भुसावळ (प्रतिनिधी) महिलेकडून गाळा खरेदी करण्यासाठी ६० लाख ७० हजार रुपये घेऊन खरेदीस नकार दिल्याप्रकरणी भुसावळचे माजी नगराध्यक्ष अनिल छबिदास चौधरी यांचा जामीन उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.
भुसावळ येथील महिलेची ६० लाख ७० हजार रुपये आरटीजीएसद्वारे घेऊन गाळे खरेदी करून न देता फसवणूक केल्याप्रकरणी भुसावळ येथील माजी नगराध्यक्ष अनिल छबिलदास चौधरी यांचेवर बाजारपेठ पोलीस स्टेशन येथे कलम ४२०, ५०४ व ५०६ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता. या गुन्ह्यात अटक टाळण्यासाठी चौधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अटकपूर्व जामीनसाठी अर्ज दाखल केला होता. दि. २६ एप्रिल रोजी न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांच्या न्यायासनासमोर झालेल्या सुनावणीत चौधरी यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला.
काल झालेल्या सुनावणीत अनिल चौधरी यांच्यावतीने नाहीतर ॲडव्होकेट रश्मी कुलकर्णी यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, आम्ही सदरील रक्कम ही उसनवार घेतलेली असून ती परत देण्यास तयार आहोत. त्यामुळे जामीन मंजूर करण्यात यावा. परंतु फिर्यादीतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲडव्होकेट राजेंद्र देशमुख यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, सदर रक्कम ही गाळे खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात खोटी फिर्यादी ममता सनान्से यांनी आरटीजीएसद्वारे आरोपीच्या खात्यात जमा केलेली असून आरोपीने पैसे घेऊन खरेदी खत करून न देता गाळ्यांचा ताबा दिलेला नाही. त्यामुळे फिर्यादीची फसवणूक झालेली असून आरोपीची राजकीय व गुन्हेगारी पार्श्वभूमी पहाता त्यांना अटकपूर्व जामीन देण्यात येऊ नये, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
दरम्यान, सरकार पक्षातर्फे मुख्य सरकारी वकील ॲडव्होकेट डी. आर. काळे यांनी पोलिसांच्या प्राथमिक चौकशीत गुन्हा निष्पन्न होत असून तपासा कमी आरोपीची पोलीस कस्टडी आवश्यक असल्याचे सांगितले. या सुनावणीनंतर प्राप्त दस्तऐवज व झालेल्या व्यक्ती वादावरून न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी अनिल छबिलदास चौधरी यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.
जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतरही अनिल चौधरी यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी अंतरिम जामीन देण्यात यावा ही विनंती केली असता उच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे अनिल चौधरी यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून गेल्या तीन महिन्यापासून पसार असलेले चौधरी पोलिसांना शरण येतात का ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
