जळगाव (प्रतिनिधी) मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘कोविड-१९’ या साथरोगामुळे मृत्यू पावलेल्यांच्या वारसांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर तक्रार निवारणासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत.
‘कोविड-१९’ मुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून प्रती मृत व्यक्तीसाठी रक्कम रुपये ५० हजार अर्थसहाय्य देणेबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. सदरचे अर्थसाहाय्य वितरणासंदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याकडील ४ ऑक्टोबर, २०२१ रोजीच्या निकालपत्रात ‘कोविड १९’ मुळे होणाऱ्या मृत्यूचा विचार करण्याचे निकष ठरविले आहेत.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जर’ कोविड -१९’ मुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याचा नातेवाईकाला ५० हजार रूपये एक्सग्रेशिया न मिळाल्याबद्दल काही तक्रार असल्यास मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करुन राज्य शासनाने तक्रार निवारण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
जिल्हादंडाधिकारी राऊत यांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करुन महानगरपालिका क्षेत्राच्या बाहेरील क्षेत्रासाठी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती गठित केली असून जिल्हाधिकारी- अध्यक्ष, सदस्य- अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, प्राध्यापक व विभागप्रमुख, औषध वैद्यकशास्त्र विभाग, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तर सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा शल्य चिकित्सक हे राहतील.
सदर तक्रार निवारण समितीला पुढील अटी, शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हा चिकित्सक प्राप्त तक्रारींच्या नोंदी स्वतंत्र नोंदवहीमध्ये घेवून पुढील निर्णयास्तव योग्य त्या कागदपत्रांसह समितीकडे सादर करतील. ‘कोविड -१९’ मृत्यूच्या प्रमाणपत्रासंदर्भात कोणतीही तक्रार असल्यास, व्यथीत व्यक्ती वरील समितीकडे तक्रार दाखल करु शकतात. ‘कोविड -१९’ मृत्यूसाठी आवश्यक कागदपत्रांच्या पडताळणी केल्यानंतर मृत्यू कोविड १९ मुळेच झाला किंवा कसे ? ही बाब स्पष्ट करावी. सर्व संबंधित रुग्णालय जेथे रुग्णाला दाखल केले गेले आणि उपचार दिले गेले, त्या रुग्णालयाचे आवश्यकतेनुसार मृत व्यक्तींच्या कुटुंबातील सदस्यामार्फत किंवा रुग्णालयाकडून कागदपत्रांची पडताळणी करतील. तक्रार निवारण समिती मृत रुग्णाच्या समकालीन वैद्यकीय नोंदीची तपासणी करेल आणि समितीकडे दाखल तक्रारी अर्जावर समिती ३० दिवसांच्या आत निर्णय घेईल. संबंधित नोंदणी प्राधिकरण तक्रार निवारण समितीच्या निर्देशानुसार मृत्यू प्रमाणपत्राला मान्यता/ सुधारणा करेल, जर समितीचा निर्णय तक्रारदाराच्या बाजूने नसेल, तर त्याचे स्पष्ट कारण समितीने नोंदविले पाहिजे, सदर उपरोल्लेखीत कार्य समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी पार पाडावे. याबाबतचा सर्व पत्रव्यवहार जिल्हा शल्यचिकित्सक, जळगाव यांनी करावा तसेच याबाबतचे सर्व रेकॉर्ड सुस्थितीत जतन करावे, दिलेल्या सर्व सूचनांप्रमाणे समितीचे कामकाज चालेल याची दक्षता सदस्य सचिव तथा जिल्हा शल्य् चिकित्सकांनी घ्यावी, असेही जिल्हाधिकारी राऊत यांनी म्हटले आहे.
