मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्याचे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांच्या संकल्पनेतून व पुढाकारातून तयार झालेल्या कृषिपंप वीज धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी दि. 1 मार्च ते 14 एप्रिलपर्यंत ‘कृषी ऊर्जा पर्वा’च्या आयोजनास शेतकऱ्यांकडून उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे. कृषी धोरण गावागावात व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी ‘कृषी ऊर्जा पर्वा’मध्ये महावितरणकडून जनजागरण व प्रबोधनाचे तब्बल 6216 विविध कार्यक्रम घेण्यात आले आहेत.
ऊर्जा विभागाच्या कृषी धोरणाला पसंती व प्रतिसाद देत सहभागी झालेल्या 12 लाख 15 हजार शेतकऱ्यांची वीजबिलांच्या थकबाकीमुक्तीसाठी वाटचाल सुरु झाली असून प्रत्यक्षात 2 लाख 92 हजार शेतकऱ्यांचे कृषी वीजबिल संपूर्णपणे कोरे झाले आहे.
यासोबतच एकूण थकबाकीमध्ये तब्बल 66 टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळवित शेतकऱ्यांनी थकबाकीमुक्तीसाठी 1184 कोटी रुपयांचा भरणा देखील केला आहे. राज्यातील 34 जिल्हे व ग्रामपंचायतींनी एकूण 66 टक्के हक्काचा 845 कोटी रुपयांचा निधी मिळविला आहे. दि. 1 एप्रिल 2018 पासून प्रलंबित 44250 नवीन वीजजोडण्या आतापर्यंत कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. शेतीला दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी विकेंद्रित सौर ऊर्जा प्रकल्पांसोबत 1181 मेगावॉट क्षमतेचे करार करण्यात आले आहेत. कृषी धोरणाला राज्यातील शेतकऱ्यांकडून मिळत असलेल्या सकारात्मक प्रतिसादाबद्दल ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत, ऊर्जा राज्यमंत्री ना. प्राजक्त तनपुरे यांनी आभार मानले आहे.
राज्यात गेल्या 1 एप्रिल 2018 पासून कृषिपंपाचे नवीन वीजजोडणी देण्याची प्रक्रिया ठप्प झाली होती. त्यावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासोबतच राज्यातील 44 लाख 36 कृषी ग्राहकांची वीजबिलातून थकबाकीमुक्ती, ग्रामविकासाच्या अर्थकारणाला वेग, कृषी वीजयंत्रणेच्या विविध कामांसाठी हक्काचा निधी आणि प्रामुख्याने शेतीला दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी कृषी सौर प्रकल्पांची उभारणी आदींचा विचार करून राज्याचे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांच्या पुढाकारातून राज्य शासनाने कृषिपंप वीज धोरण 2020 जाहीर केले. या धोरणाची माहिती प्रत्येक गावात व शेतकऱ्यांना देण्यासाठी महावितरणकडून दि. 1 मार्च ते 14 एप्रिल दरम्यान ‘कृषी ऊर्जा पर्वा’चे आयोजन करण्यात आले होते. या पर्वामध्ये राज्यभरात ग्राहक मेळावे, ग्रामसभा, महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम, सायकल रॅली, थेट बांधावर शेतकरी संवाद, एक दिवस देश रक्षकांसाठी, पथनाट्ये, ग्राहक संपर्क अभियान, लघुचित्रफित, प्रसार माध्यमांद्वारे कार्यक्रम, आवाहन आदी विविध 6216 कार्यक्रम घेण्यात आले आहे. महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्या नेतृत्वात ‘कृषी ऊर्जा पर्वा’च्या आयोजनातून कृषिपंप वीज धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीला सुरवात झाली असून थकबाकीमुक्तीसह या धोरणातील विविध तरतुदींचा लाभ घेण्याची गावागावांमध्ये ओढ लागली आहे.
‘कृषी ऊर्जा पर्वा’मध्ये महावितरणचे संचालक भालचंद्र खंडाईत, सतीश चव्हाण, रवींद्र सावंत, संजय ताकसांडे, कार्यकारी संचालक अरविंद भादिकर, प्रसाद रेशमे, योगेश गडकरी तसेच प्रादेशिक सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. नरेश गिते (औरंगाबाद) व गोविंद बोडके (कोकण), प्रभारी प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे (पुणे) व सुहास रंगारी (नागपूर) आणि मुख्य अभियंत्यांसह सर्व अभियंते व कर्मचाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले व विविध उपक्रमांचे आयोजन केले. या सर्व कार्यक्रमांचा दैनंदिन आढावा मुख्यालयस्तरावर घेतला जात होता.
