जळगाव (प्रतिनिधी) दोन दिवसीय हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपा कंगना राणावत आणि अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधातील दाखल गुन्ह्यांवरून आक्रमक होती. यावरून राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी भाजपने रणनीतीही आखली होती. तशात जर गिरीश महाजन यांच्यावर अडीच-तीन वर्षापूर्वीच्या घटनेचा गुन्हा दाखल झाल्याचे समोर आले असते, तर राज्य सरकारला अधिकचा कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून आक्रमकरित्या होण्याचा धोका होता. त्यामुळेच अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महाजनांच्या विरोधातील गुन्ह्याची माहिती दडवून ठेवल्याची जोरदार चर्चा आहे. धक्कादायक म्हणजे निंभोरा पोलीस स्थानकातील अधिकारी, कर्मचारी यांना देखील या गुन्ह्याबाबत काहीही माहिती नव्हती. गुन्हा दाखल करताना आणि झाल्यानंतरही कमालीची गोपनीयता बाळगण्यात आल्यामुळे सर्वच जण अवाक् झाले आहेत.
मराठा विद्या प्रसारक सहकारी समाज मर्यादीत जळगाव (मविप्र) या संस्थेचा ताबा मिळवण्यासाठी २०१८ मध्ये पुण्यात बोलावून चाकूचा धाक दाखवून मारहाण केल्याप्रकरणी अॅड. विजय पाटील यांनी रावेर तालुक्यातील निंभोरा पोलिस ठाण्यात ९ डिसेंबर रोजी माजी मंत्री गिरीश महाजन,सुनील झंवर, रामेश्वर नाईकसह २९ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. तर अधिवेशन हे १४ आणि १५ असे दोन दिवस हिवाळी अधिवेशन चालणार होते. विरोधक आधीच अर्नब गोस्वामी, कंगना राणावतवरून आक्रमक असताना गिरीश महाजन यांच्यावर अडीच-तीन वर्षापूर्वीच्या घटनेचा गुन्हा दाखल झाल्याचे समोर आले असते, तर राज्य सरकारला अधिकचा कोंडीत पकडण्याचा आक्रमक प्रयत्न झाला असता. त्यामुळे गुन्ह्याची माहिती दडवून ठेवण्यात आल्याची जोरदार चर्चा सुरु आहे.
दुसरीकडे सीसीटीएनएसमधील शब्द मर्यादेमुळे शेवटचा मजकूर टाईप न झाल्यामुळे पूर्ण फिर्याद समोर आली नाही. त्यामुळे देखील मोठा संशयकल्लोळ निर्माण झाला आहे. शेवटचा मजकूर नसल्यामुळे घटनाक्रम पूर्ण समजू शकला नाही. एवढेच नव्हे तर कुणाला माहिती मिळू नये म्हणून मुद्दाम निंभोरा सारख्या ग्रामीण भागातील पोलीस स्थानकाची निवड करण्यात आल्याचे कळते. मुळात फिर्यादी हे जळगाव शहरात राहत असल्यामुळे ते शहरातील कोणत्याही पोलीस स्थाकानात फिर्याद देवू शकत होते. परंतु निंभोऱ्याच्या तुलनेत जळगावात प्रसार माध्यमांपासून बातमी दडवून ठेवणे कठीण होते. त्यामुळेच फिर्याद ग्रामीण भागात देण्यात आल्याची चर्चा आहे.
धक्कादायक म्हणजे निंभोरा पोलीस स्थानकातील अधिकारी, कर्मचारी यांना देखील या गुन्ह्याबाबत काहीही माहिती नव्हती. गुन्हा दाखल करताना आणि झाल्यानंतरही कमालीची गोपनीयता बाळगण्यात आल्यामुळे सर्वच जण अवाक् झाले होते, असेही कळते. दरम्यान, कुणी विरोधात बोलले तर त्याला तुरुंगात टाकले पाहिजे असे नाही. अर्णब गोस्वामींविरोधात जुन्या केसेसच्या आधारावर कारवाई करण्यात आली असे म्हणत देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात ठाकरे सरकारचा विरोध केला होता. तर दुसरीकडे शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक यांनी अभिनेत्री कंगना राणावतच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव मांडला होता.
