चंदीगड (वृत्तसंस्था) दिल्लीचे सीमेवरील शेतकरी आंदोलन आता उग्र होऊ लागले आहे. हरियाणामध्ये बहुमता पासून दूर असलेल्या भाजपाचे मनोहर लाल खट्टर सरकार संकटात आले आहे. जेजेपीचे अध्यक्ष आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांच्यावर हरयाणा सरकारमधून बाहेर पडण्याचा दबाव वाढतो आहे.
शेतकरी आंदोलनावरून केंद्र सरकारवर विरोधकांकडून दबाव वाढतोय. तर दुसरीकडे, हरयाणातील मनोहरलाल खट्टर सरकारही धोक्यात आलंय. भाजपचा सहकारी पक्ष असलेल्या जननायक जनता पक्षाकडूनही (JJP) कृषी कायद्यांवरून भाजपला निर्वाणीचा इशारा दिला जातोय. जननायक जनता पार्टी मध्ये घट्ट सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. चौटाला यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आमदारांच्या बैठकीत सरकारचे समर्थन काढून घेण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली. या बैठकीत आमदारांच्या मतदारसंघात शेतकरी आंदोलनाचा होणारा परिणाम, राज्यातील लोकांचे मत आदी बाबींचा विचार करण्यात आला. मिळालेल्या माहितीनुसार, ८ डिसेंबर रोजी दुष्यंत चौटाला यांनी या मुद्द्यावर आपल्या आमदारांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत हरयाणात भाजपच्या नेतृत्वाखालील खट्टर सरकारचं समर्थन काढून घेण्याची जोरदार मागणी आमदारांकडून करण्यात आली. या बैठकीत आमदारांकडून त्यांच्या मतदारसंघातील परिस्थिती आणि शेतकरी आंदोलनाच्या परिणामांवर चर्चा करण्यात आली.
हरियाणा मध्ये जेजेपीचे दहा आमदार आहेत. हरियाणात २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणूक झाली होती. ९० जागा असलेल्या या विधानसभेत भाजपाला बहुमताचा आकडा गाठता आला नव्हता. यामुळे जेजेपिने हात पुढे करत पाठिंबा दिला होता. जेजेपीच्या पाठिंब्याने भाजपाचे मनोहर लाल खट्टर पुन्हा मुख्यमंत्री झाले होते. शेतकरी आंदोलनावरून पहिली ठिणगी पंजाबमध्ये पडली होती. शिरोमणी अकाली दलाने सप्टेंबरमध्येच केंद्रातील मंत्रीपद सोडत काडीमोड घेतला होता.
