लंडन (वृत्तसंस्था) भारतात कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार करून विदेशात पळून गेलेला हिरे व्यापारी नीरव मोदीला भारतात प्रत्यार्पण केले जाणार असल्याचा निकाल ब्रिटनमधील कोर्टाने दिला आहे. पंजाब नॅशनल बँकेकडून (पीएनबी) सुमारे दोन अब्ज डॉलर्सच्या फसवणूकीच्या प्रकरणात हिरे व्यापारी नीरव मोदी यांना अटक करण्यात आली आहे. नीरव मोदी सध्या लंडनच्या तुरूंगात आहेत.
UK च्या न्यायालयाने नीरव मोदीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना भारत सरकारच्या बाजून निर्णय घेत त्याच्या प्रत्यार्पणाला होकार दिला आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, नीरव मोदी प्रकरण प्रत्यार्पण कायद्याच्या कलम १३७ च्या सर्व अटी पूर्ण करते. वेस्टमिन्स्टर कोर्टाने नीरव मोदीकडून भारतात सरकारी दबाव, मीडिया ट्रायल्स आणि न्यायालयांची कमकुवत स्थिती सांगून प्रत्यार्पण टाळण्यासाठी केलेली याचिका फेटाळली आहे. भारतातल्या बँकांचं हजारो कोटींचं कर्ज बुडवून नीरव मोदी फरार झाला होता. त्याच्यावर ED ने देखील अनेक आर्थिक गुन्हे दाखल केले आहेत. आर्थिक गुन्ह्याचा आरोप असल्याने त्याची ३२९.६६ कोटींची संपत्ती जप्त करण्यात आलेली आहे. यात त्याची मुंबईची मालमत्ता, आलिशान फ्लॅट याचाही समावेश आहे.
पंजाब नॅशनल बँकेचे १४ हजार कोटी रुपये बुडवून नीरज मोदी परदेशात पळून गेला. तेव्हापासून ED त्याच्या मागे आहे. ब्रिटनमध्ये तो आश्रयाला गेला होता. त्याचं प्रत्यार्पण करावं यासाठी भारत प्रयत्नशील होता. प्रत्यार्पण केल्यानंतर नीरव मोदीची रवानगी मुंबईच्या आर्थर रोड कारागृहात केली जाणार आहे. PNB घोटाळा प्रकरणाचा तपास पूर्ण होईपर्यंत त्याला आर्थर रोड तुरुंगात राहावं लागणार आहे. ब्रिटीश न्यायमूर्तींनी त्याबाबतही निर्णय दिला आहे. मुंबईच्या आर्थर रोड जेलमधलं कोठडी क्रमांक १२ नीरव मोदीसाठी योग्य असल्याचा निर्वाळा ब्रिटीश जजनी दिला आहे.
नीरव मोदीची मानसिक स्थिती व प्रकृती प्रत्यार्पणासाठी योग्य नसल्याचा दावाही लंडन कोर्टाने फेटाळून लावला. आर्थर रोडच्या बॅरेक १२ मध्ये नीरव मोदीला ठेवण्यात येणार असल्याच्या आश्वासनांनाही न्यायालयाने समाधानकारक म्हटले आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहातील बॅरेक १२ मध्ये ठेवावे. त्याला अन्न, शुद्ध पाणी, स्वच्छ शौचालय, पलंगाची सुविधा देण्यात यावी. मुंबई सेंट्रल जेलचे डॉक्टरही नीरवसाठी उपलब्ध असावेत. न्यायालयाने कलम ३ अंतर्गत भारतात जीवाला धोका असल्याची याचिकाही फेटाळली. नीरव मोदीची आत्महत्या करण्याच्या प्रवृत्तीबद्दल दिलेला अहवाल आम्ही पाहिला असल्याचंही कोर्टानं सांगितलं.