जळगाव (प्रतिनिधी) जिल्ह्यातील शालेय पोषण आहाराच्या भ्रष्टाचारामध्ये कंत्राटदार साई मार्केटींग या कंपनीला काळ्या यादीत टाकून एसीबीमार्फत चौकशी करून फौजदारी कारवाई करण्याबाबत, आमदार राजूमामा भोळे यांनी ऑगस्ट २०१६ मध्ये तत्कालीन शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांना तक्रारी पत्र दिले होते. परंतू काळाच्या ओघात प्रशासनाने आ. राजूमामांचे पत्र हरवलं आणि त्यानंतरच सुनील झंवरचे खऱ्या अर्थाने चांगलच फावलं, अशी चर्चा सध्या सुरु आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारच्या तक्रारीनंतरही साई मार्केटींग कंपनीवर कारवाई झाली नाही आणि कालांतराने याच कंपनीच्या कार्यालयातून बीएचआरमधील १२०० कोटीच्या भ्रष्टाचाराशी संबंधित महत्वाचे कागदपत्र पोलिसांना सापडले.
आमदार राजूमामा भोळे यांनी ऑगस्ट २०१६ मध्ये शालेय पोषण आहार भ्रष्टाचारसंबंधी तत्कालीन शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांना एक तक्रारी पत्र लिहिले होते. त्या पत्रात म्हटले होते की, जळगाव जिल्ह्यामध्ये शिक्षण विभागमार्फत शाळकरी मुलांना शालेय पोषण आहार देण्याचे काम करण्यात येत आहे. यावर्षी सदर योजनेसाठी शासनाने निविदा प्रक्रिया राबविली होती. या निविदा प्रक्रियेमध्ये जळगाव येथील काम साई मार्केटींग या कंपनीला देण्यात आले. तथापि सदर कंपनी ही सुमारे १० वर्षांपासून कन्झुमर फेडरेशनच्या अधिरिस्थमध्ये शालेय पोषण आहाराचे काम करीत होती. सन २०१४ मध्ये जि.प. जळगावचे अधिकारी यांनी साई मार्केटींगच्या गोदामावर छापे टाकून त्यामध्ये काळबाह्य असलेला माल पकडला होता व त्यानुसार सदर कंपनीला काळ्या यादीत टाकून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई प्रस्थापित केली होती. पण मला प्राप्त माहितीनुसार आधी जळगावमध्ये कार्यरत असलेले दोन वरिष्ठ पोलीस अधिकारी जे सध्या मुंबईमध्ये कार्यरत आहे त्यांनी जोर लावून सदर कारवाई थांबविली होती.
जळगाव एमआयडीसी पोलिसांनी अत्यंत हुषारीने शालेय पोषण आहाराच्या काळ्या बाजारामध्ये जाणारा तांदुळ पकडला व जि.प. यांनी त्याबाबतची चौकशी समिती नेमूण मुख्याध्यापकांवर कारवाई सुरू केली. यामध्ये मालाचा पुरवठा (वाहतूक) करणारा किरण पुंजो वाणी (रा.पारोळा) याला पोलिसांनी अटक केली आहे. वरील विवेचन पाहता सुमारे दोन वर्षांपूर्वी व आताचा भ्रष्टाचार प्रकरणी साई मार्केटिंगवर फौजदारी कारवाई होऊन भ्रष्टाचार संपविणे गरजेचे आहे व त्याला काळ्या यादीत टाकणे क्रमप्राप्त आहे. तरी आपण या संबंधीत अधिकाऱ्यांना कारवाईसाठी आदेश द्यावेत, ही विनंती. या तक्रारी पत्रावर विनोद तावडे यांनी कारवाईसाठी शेरा देखील मारला होता. त्यानंतर एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने जळगावात येऊन मोठे दप्तर जप्त करून नेले होते. परंतू त्यानंतर पुढे काय झाले?, हे कुणालाही माहिती नाही.
साई मार्केटिंग कंपनी बीएचआर घोटाळ्यातील मुख्य संशयित सुनील झंवरच्या मालकीची आहे. याच साई मार्केटिंग कंपनीच्या ऑफिसमध्ये ‘बीएचआर’शी महत्वपूर्ण कागदपत्र सापडले होते. आमदार राजूमामा भोळे यांच्या पत्रावर त्याचवेळी कारवाई झाली असती तर कदाचित आज बीएचआरमध्ये १२०० कोटीचा भ्रष्टाचार झाला नसता. सुनील झंवरच्या साई मार्केटिंग कंपनीची खऱ्या अर्थाने २०१५ नंतरच मोठी आर्थिक प्रगती झाली होती. एक विद्यमान सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराने पत्र देवून देखील झंवरच्या कंपनीवर कारवाई झाली नव्हती, उलट त्याला वेळोवेळी अभय मिळाले. याचाच अर्थ सत्ताधारी एका गटाचे झंवरला संरक्षण होते.
दरम्यान, जळगाव शालेय पोषण आहाराची पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार होणार असून त्यात आ. राजूमामा भोळे यांच्या तक्रारी पत्रावर कुणाच्या दबावामुळे कारवाई होण्यापासून रोखण्यात आली?, याची चौकशीची मागणी देखील होणार असल्याचे कळते.
