जळगाव (प्रतिनिधी) महापालिकेकडून वारंवार थकबाकी भरण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे मात्र, तरीही शहरातील अनेक मालमत्ताधारकांकडून थकबाकी भरण्यात येत नाही, त्यामुळे अशा ४ हजार ५०० मालमत्ताधारकांविरोधात मनपाने न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. त्यानुसार न्यायालयाच्या आदेशो संबधित मालमत्ताधारकांना नोटीस बजाविण्यात येत असून दि.२२ मार्च रोजी होणाऱ्या लोकअदालतीत त्यावर कामकाज होणार आहे. त्यापुर्वी थकबाकीदार मालमत्ता धारकांनी थकबाकीचा भरणा केल्यास त्यांच्यावरील दावे मागे घेण्यात येणार आहेत. परंतु जे थकबाकीदार थकीत कर भरणार नाहीत, त्यांच्या मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे.
शहरातील ४ हजार ५०० मालमत्ताधारकांकडे मोठ्याप्रमाणात मालमत्ता कर व पाणी पट्टीची थकबाकी थकीत आहे. त्यामुळे ३० हजार रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या मालमत्ता धारकांविरूध्द महापालिकेने न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. तसेच संबधितांना दि. २२ रोजी होणाऱ्या लोकअदालतीच्या आधी थकबाकीचा भरणा करण्याचे आवाहन महापालिकेच्या महसूल विभागाकडून करण्यात आले आहे. दि.२२ मार्चच्या आधी जे थकबाकीदार थकीत रक्कम भरणार नाहीत, त्यांच्यावर लोकअदालतीत दावा चालविण्यात येणार असून पुढील कारवाई देखील करण्यात येणार आहे. संबधितांच्या मालमत्ता जप्त करून त्यांचा लिलाव करण्यात येणार आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांनी तातडीने मालमत्ता कर व पाणी पट्टीची थकीत रक्कम भरावी, असे आवाहन मनपा आयुक्त तथा प्रशासक ज्ञानेश्वर ढेरे व मनपाच्या महसूल उपायुक्त धनश्री शिंदे यांनी केले आहे.
अभय योजनेला २३ मुदत वाढ
महानगरपालिकेने १ ते १५ मार्चदरम्यान, थकबाकी भरणाऱ्या मालमत्ताधारकांना ७५ टक्के शास्ती (दंड) माफीची अभय शास्ती योजना जाहीर केली होती. या योजनेची मुदत शनिवारी संपुष्ठात आली. मात्र, तरीही अपेक्षित थकबाकीची वसुली न झाल्याने मनपा प्रशासनाकडून अभय शास्ती योजनेला दि. २३ पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी थकबाकी भरून दंड माफीचा लाभ घ्यावा असे आवाहन केले आहे. अन्यथा दंडासह वसुली केली जाईल, असा इशारा देखील प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.
मुलभूत सुविधा पुरवितांना येताय अडचणी
महापालिकेतर्फे चालू वर्षिचा कर व मागील थकबाकीची वसुली करण्यासाठी पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. परंतु सुमारे ४ ते ५ हजार मालमत्ताधारकांकडून नियमित थकबाकीचा भरणार करण्यात येत नाही, तसेच अनेक मालमत्ताधारकांकडे चार ते पाच वर्षांपुर्वीची थकबाकी असल्यामुळे दर वर्षी थकबाकीचा आकडा वाढत असून मनपाच्या तिजोरीत पैसा येत नसल्यामुळे विकास कामांवर त्याचा परिणाम होत आहे. वसुली कमी होत असल्यामुळे शहरात मुलभूत सुविधा पुरविणे देखील मनपा प्रशासनाला अवघड होत आहे.