योजनेत सहभागी 12 लाख शेतकरी थकबाकीमुक्तीकडे
तब्बल 66 टक्क्यांपर्यंत सवलत घेऊन थकबाकीमुक्त होण्याची संधी आतापर्यंत 12 लाख 14 हजार 951 शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. धोरणाप्रमाणे निश्चित केलेल्या सुधारित मूळ थकबाकीपैकी या शेतकऱ्यांनी 1184 कोटी 34 लाख रुपयांचा भरणा केला आहे. विशेष म्हणजे या शेतकऱ्यांना निर्लेखन सूट, विलंब व व्याजातील सूट तसेच थकबाकीपोटी भरलेल्या रकमेएवढी अतिरिक्त सूट अशी एकूण 3722 कोटी 6 लाख रुपयांची थकबाकीमध्ये माफी मिळाली आहे.
यानुसार पुणे प्रादेशिक विभागात 4 लाख 78 हजार 75 शेतकऱ्यांनी 618 कोटी 84 लाख रुपयांचा भरणा केला असून त्यांना थकबाकीमध्ये एकूण 1321 कोटी 5 लाख रुपयांची माफी मिळाली आहे. कोकण प्रादेशिक विभागात 3 लाख 64 हजार 240 शेतकऱ्यांनी 325 कोटी 66 लाख रुपयांचा भरणा केला असून त्यांना थकबाकीमध्ये 1129 कोटी 89 लाख रुपयांची माफी तर औरंगाबाद प्रादेशिक विभागात 2 लाख 66 हजार 60 शेतकऱ्यांनी 144 कोटी 67 लाख रुपयांचा भरणा केला असून त्यांना 1104 कोटी 14 लाखांची माफी आणि नागपूर प्रादेशिक विभागात 1 लाख 6 हजार 576 शेतकऱ्यांनी 95 कोटी 18 लाख रुपयांचा भरणा केला असून त्यांना थकबाकीमध्ये 166 कोटी 98 लाख रुपयांची माफी मिळाली आहे.
तब्बल 3 लाख शेतकरी प्रत्यक्ष थकबाकीमुक्त
आतापर्यंत राज्यातील तब्बल 2 लाख 92 हजार 381 शेतकरी वीजबिलांतून थकबाकीमुक्त झाले आहेत. या सर्व शेतकऱ्यांनी चालू वीजबिलांचे 118 कोटी 25 लाख आणि सुधारित मूळ थकबाकीचे 50 टक्के म्हणजे 416 कोटी 93 लाख अशा एकूण 535 कोटी 18 लाख रुपयांचा भरणा केला आहे व थकीत वीजबिले संपूर्णपणे कोरे केले आहे. सुधारित मूळ थकबाकीची 50 टक्के रक्कम भरल्यानंतर या शेतकऱ्यांना उर्वरित 50 टक्के म्हणजे 416 कोटी 93 लाख रुपये माफ करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये 6 गावांतील 135 शेतकऱ्यांनी सुधारित मूळ थकबाकीचा 50 टक्के भरणा करून संपूर्ण गावाला कृषी वीजबिलातून 100 टक्के थकबाकीमुक्त केले आहे.
पुणे प्रादेशिक विभागामध्ये सर्वाधिक 1 लाख 52 हजार 686 शेतकरी थकीत वीजबिलांतून 100 टक्के मुक्त झाले आहेत. त्यांनी चालू वीजबिलांसह 50 टक्के सुधारित मूळ थकबाकीचा एकूण 300 कोटी 71 लाखांचा भरणा केला आहे. याचप्रमाणे कोकण प्रादेशिक विभागामध्ये 84 हजार 574 शेतकऱ्यांनी 144 कोटी 18 लाख, नागपूर प्रादेशिक विभागामध्ये 41 हजार 504 शेतकऱ्यांनी 55 कोटी 22 लाख आणि औरंगाबाद प्रादेशिक विभागामध्ये 13 हजार 617 शेतकऱ्यांनी 35 कोटी 7 लाख रुपयांचा भरणा करून थकबाकीमुक्ती मिळविली आहे. या सर्व शेतकऱ्यांना थकबाकीमुक्तीचे खास सन्मानपत्र देण्यात आले असून प्रातिनिधिक स्वरुपात अनेकांचा खास कार्यक्रमात गौरव करण्यात आला आहे.
