून पर्यावरण मान्यता प्रमाणपत्र व राज्य गुुंतवणुक प्रमाणपत्राची(एसएफसी) आवश्यकता असल्याचे निती आयोगाचा सल्लागार अविनाश मिश्रा यांनी सांगितले. त्यानंतर केंद्राकडून गुतंवणुक प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. या सर्व बाबीची पुर्तता झाल्यानंतर सदरचा प्रस्ताव हा मान्यतेसाठी पीएमओ कडे सादर करण्यात येणार आहे. तेथून मंजुरी मिळाल्यानंतर निधीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
दरम्यान आता बलून बंधाऱ्याना डीमांड 38 हेडखाली निधी उपलब्ध होणार असल्याचे सांगण्यात आले. खासदार उन्मेश दादा पाटील हे या बैठकीला होते. त्यांनी बलून च्या संदर्भात मंत्र्याकडे बाजू मांडली. तापी महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अरूण कांबळे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद मोरे यांनी प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. या बैठकीला दिल्लीतुन जलशक्ती मंत्री गजेद्रसिंग शेखावत, निती आयोगाचे सल्लागार अभिनाश मिश्रा, जलशक्ती मंत्रालयाचे सचिव यु.पी.सिंग, मुख्य अभियंता ए.एस.गोयल, जळगावहून तापी विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अरूण कांबळे, मुख्य अभियंता आनंद मोरे, कार्यकारी अभियंता प्रशांत मोरे, सहाय्यक कार्यकारी अभियंता सचिन पाटील, प्रकल्प सल्लगार अभियंता पी. आर.पाटील उपस्थित होते. यावेळी बलून बांधाऱ्याना केंद्राने पायलट प्रोजेक्ट म्हणुन मान्यता दिली आहे. मात्र राज्याकडून दोन प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. ते तात्काळ मिळाल्यास निधीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत. गेल्या महीन्यात केद्रींय जलशक्ती मंत्र्याची भेट घेतली होती. त्यानुसार आज व्हीडीओ काॅन्फंरन्सिगव्दारे सविस्तर बैठक झाली. लवकरच राज्य शासनाचे प्रमाण पत्र मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. ते प्रमाणपत्र मिळताच निधी चा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे केंद्रीय जनशक्ति मंत्री गजेद्रसिंग शेखावत यांनी ग्वाही दिली आहे. अशी माहिती खासदार उन्मेश पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.
