जळगाव (प्रतिनिधी) यंदाच्या पावसाळ्यात जळगाव जिल्ह्यासह मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणी महापूरस्थिती निर्माण झाली आहे. मोठ्या प्रमाणावर नागरिक व शेतकरी हवालदिल झाले असून घरात पाणी शिरल्याने कुटुंबे उघड्यावर आली आहेत. संसारोपयोगी साहित्य वाहून गेले आहे, तर कापूस, सोयाबीन, ज्वारी व भाजीपाला पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. जनावरे दगावली असून गोठे व चाऱ्याचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. काही नागरिक बेपत्ता झाल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
शेतात उभी असलेली पिके सध्या जिवंत दिसत असली तरी दीर्घकाळ पाण्यात राहिल्याने ती जळून जाण्याची शक्यता आहे. वादळामुळे मुळापासून हललेली पिके देखील नष्ट होतील. त्यामुळे पंचनामे करताना ३३ टक्के नुकसानाचा निकष ठेवून सरसकट शेतकऱ्यांना तीन हेक्टरच्या मर्यादेत नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी केली आहे.
पूरपाण्यामुळे केवळ वैयक्तिक नाही तर सार्वजनिक मालमत्तेचेही मोठे नुकसान झाले आहे. रस्ते वाहून गेले, वीजपुरवठा खंडित झाला, पिण्याचे पाणी दूषित झाले असून आरोग्य धोक्यात आले आहे. महसूल व वने विभागाकडून प्रसिद्ध झालेल्या आपत्ती निवारणासंदर्भातील तरतुदी अपुऱ्या ठरत असल्याने त्यात सुधारणा करण्याची मागणीही खडसे यांनी केली आहे.
शासनाने ०१ जानेवारी २०२४ रोजीच्या निर्णयानुसार कोरडवाहू शेतीसाठी ₹१३,६००, बागायत पिकांसाठी ₹२७,००० व बहुवार्षिक पिकांसाठी ₹३६,००० प्रति हेक्टर मदत निश्चित केली होती. मात्र ३० मे २०२५ च्या निर्णयानुसार ती रक्कम अनुक्रमे ₹८,५००, ₹१७,००० व ₹२२,५०० इतकी कमी करण्यात आली. पूरस्थितीत झालेल्या प्रचंड नुकसानीचा विचार करता जुना निर्णय लागू करूनच नुकसानभरपाई द्यावी, अशी ठाम भूमिका खडसे यांनी घेतली आहे.
तसेच पूरपाण्यात वाहून गेलेल्या शेळ्या, मेंढ्या व इतर पशुधनाचे मृतदेह आढळून न आल्याने पशुपालकांना नुकसानभरपाईपासून वंचित राहावे लागते. याकरिता स्थानिक चौकशी करूनच मदत द्यावी, अशीही मागणी खडसे यांनी केली.
याशिवाय, अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेली महापुरस्थिती व गावे पाण्याखाली जाण्याचा प्रकार स्वतंत्र आपत्ती म्हणून घोषित करावा, घरांमध्ये शिरलेल्या पाण्यामुळे संसारोपयोगी साहित्याचे झालेले नुकसान, शेतीत गाळ साचणे किंवा शेती खरडून जाणे यासाठी स्वतंत्र निकष तयार करून मदत द्यावी, बेपत्ता नागरिकांच्या कुटुंबियांना तात्काळ सहाय्य द्यावे, पूरग्रस्तांच्या उपजीविकेसाठी मदत कालावधी वाढवावा आणि सार्वजनिक सुविधांच्या पुनर्बांधणीसाठी तरतूद करावी, अशी मागणी खडसे यांनी शासनाकडे केली आहे.
“राज्य सरकारने तातडीने ०१ जानेवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार सुधारित निर्णय जाहीर करून पीडितांना मदत करावी,” अशी जोरदार मागणी एकनाथराव खडसे यांनी केली आहे.
