मुंबई (वृत्तसंस्था) किमान आधारभूत दराने खरेदी करण्यात आलेल्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना वेळेत अदा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाद्वारे बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्याकडून ६.३५ टक्के व्याजदराने घ्यावयाच्या १५०० कोटी रुपयांच्या कर्जास शासन हमी मंजूर करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
याचबरोबर मंजूर होणाऱ्या शासन हमीवर कापूस पणन महासंघास द्यावे लागणाऱे हमी शुल्क देखील माफ करण्यात आले आहे. हंगाम २०२०-२१ करिता केंद्र शासनाने मध्यम धाग्याच्या कापसाला ५५१५ प्रति क्विंटल तर लांब धाग्याच्या कापसाला ५८२५ प्रति क्विंटल असा हमी दर निश्चित केला आहे. राज्यात झालेला समाधानकारक पाऊस, अनुकूल हवामान यामुळे या हंगामात ४०० लाख क्विंटल कापसाचे उत्पादन अपेक्षित आहे. कापसाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव कमी असल्याने, खुल्या बाजारातील कापसाचे दर कमी झालेले असल्याने व केंद्र सरकारने हमी भावात केलेली वाढ विचारात घेता कापूस पणन महासंघास या हंगामात मागील हंगामापेक्षा मोठ्या प्रमाणात कापसाची हमी भावाने खरेदी करावी लागणार आहे. त्यासाठी पणन महासंघास बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी ६.३५ टक्के व्याजदराने १५०० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यास मान्यता दिली आहे. हे कर्ज कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे चुकारे अदा करण्यासाठी आवश्यक असल्याने कर्जास हमी मंजूर करण्यात आली आहे.
वित्त विभाग
खासगी बँकांना मर्यादित प्रमाणात, शासकीय बँकींग व्यवहार हाताळण्यास परवानगी
खासगी बँकांना मर्यादित प्रमाणात शासकीय बँकींग व्यवहार हाताळण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम व महामंडळांकडील बँकींग व्यवहार केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत करण्याचे ठरले आहे. याशिवाय आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे वेतन आणि भत्ते तसेच निवृत्ती वेतनधारकांचे बँक खाते याबाबतही राष्ट्रीयकृत बँकांना मान्यता देण्यात आली आहे. तथापी, मर्यादित प्रमाणात खाजगी बँकांना देखील शासकीय बँकींग व्यवहार हाताळण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामध्ये विभागांना खासगी बँकांच्या मदतीने संगणकीय तंत्रज्ञान आधारित प्रणाली व सेवा वापरता येईल. त्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क या बँका आकारणार नाहीत, याची खात्री संबंधितांनी करून घ्यावी लागेल. वेतन व भत्त्यांसाठी असलेली कार्यालयीन बँक खाती शासन मान्यता देईल त्या खासगी बँकांमध्ये उघडता येतील. मात्र, वेतन व भत्त्याव्यतिरिक्त अन्य कोणताही निधी यात जमा करता येणार नाही. तसेच निवृत्ती वेतनधारकांना स्वेच्छेने शासनाने मान्यता दिलेल्या कोणत्याही खासगी बँकेत निवृत्तीवेतन खाते उघडता येईल. खासगी बँकांना यासंदर्भात शासनाकडे स्वतंत्र करार करणे आवश्यक असून इच्छुक बँकांनी २८ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत तसे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शालेय शिक्षण विभाग
शिक्षण पद्धतीत अमुलाग्र बदल करणाऱ्या “स्टार्स” प्रकल्पाची राज्यात अंमलबजावणी करणार
राज्यातील शिक्षण पद्धतीचे अध्यापन, अध्ययन व परिणाम याचे बळकटीकरण ( Strengthening Teaching-learning and Results for States- STARS) करण्याच्या उद्देशाने जागतिक बँक अर्थसहाय्यित, केंद्र पुरस्कृत प्रकल्पाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रासह हिमाचल प्रदेश, ओडिसा, राजस्थान, मध्यप्रदेश व केरळ अशा एकूण सहा राज्यांची परफारर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स मधील कामगिरीच्या आधारावर निवड करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प राज्यातील शिक्षण क्षेत्रासाठी उपयुक्त असल्याने तो राज्यात राबवण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या योजनेवर केंद्र शासन ६० राज्य शासन ४० टक्के या प्रमाणात खर्च करील. हा प्रकल्प पाच वर्षांसाठी म्हणजेच २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीसाठी असून प्रकल्पाच्या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी ९७६.३९ कोटी रकमेची गरज लागणार आहे. यात केंद्र शासनाकडून ५८५.८३ कोटी तर राज्य शासनाकडून ३९०.५६ कोटी रुपयांचा निधी पाच वर्षाच्या कालावधीत उपलब्ध करून दिला जाईल.
पुर्व प्राथमिक ते १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे, नियमित व गतीशील प्रयत्नांनी अध्ययन निष्पती सुधारण्यावर भर देणे, योग्य व एकात्मिक शिक्षण देण्याच्या प्रयत्नांवर भर देणे, शाळांच्या प्रशिक्षण व शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यावर भर देणे, शैक्षणिक व्यवस्था पारदर्शक बनवण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरणाची निश्चिती करणे, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधणे, विशेष गरजा असणारी बालके, मुली आणि वंचित समुदायातील विद्यार्थी यांच्यावर लक्ष केंद्रीत करणे ही या प्रकल्पाची उद्दिष्टे आहेत.
