औरंगाबाद प्रतिनिधी । मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिल्यानंतर संभाजी ब्रिगेड आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. संभाजी ब्रिगेडने मराठा समाजाचा सरसकटपणे ओबीसीत समावेश करावा, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी केली आहे. भानुसे यांनी औरंगाबादमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन संभाजी ब्रिगेडची भूमिका स्पष्ट केली.
संभाजी ब्रिगेडने मराठा आरक्षणावर आपली भूमिका आणि मागणी असल्याचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना पाठवले आहे. हे निवेदन प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी आणि प्रत्येक तालुक्यात तहसीलदार यांनाही देणार असल्याची माहिती शिवानंद भानुसे यांनी दिली. शिवानंद भानुसे म्हणाले, “1991 पासून आमची हीच मागणी आहे आणि हेच आरक्षण टिकेल. हा निर्णय करणं महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा अन्यथा संभाजी ब्रिगेड संवैधानिक मार्गाने तीव्र आंदोलन करेल. मराठा सेवा संघ आणि त्याचे 33 विभाग गेली 30 वर्षे मराठा आरक्षणाची भूमिका घेऊन महाराष्ट्रामध्ये काम करत आहेत. कोपर्डीच्या घटनेनंतर मराठा समाजाने या महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये जगाला आदर्श ठरतील असे 58 मोर्चे काढले.”
“मराठा समाजाच्या अनेक न्यायिक मागण्या या आंदोलनातून पुढे आल्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने मराठा समाजाच्या दीर्घकालीन सुरु असलेली आरक्षणाची मागणी जोर धरु लागली. याचा विचार करत महाराष्ट्र सरकारने आरक्षणासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली. पहिला टप्पा म्हणून काही सवलती मराठा समाजाला देण्यात आल्या. न्यायमूर्ती गायकवाड आयोग यांच्यामार्फत सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात महाराष्ट्रातील मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. त्याच आधारे घटनेच्या 15(4) आणि 16(4) या कलमांतर्गत महाराष्ट्रापुरता एसईबीसी हा वर्ग तयार करण्यात आला आणि मराठा समाजाला नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आणि शिक्षणामध्ये 12 टक्के आरक्षण दिले. काही दिवस या सवलती सुरु राहिल्या आणि आता सर्वोच्च न्यायालयात त्यास अंतरिम स्थगिती देण्यात आली,” अशी माहिती शिवानंद भानुसे यांनी दिली.
