नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) केंद्र सरकारला पुढील आदेशापर्यंत दिल्लीला रोज ७०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवठा करण्याचा आदेश आज सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. तसंच सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, जेव्हा आम्ही ७०० मेट्रिक टन म्हणत आहोत तेव्हा तितकाच ऑक्सिजन द्या. आम्हाला कठोर पावले उचलण्यास भाग पाडू नका.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सांगितलं की, दिल्लीला रोज ७०० मेट्रिक टन ऑक्सिजनता पुरवठा झाला पाहिजे. “प्रत्येक दिवशी, ७०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन दिल्लीच्या रुग्णयांना दिला जावा. पुढील आदेशापर्यंत हा पुरवठा असाच केला जावा”. दरम्यान यावेळी कोर्टाने आम्हाला सरकारविरोधात कठोर निर्णय घ्यावे लागतील अशी परिस्थिती निर्माण करु नका अशा शब्दांत फटकारलं.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की जेव्हा आम्ही ७०० मेट्रिक टन म्हणत आहोत तेव्हा तितकाच ऑक्सिजन द्या. आम्हाला कठोर पावले उचलण्यास भाग पाडू नका. कोर्टाने आज कडक आदेश देण्यामागचे कारण म्हणजे, गुरुवारी केंद्राला स्पष्टपणे सांगितले होते की दिल्लीला ७०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन पाठवावा लागेल. असे असूनही, दिल्ली सरकारकडून तक्रार आली की त्यांना संपूर्ण ऑक्सिजन मिळत नाही.
सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी असेही सांगितले की, ऑक्सिजनचे ऑडिट करण्यासाठी तज्ज्ञ पॅनेल तयार करण्यात आले आहेत, जेणेकरून प्रत्येक राज्याच्या गरजा समजू शकतील. सुनावणीदरम्यान, दिल्ली सरकारचे वकील राहुल मेहरा म्हणाले की, आज सकाळी ९ वाजेपर्यंत दिल्लीला ८९ मे.टन ऑक्सिजन मिळाला होता आणि १६ मेट्रिक टन ट्रांसपोर्टेशनमध्ये होता. सुप्रीम कोर्टाने प्रत्येक राज्याला ऑक्सिजनची किती गरज आहे हे जाणून घेण्यासाठी तज्ञांची समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
