पुणे (वृत्तसंस्था) मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्लूएस) देण्यात येणारा आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे, त्यामुळे मराठा समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या (एसईबीसी) आरक्षणाला धोका झाल्यास सरकार जबाबदार राहील, असा इशारा खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी गुरुवारी दिला.
आर्थिक दुर्बल घटक अर्थात EWSचा धोरणात्मक निर्णय सरकारनं घेऊ नये, अशी भूमिका खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी घेतली आहे. EWS आरक्षणाला माझा विरोध नाही, पण याचा धोका SEBC ला होणार नाही, याची हमी सरकार घेणार का? असा सवालही संभाजीराजे यांनी केलाय. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आता २५ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करून राज्य सरकारने आरक्षण दिले होते. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने वर्षभराची स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र हे १० टक्के आरक्षण सर्वसाधारण गटातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आहे, मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षणाला माझा वैयक्तिक विरोध नाही, पण ते घेतल्यास एसईबीसीचे आरक्षण घेता येणार नाही असे जाणकार वकील सांगत आहेत. मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात २५ जानेवारीला अंतिम सुनावणी होणार आहे, त्यावेळी या मुद्द्यावरून काही घोटाळा झाल्यास सरकार जबाबदार राहील, असेही ते म्हणाले. राजर्षी शाहू महाराजांच्या विचारांचे पाईक असलेल्या शरद पवार यांनी सारथी संस्था वाचवण्याबाबत हस्तक्षेप केला पाहिजे. अन्यथा सारथी संस्था एकदाची गुंडाळून बंद करून टाका, अशी उद्विग्नताही संभाजीराजेंनी व्यक्त केली.
मराठा समाजाला बहुजन समाजापासून लांब ठेवलं जात आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती शाहू महाराज यांचा वंशज असल्यानं हे आपल्या लक्षात आल्याचं संभाजीराजे म्हणाले. विद्यार्थ्यांचं नुकसान होत आहे असं सांगत आर्थिक दुर्बल घटक म्हणून कालच्या बैठकीत आरक्षण दिलं. मग सूपर न्यूमर पद्धतीनं ठरलेलं असताना अचानक EWSचा मुद्दा आला कुठून? असा प्रश्न संभाजीराजेंनी राज्य सरकारला विचारला आहे.