कृषिपंपाच्या 44 हजार 250 नवीन वीजजोडण्या कार्यान्वित- कृषिपंप वीज धोरणामध्ये लघुदाब वाहिनीपासून 30 मीटरच्या आतील वीजजोडण्या तातडीने देण्यास सुरवात करण्यात आली आहे. तसेच 200 मीटर आतील कृषिपंपांना एरियल बंच केबलद्वारे वीजजोडणी देण्यात येत आहे. तर 200 ते 600 मीटरपर्यंत उच्चदाब वीज प्रणालीद्वारे म्हणजे जास्तीत जास्त दोन कृषिपंपांसाठी एक स्वतंत्र रोहित्राद्वारे आणि 600 मीटरपेक्षा अधिक अंतरासाठी सौर कृषिपंपाची वीजजोडणी देण्यात येत आहे. गेल्या 1 एप्रिल 2018 पासून कृषिपंपाच्या नवीन वीजजोडणी देण्याची प्रक्रिया ठप्प झाल्यानंतर या धोरणामुळे नव्या वीजजोडणीला वेग आला आहे. एप्रिल 2018 पासून कृषिपंपाच्या वीजजोडण्यांचे 1 लाख 39 हजार 996 अर्ज प्रलंबित होते. त्यातील तब्बल 44 हजार 250 कृषिपंपाच्या नवीन वीजजोडण्या कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये पुणे प्रादेशिक विभाग – 22692, कोकण प्रादेशिक विभाग- 10005, औरंगाबाद प्रादेशिक विभाग- 3363 आणि नागपूर प्रादेशिक विभागामध्ये 8190 कृषिपंपाच्या नवीन वीजजोडण्या कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित कृषिपंपाच्या 95 हजार 746 प्रलंबित वीजजोडण्या देण्यासाठी वीजयंत्रणा उभारण्याची कामे सुरु आहेत.
ग्रामपंचायती व जिल्ह्यांना मिळणार 845 कोटींचा निधी
वीजबिलांच्या वसुलीतील एकूण 66 टक्के कृषी आकस्मिक निधी हा ग्रामपंचायत व जिल्हाक्षेत्रात विकास कामांसाठी खर्च करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांच्या संकल्पनेतून कृषिपंप वीज धोरणात समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने कृषी वीजयंत्रणेच्या विकासकामांच्या निधीची उपलब्धता वसुलीच्या प्रमाणात वाढत जात आहे. आतापर्यंत कृषी आकस्मिक निधीमध्ये 1280 कोटी 57 लाख रुपयांचा निधी जमा झाला आहे. त्यातील प्रत्येकी 33 टक्के निधी हा ग्रामपंचायत व जिल्ह्याच्या स्वतंत्र खात्यात तर 34 टक्के निधी हा वीजखरेदीसह देखभाल व दुरुस्तीच्या कामासाठी महावितरणच्या खात्यात जमा करण्यात येत आहे.
त्याप्रमाणे आतापर्यंत राज्यातील 34 जिल्हे आणि ग्रामपंचायतीसाठी तब्बल 845 कोटी 18 लाख रुपयांचा हक्काचा निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यातील 422 कोटी 59 लाख रुपयांचा निधी जिल्हा क्षेत्रासाठी आणि तेवढाच निधी ग्रामपंचायतींसाठी देखील उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या निधीतून कृषी वीजयंत्रणेमध्ये नवीन उपकेंद्र, नवीन रोहीत्र व क्षमतावाढ यासह वीज वितरण व उपकेंद्रातील विविध यंत्रणेच्या पायाभूत सक्षमीकरणाचे व विस्तारीकरणाचे विविध कामे करण्यात येत आहेत. यासोबतच ग्रामीण भागात वीजबिलांचा भरणा सोयीचा व्हावा यासाठी ग्रामपंचायती, साखर कारखाने, सहकारी संस्था आणि महिला बचत गटांना वीजबिल भरणा केंद्र चालविण्यासाठी देण्यात येत आहे. यामध्ये आतापर्यंत 19 संस्थांनी वीजबिल भरणा केंद्र सुरु केले आहेत.
