सोने-चांदीचे दर घटणार,मोबाईल आणि इंधन महागणार, बजेट २०२१ काय स्वस्त काय महाग?

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. नेहमीप्रमाणे यावेळेसही काही वस्तू स्वस्त तर काही महाग झाल्या आहेत. तर सोने-चांदीवरील सीमाशुल्कात कपात करण्याच्या घोषणेमुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सोने-चांदी, भांडी, लेदरच्या वस्तू स्वस्त होतील, तर मोबाईल, सोलार इन्व्हर्टर आणि वाहने महाग होणार आहेत.

देशाचा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. नेहमीप्रमाणे यावेळेसही काही वस्तू स्वस्त तर काही महाग झाल्या आहेत. परंतु अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्यांच्यावर काही परिणाम झाला असेल. जसे पूर्वी व्हायचे. सोने-चांदी, भांडी, लेदरच्या वस्तू स्वस्त होतील, तर मोबाईल, सोलार इन्व्हर्टर आणि वाहने महाग होणार आहेत. खरं तर, तीन वर्षांपूर्वी आलेल्या जीएसटीने वस्तू आणि सेवा महाग करण्याची शक्ती बजेटमधून काढून घेतली आहे. आता ९०% वस्तूंच्या गोष्टी GST निश्चित करते. परंतु परदेशातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर आयातीवरील शुल्काचा परिणाम होतो आणि अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली जाते. म्हणून, पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, सीएनजी आणि इंपोर्टेड वस्तू जसे की – मद्य, फुटवेअर, सोने-चांदी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने, मोबाईल, रसायने, कार, तंबाखू यासारख्या आयात केलेल्या वस्तूंच्या किंमतींवर बजेटच्या घोषणांचा परिणाम होतो. केवळ यावरच सरकार आयात शुल्क वाढवते किंवा कमी करते. या अर्थसंकल्पात देखील अर्थमंत्र्यांनी हेच केले आहे.

काय स्वस्त?

सोने-चांदी, भारतीय बनावटीचे मोबाईल, चप्पल, नायलॉन – कस्टम ड्युटी कमी करुन ५ टक्क्यांवर, टेक्सटाईल्स – कपड्याच्या हातमागावर सूट मिळणार, स्टील – कस्टम ड्युटी कमी करुन ७.५ टक्क्यांवर, केमिकल- केमिकलवरील कस्टम ड्युटी कमी करणार, चामड्याच्या वस्तू, गारमेंट – कस्टम ड्युटी कमी करणार

काय महाग?

अपारंपरिक ऊर्जा – सोलार पॅनल- इन्व्हर्टर – ५ वरुन २० टक्क्यांवर, मोबाईल ऑटो पार्ट – काही गोष्टींवर कस्टम ड्युटी वाढवली, परदेशी मोबाईल आणि चार्जर, तांब्याचे सामान, जेम्स स्टोन – कस्टम ड्युटी वाढवली, इथाईल अल्कोहोल

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काही ऑटो पार्ट्सवर १५% पर्यंत इंपोर्ट ड्यूटी वाढवली आहे, यामुळे वाहने महाग होतील. सोलार इन्व्हर्टर महाग होईल, कारण यावरही इंपोर्ट ड्युटी २०% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मोबाईल फोनचे चार्जर आणि हेडफोनवरील इंपोर्ट ड्युटी २.५% वाढवली आहे, यामुळे या गोष्टी देखील महाग होतील. सोने-चांदीवरील इंपोर्ट ड्युटी १२.५% कमी केली असल्याचे दागिने स्वस्त होतील. स्टील उत्पादनावरील इंपोर्ट ड्युटी कमी करून ७.५% करण्यात आली आहे. तांब्यावरील इंपोर्ट ड्युटी २.५% कमी केली आहे. निवडक लेदरला कस्टम ड्युटीतून वगळण्यात आले आहे. यामुळे लेदरच्या वस्तू स्वस्त होतील. मोबाईल, चार्जर, हेडफोन अधिक महाग होणार आहेत. कारण सरकारने परदेशातून येणाऱ्या मोबाईल आणि त्यासंबंधीत उपकरणांवरील आयात शुल्क २.५% वाढवले आहे. मागील ४ वर्षात सरकारने या उत्पादनांवरील सरासरी जवळपास १०% पर्यंत आयात शुल्क वाढवले. यामुळे देशात मोबाईल फोनचे उत्पादन सुमारे तीन पटीने वाढले, मात्र या गोष्टी महाग झाल्या आहेत. २०१६-१७ पर्यंत देशात १८,९०० कोटी रुपयांच्या मोबाईल फोनची निर्मिती होत होती. २०१९-२० मध्ये देशात १.७ लाख कोटी रुपयांचे फोन तयार होऊ लागले.

इंडिया सेल्लुर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशननुसार भारतात मोबाइल फोन निर्मितीचे २६८ युनिट्स आहेत. याठिकाणी दरवर्षी ३५ कोटी मोबाइल फोन बनत आहेत. या युनिटमध्ये ७.७ लाख लोकांना रोजगार मिळाला आहे. सन २०१७ पर्यंत परदेशातून ७.५७ कोटी मोबाइल फोन आयात केले जात गेले. २०१९ मध्ये ही संख्या घटून २.६९ कोटी वर आली. यावरून असे दिसून येते की, मोबाइल फोनवर सीमाशुल्क किंवा आयात शुल्कावरील कर वाढल्याने भारतात फोन निर्मितीच्या गतीत लक्षणीय वाढली आहे.

तसेच २०२० मध्ये एकूण ६.४८ नागरिकांनी आयकर भरला. ७५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असणारे ज्येष्ठ नागरिक, जे पूर्णतः पेन्शनवर अवलंबून आहेत, त्यांना इन्कम टॅक्समधून दिलासा मिळाला आहे. पेन्शन आणि व्याजाच्या माध्यमातून आलेल्या मिळकतीवर ज्येष्ठ नागरिकांना कर भरावा लागणार नाही, अशी घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे.