बोदवड (प्रतिनिधी) तालुक्यातील नाडगाव येथील गट क्रमांक १९५ क्षेत्र ११ हेक्टर ४७ आर ही जागा नाडगाव ग्रामपंचायतच्या मालकीचे आहे. ३ हेक्टर जागा देण्याच्या आदेश केलेले असतांना सुद्धा चुकीच्या पद्धतीने १९५ क्षेत्रामधील ११ हेक्टर ४७ आर पूर्ण क्षेत्र नगरपंचायतच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी देण्यात आलेली आहे. या साठी बोदवड नगरपंचायतीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे चुकीचे,खोटे कागदपत्रे देऊन या ठिकाणी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प काम करण्याची परवानगी मिळवली, असे आरोप करत याप्रकरणी उपसरपंच गणेश पाटील व ग्रामस्थ यांनी नायब तहसीलदार संध्या सूर्यवंशी यांना निवेदन देऊन १ मे रोजी आमरण उपोषणाचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र यावर कोणतेही कारवाई बाबत आश्वासन न मिळाल्याने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी चुकीच्या पद्धतीने ११ हेक्टर ४७ आर जागा संपादित केल्याचे निषेधार्थ आज १ मे रोजी सकाळी दहा वाजेपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.
नाडगाव ग्रामपंचायतने ग्रामसभा घेऊन या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. याबाबत ३ डिसेंबर २०१९ रोजी जळगाव जिल्हाधिकारी, बोदवड नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांना पत्राद्वारे कळवली होते. तरीही येथे घनकचरा प्रकल्पाचे परवानगी मिळाली. त्यास ग्रामस्थांचा विरोध आहे. सरपंच पती श्रीकृष्ण लासुनकर, उपसरपंच गणेश पाटील,गजेंद्र बढे, सोमेश्वर पाचपांडे,अर्जुन आसणे,सुभाष इंगळे,धनराज गायकवाड, श्रीकृष्ण धांडे,सुमेर पाटील,उमेश नेमाडे,नरेंद्र कुरपाडे,अरूण धांडे,विजय झांबरे, वासुदेव धांडे,राजेंद्र पाटील,किशोर भंगाळे यांच्यासह गावकरी नागरिक आमरण उपोषणाला बसलेले आहेत. या गट क्रमांक १९५ मध्ये सामाजिक वनीकरण परिक्षेत्र बोदवड या कार्यालयामार्फत सन २०१८- २०१९ यामध्ये वृक्षारोपण लागवड केलेली आहे.
याबाबतचा ठराव ग्रामपंचायतीने दिलेला आहे, ही झाडे आता ३ वर्षाची पुर्ण झालेले असून लाखो रुपये खर्च करून ग्रामपंचायत तिकडे हस्तांतर करण्यात आलेली असून सामाजिक वनीकरण यांनी तसा पत्र व्यवहार सुद्धा केलेला आहे. मात्र, घनकचरा व्यवस्थापनाच्या प्रकल्पामुळे या झाडांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तसेच या शिवारातील शेतकरी यांच्या शेतीवर दुष्परिणाम होऊ शकतात. तसेच नागरिकांच्या आरोग्यास धोका होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही असा आक्षेप आहे. या जागेसंबंधी नाडगाव ग्रामपंचायतच्या दप्तरांमध्ये हे क्षेत्र नागरपंचायतला देण्यासाठी ठराव घेऊन प्रस्ताव नामंजूर केलेला असून सुद्धा प्रकल्प मंजूर झाला कसा?, याबाबत सविस्तर विभागीय आयुक्त यांनी चौकशी करून यामध्ये सामील तत्कालीन सरपंच तसेच ग्रामसेवक यांच्यावरती कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी सुद्धा गावकरी करीत आहेत.