कृषी वीजयंत्रणेच्या 772 कामांना तांत्रिक मंजुरी
कृषी आकस्मिक निधीमधून आतापर्यंत 845 कोटी 18 लाखांच्या निधीमधून ग्रामपंचायत व जिल्हाक्षेत्रातील कृषी वीजयंत्रणेच्या विकास कामांसाठी खासदार व आमदार यांच्याकडून आतापर्यंत 1242 कामांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. हे प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रक्रियेत असून आतापर्यंत 772 कामांना तांत्रिक मंजुरी मिळाली आहे तर 265 कामांचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी 2 कोटी 43 लाख रुपयांच्या 115 कामांचे आदेश देण्यात आले आहेत. ग्रामपंचायत व जिल्हा क्षेत्रातील नवीन उपकेंद्र, वितरण रोहित्र, वीजजोडण्या, कृषी वाहिन्या आदींच्या कामांसाठी आतापर्यंत पुणे प्रादेशिक विभागात 450 कोटी 80 लाखांचा निधी जमा झाला आहे. कोकण प्रादेशिक विभागामध्ये 227 कोटी 98 लाखांचा, औरंगाबाद प्रादेशिक विभागामध्ये 97 कोटी 46 लाख आणि नागपूर प्रादेशिक विभागामध्ये 68 कोटी 94 लाख रुपयांचा निधी जमा झाला आहे.
सौर प्रकल्पांसाठी तब्बल 3997 एकर जागांचे प्रस्ताव प्राप्त- शेती सिंचनाला दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी सुमारे 5200 मेगावॉट सौर विजेचे महावितरणकडून लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी दोन ते दहा मेगावॉट क्षमतेच्या अनेक विकेंद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्पांची राज्यभरात ऊभारणी करण्यास गती देण्यात आली आहे. राज्यातील 2725 उपकेंद्रांच्या 5 किलोमीटर परिघात कमीतकमी 10 तर जास्तीत जास्त 50 एकर क्षेत्रफळाच्या शासकीय व खासगी जमिनी भाडेपट्टीवर घेण्यात येत आहे. राज्य शासनाने नाममात्र एक रुपया भाडेपट्टीवर 30 वर्षांसाठी शासकीय जमिनी घेण्यास मंजुरी दिली आहे. वैयक्तिक, समूहगट, सहकारी संस्था तसेच ग्रामपंचायतींच्या मालकीच्या जमिनींसाठी प्रतिएकर प्रतिवर्ष 30 हजार रुपये भाडे देण्यात येत आहे. तसेच भाडेपट्टीमध्ये दरवर्षी तीन टक्के वाढ होणार आहे. भाडेपट्टीवर जमिनींच्या अर्ज व इतर प्रक्रियेसाठी महावितरणकडून स्वतंत्र लॅण्ड पोर्टल सुरु करण्यात आले आहे.
आतापर्यंत राज्यातून सौर प्रकल्पांच्या जागांसाठी 242 अर्जांद्वारे एकूण 3998 एकर जागेचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये औरंगाबाद प्रादेशिक विभाग- 119 अर्ज (1942 एकर), नागपूर प्रादेशिक विभाग- 56 अर्ज (889 एकर), कोकण प्रादेशिक विभाग- 38 अर्ज (653 एकर) आणि पुणे प्रादेशिक विभागातून 29 अर्ज (514 एकर) प्राप्त झाले आहेत. या जागांची पाहणी करण्यात येत असून अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरु आहे तर सौर प्रकल्पांसाठी 168 एकर जमिनीचे 12 अर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. आतापर्यंत विकेंद्रित सौर ऊर्जा प्रकल्पांसोबत 1181 मेगावॉट क्षमतेचे करार झाले आहेत. त्यापैकी 332 मेगावॉटचे सौर प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. त्याद्वारे राज्यातील 86 वीजवाहिन्यांवरील सुमारे 38 हजार कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यात येत आहे.
गेल्या 45 दिवसीय ‘कृषी ऊर्जा पर्वा’च्या माध्यमातून थेट गावागावात जाऊन, शेतकऱ्यांशी संवाद साधून राज्य शासनाच्या कृषिपंप वीज धोरण 2020 च्या विविध तरतुदींचा जागर करण्यात आला आहे. त्याची फलश्रृती म्हणजे याआधीच्या तुलनेत थकबाकीमुक्तीला शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. सोबतच कृषिपंपाच्या नवीन वीजजोडण्याची ठप्प झालेली प्रक्रिया वेगवान झाली आहे आणि शेती सिंचनाला दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी राज्यातून विकेंद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या जागांसाठी मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. ‘अपेक्षेप्रमाणे कृषिपंप वीज धोरण लोकाभिमुख होण्याची सुरवात झाली असून या धोरणाचा राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना लाभ घ्यावा. स्वतःच्या व गावाच्या समृद्धीला व विकासाला चालना द्यावी’ असे आवाहन राज्याचे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांनी केले आहे.
