जळगाव (प्रतिनिधी) महाराष्ट्र शासन उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील शासन निर्णयानुसार दिनांक १५ व २० जानेवारी, २०२१ रोजी होणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी या क्षेत्रातील मतदारांना मतदानाच्या दिवशी मतदान करण्यासाठी सुट्टी अथवा दोन तासांची सवलत देण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत.
राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई यांचेकडील ११ डिसेंबर, २०२० रोजीच्या पत्रान्वये जळगाव जिल्ह्यातील माहे एप्रिल ते डिसेंबर, २०२० या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ७८३ ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुक कार्यक्रम घोषित करण्यात आलेला असून यासाठी १५ जानेवारी, २०२१ रोजी मतदान होणार आहे. जळगाव जिल्ह्यातील ज्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी मतदान होणार आहेत.
त्या ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रांमध्ये मतदारांना मतदान करणे सोईचे व्हावे यासाठी निवडणूक होणाऱ्या मतदान क्षेत्रात मतदार असलेले कामगार/अधिकारी/कर्मचारी यांना मग ते कामानिमित्त निवडणूक होणाऱ्या क्षेत्राबाहेर कार्यरत असले तरीही त्यांना निवडणूकीच्या दिवशी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी, सदर सुट्टी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने, दुकाने इत्यादींना लागू राहील (उदा. खाजगी कंपन्या यामधील आस्थापना, सर्व दुकाने व इतर आस्थापना, निवासी हॉटेल, खाद्यगृहे, अन्ये गृहे, नाट्यगृहे, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना तसेच माहिती व तंत्रज्ञान व कंपन्या, शॉपिंग सेंटर, मॉल्स, रिटेलर्स इत्यादी, अपवादात्मक परिस्थितीत कामगार,अधिकारी, कर्मचारी यांना पूर्ण दिवस सुट्टी देणे शक्य नसेल तर मतदान क्षेत्रातील कामगारांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सुट्टी ऐवजी कमीत कमी दोन तासांची सवलत देता येईल. मात्र त्याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, जळगाव अथवा उपजिल्हाधिकारी (महसूल प्रशासन) जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत मतदारांना मतदानासाठी किमान दोन तासाची सवलत मिळेल याची दक्षता संबंधित आस्थापना मालकांनी घेणे आवश्यक राहील.
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागातंर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने, दुकाने इत्यादीच्या मालकांनी व्यवस्थापनाने या सूचनांचे योग्य ते अनुपालन होईल, याची काटेकोरपणे खबरदारी घ्यावी. मतदाराकडून मतदानाकरीता सुट्टी अथवा सवलत प्राप्त न झाल्याने मतदान करता येणे शक्य न झाल्याबाबत तक्रार आल्यास त्यांच्याविरुध्द योग्य कारवाई करण्यात येईल. असे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.
