जळगाव ( प्रतिनिधी ) – जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांसाठी दिलासादायक व महत्त्वाचा निर्णय जाहीर झाला असून, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यावलचे उपकार्यालय एरंडोल येथे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. काल जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम २०२६–२७ अंतर्गत आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत, जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी ही मागणी ठामपणे मांडली होती. त्यास अनुसरून एरंडोल येथे उपकार्यालय सुरू करण्यास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी मान्यता दिली आहे.*
गेल्या तीन वर्षांपासून पालकमंत्री गुलाबराव पाटील सातत्याने या विषयाचा पाठपुरावा करत होते. या मागणीला जळगाव जिल्ह्यातील सर्व मंत्री, आमदार व खासदार तसेच इतर लोकप्रतिनिधीचेही पाठबळ लाभले होते.
दरम्यान, एरंडोल येथे उपकार्यालय मंजूर झाल्याच्या घोषणेनंतर आदिवासी टायगर सेनेचे राज्य प्रवक्ते पंढरीनाथ मोरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या पाळधी येथील शासकीय विश्रामगृहापासून निवासस्थानापर्यंत आदिवासी नृत्य करत जल्लोषात मिरवणूक काढली. त्यानंतर पालकमंत्र्यांचा धनुष्यबाण, शाल व श्रीफळ देऊन भव्य सत्कार करण्यात आला.
यावेळी पंढरीनाथ मोरे, शिवसेना मागासवर्गीय सेनेचे जिल्हाप्रमुख तथा पंचायत समितीचे माजी सभापती मुकुंदराव नन्नवरे, संभाजी सोनवणे, संतोष सोनवणे, संभाजी पवार, विनोद मोरे, वासुदेव मालचे, रुपेश सोनवणे, रोहिदास सोनवणे, अशोक बागुल, भागवत मोरे, सुभाष सोनवणे, तुकाराम मोरे, दीपक सोनवणे यांच्यासह युवासेना नेते अमोल पारधी, पोखरीचे सरपंच नवल पारधी आदी उपस्थित होते.
*पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी सांगितले की, “आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी शासन पूर्णतः कटिबद्ध आहे. आदिवासी समाजाच्या समस्या सोडवण्यासाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही. जेव्हा-जेव्हा आदिवासी समाजाला सहकार्य लागेल, तेव्हा मी स्वतः पुढे उभा राहीन असे सांगितले.
यावल येथील मुख्य कार्यालयापर्यंत पोहोचणे चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, पारोळा, अमळनेर, धरणगाव आदी तालुक्यांतील आदिवासी बांधवांसाठी खर्चिक व वेळखाऊ ठरत होते. एरंडोल हे शहर भडगाव, पाचोरा, चाळीसगाव, धरणगाव, पारोळा व अमळनेर या तालुक्यांच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असून जळगाव रेल्वे स्थानकापासून अवघ्या ३५ किमी अंतरावर असून जळगाव ते धुळे मुख्य महामार्गावर आहे,त्यामुळे एरंडोल येथे उपकार्यालय झाल्यास हजारो आदिवासी बांधवांना योजनांचा लाभ सुलभ व वेळेत मिळणार आहे.
त्याचबरोबर उपरोक्त 7 तालुक्यामध्ये 6 शासकीय आश्रम शाळा व 14 अनुदानित आश्रम शाळेमध्ये सुमारे 13000 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत त्यांना व आदिवासी पालकांनाही याचा फायदा होणार आहे
या उपकार्यालयामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी आश्रमशाळा, वसतिगृह, शिष्यवृत्ती तसेच शिक्षण, आरोग्य व रोजगारविषयक योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होणार आहे. कागदपत्र पूर्ततेसाठी लागणारा वेळ व खर्च कमी होणार असून, मजुरी बुडणार नाही किंवा व्यवसाय-धंदा बंद ठेवण्याची वेळ येणार नाही, प्रशासन व आदिवासी लाभार्थी यांच्यात थेट संपर्क होणे सुलभ होईल, विशेष म्हणजे शासकीय इमारत उपलब्ध झाल्यास कोणताही अतिरिक्त खर्च न करता हे उपकार्यालय सुरू करता येणार आहे.
