धरणगाव (प्रतिनिधी) धरणगाव तालुक्यातील साळवा गावातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांनी आपल्या न्याय मागण्यांसाठी बुधवारपासून आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला आहे. तालुका काँग्रेस अध्यक्ष डॉ. व्ही. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हे उपोषण व ठिय्या आंदोलन बुधवार (११ जून २०२५) रोजी सकाळी ८ वाजता सुरू होणार असून सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत चालणार आहे.
तीन प्रमुख मागण्या
या आंदोलनाद्वारे नागरिकांनी प्रशासनाकडे तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत
साळवा गावठाणातील जागा झोपडपट्टीतील रहिवाशांच्या नावावर करण्यात यावी.
सध्या सुरू असलेल्या घरकुल सर्वेक्षणात या रहिवाशांचे तातडीने सर्वेक्षण करण्यात यावे.
धरणगाव तहसीलदार व गटविकास अधिकाऱ्यांनी दिनांक ११ जून रोजी प्रत्यक्ष साळवा येथे येऊन नागरिकांची वास्तव स्थिती पाहावी.
साळवा गावठाणातील या झोपडपट्टीत अनुसूचित जमातीचे नागरिक गेल्या अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत. मात्र, जागा अद्याप त्यांच्या नावे करण्यात आलेली नाही. जागा नावावर नसल्याचे कारण देत प्रशासनाकडून या कुटुंबांना घरकुल योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. परिणामी हे नागरिक अत्यंत तुटक्या व दयनीय स्थितीतील झोपड्यांमध्ये राहण्यास मजबूर आहेत. “आम्ही या देशाचे नागरिक नाही का? आम्हाला हक्क नाहीत का? स्वातंत्र्याचे लाभ आम्हाला मिळायला नको का?” — असे सवाल आंदोलकांनी आपल्या निवेदनात उपस्थित केले आहेत.
सर्वेक्षणासाठी आंदोलन का करावे लागते?
नागरिकांनी यापूर्वीही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे अर्जाद्वारे, गटविकास अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन तसेच ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन घरकुल सर्वेक्षणाची मागणी केली होती. मात्र आजतागायत कोणतेही सर्वेक्षण झालेले नाही, याबद्दलही संताप व्यक्त करण्यात आला आहे. “सर्वेक्षण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. आम्हाला आंदोलन करावे लागते ही गोष्टच चुकीची आहे,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
संपूर्ण तालुक्यासाठी आवाज
धरणगाव तालुका काँग्रेसच्या नेतृत्वात हे आंदोलन साळवा गावासाठी जरी होत असले तरी तालुक्यातील इतर गावांतील बेघरांच्या प्रश्नांनाही वाचा फोडण्याचा प्रयत्न यातून होणार आहे.
रास्तारोकोचा इशारा
जर प्रशासनाने तातडीने या मागण्यांकडे सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही तर साळवा फाटा येथे रास्तारोको आंदोलन छेडण्याचा इशाराही या निवेदनात देण्यात आला आहे. “इतरांना त्रास होऊ नये याची काळजी आम्ही घेणार आहोत. मात्र, प्रशासनाने वेळेत पावले उचलली नाहीत तर होणाऱ्या त्रासाला प्रशासन जबाबदार राहील,” असा स्पष्ट इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.
