जामनेर (प्रतिनिधी) जामनेर एमआयडीसी भूसंपादन प्रक्रियेत मोबदला म्हणून मागील पाच वर्षापासून एकाही शेतकऱ्याला एक रुपया मिळालेला नाहीय. फक्त गिरीशभाऊंची बदनामीसाठी भूसंपादनात कोरोडाचा भ्रष्टाचार झाल्याचे खोटे वृत्त प्रसारित केल्याचा आरोप करत त्वरित मोबदला मिळावा म्हणून जामनेर तहसीलदारांना आज निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, मौजे गारखेडा बुद्रुक व होळहवेली तालुका जामनेर शिवारातील शेत जमिनी प्रस्तावित जामनेर एमआयडीसीसाठी संपादन प्रक्रियेत समाविष्ट आहेत. सदर एमआयडीसीसाठी संपादन प्रस्तावित शेतजमीन या आधीपासूनच आमच्या मालकीचे आहेत. त्यात असलेल्या इमारती विहिरी, पाईपलाईन, झाडे, फळझाडे यादेखील संपादन प्रक्रिया सुरू होण्याच्या आधीपासून आहेत. आम्ही आमच्या मालकीच्या जमिनी कोणालाही विकलेल्या नाहीत. सदर जमिनीचा एमआयडीसीकडून मिळणारा मोबदला हा प्रतिहेक्टरी २५ लक्ष म्हणजेच प्रति दहालक्ष रुपये वाटाघाटीने ठरला आहे. सदर मोबदला दर हा संपूर्ण महाराष्ट्रातील भूसंपादनातील सर्वात कमी दर असतानासुद्धा जामनेर तालुक्याच्या औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने आम्ही शेतकऱ्यांनी संपादनास संमती दिली आहे. तसे करारनामे देखील भूसंपादन अधिकारी यांच्याकडून करून दिलेले आहेत, असे असताना सुद्धा काही राजकीय नेते जामनेर एमआयडीसीच्या भूसंपादनात हजार कोटीचा घोटाळा झाल्याची खोटी बातमी देऊन जनतेची दिशाभूल करीत आहेत.
केवळ राजकीय हेतूने आणि जामनेरचे आमदार तथा माजी मंत्री गिरीशभाऊ महाजन यांची बदनामी करण्याच्या हेतूने वेगळ्या पद्धतीने सदर भूसंपादन प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करून जामनेर तालुक्यातील शेतकऱ्यांची सुद्धा थट्टा करीत आहेत. सदर तसेच जामनेर तालुक्यातील औद्योगिक विकासात बाधा होण्याची काम करत आहे. अशा लोकांचा व नेत्यांचा आम्ही शेतकरी जाहीर निषेध करीत आहोत. तसेच सदर भूसंपादन प्रक्रियेत कुठल्याही प्रकारची निधी प्राप्त झालेला नसताना व एका शेतकऱ्याला एक दमडी देखील मिळालेली नसताना हजार कोटीचा घोटाळा होईलच कसा? हादेखील प्रश्न निर्माण होत आहे. तसेच संपादन प्रक्रिया शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीच्या सातबार्यावर जामनेर औद्योगिक क्षेत्रासाठी प्रस्तावित असल्याचा शिक्का असल्याने मागील पाच वर्षापासून सोसायटी कर्ज, बँक कर्ज तसेच खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करता येत नाही. त्यामुळे सावकारी कर्ज देखील मिळेनासे झाले आहे. तसेच शासकीय योजनांचा लाभ सुद्धा मिळत नाही. अशा पद्धतीने सदर संपादन यामुळे शेतकरी अडचणीत आलेला असताना ही मंडळी आपली राजकीय पोळी वाढण्यासाठी शेतकऱ्यांना संपादनातून मिळणार्या रकमेला विलंब करण्याचा प्रयत्न करून शेतकऱ्यांना आणखी अडचणी वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तरी सदर प्रक्रियेबाबत खोट्या बातम्यांचा विचार न करता शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर भूसंपादनाचा मोबदला मिळावा ही विनंती, असे निवेदनात म्हटले आहे.
