कोल्हापूर (वृत्तसंस्था) लोकसभा निवडणुकीचा निकाल ४ जूनला लागल्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी महायुतीकडून हालचाली सुरू झाल्याचे वृत्त समोर येत आहे.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात १२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी असून, त्यात निकाल येण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे ऑगस्ट अखेर किंवा सप्टेंबर महिन्यात राज्यभरातील महापालिका, जिल्हा परिषदेसह पंचायत समितीच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची दाट शक्यता आहे. आधी कोरोनाचे निमित्त, मग प्रभाग पद्धतीत बदल, नंतर सत्ताबदल, पुन्हा प्रभाग पद्धतीत बदल, त्यातच ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आणि त्यावरून सुरू असलेली न्यायालयीन लढाई. यामुळे गेल्या चार ते साडेचार वर्षांपासून महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सातत्याने लांबणीवर पडत आहेत.
महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात सत्तेवर असताना जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचे नवीन गट आणि गणांची रचना झाली होती. त्याचबरोबर महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची तयारीही बऱ्यापैकी पूर्ण करण्यात आली होती. यामध्ये कोल्हापूर महापालिकेची प्रभागरचना करण्यात आली. याचबरोबर आरक्षण सोडतीची प्रक्रियाही तीन वेळा करण्यात आली. त्यानंतर कोविडमुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या.
कोविडचा कालावधी संपल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून न्यायालयात हे प्रकरण पोहोचल्याने अजूनही राज्यभरातील महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, तसेच नगरपरिषदेच्या निवडणुका प्रलंबित पडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षण, प्रभागरचना आणि वाढलेली गट, गण व सदस्यांची संख्या अशा तीन मुद्द्यांवरून न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. दोन वर्षांपासून त्यावर सुनावणी सुरू आहे. जुलै महिन्यात पुन्हा याप्रकरणी सुनावणी होणार असून, त्यामध्ये अंतिम निर्णय होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. दरम्यान, राज्यातील महापालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषदांमध्ये कमी-अधिक कालावधीसाठी प्रशासकांच्या हातात कारभार आहे. दरम्यान, लोकसभेचा निकाल लागल्यानंतर जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, महापालिकांच्या निवडणुका विधानसभेपूर्वी घेण्याच्या हालचाली सुरु झाल्याकी चर्चा आहे. याबाबतचे वृत्त आज ‘पुण्य नगरी’ने प्रकाशित केले आहे.
राज्यातील निवडणुका प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था
महानगरपालिका : २३
जिल्हा परिषद : २५
पंचायत समिती : २८४
नगरपालिका : २०७
नगरपरिषद : ९२
नगरपंचायत : १३
