जळगाव (प्रतिनिधी) जिल्ह्यातील बऱ्याच अर्जदारांनी अधीक्षक, उत्पादन शुल्क व दारूबंदी विभाग जळगाव या कार्यालयाकडे परमिट रूम व बिअर विक्रीचा परवानासाठी अर्ज केला आहे. पण अप्रत्यक्ष पैशाच्या मागणीसाठी त्यांच्याकडे गरज नसलेल्या कागदपत्रांची मागणी कार्यालयाकडून केली जात आहे. त्यामुळे कार्यालय पैशासाठी काहीही जीवघेणी तडजोड करणार नाही याची दखल घ्यावी, असे पत्रक राष्ट्रवादीचे महानगर जिल्हाध्यक्ष अभिषेक पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.
अभिषेक पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिलेल्या पत्रकात म्हंटले आहे की, जळगाव जिल्ह्यातील बऱ्याच अर्जदारांनी अधीक्षक, उत्पादन शुल्क व दारूबंदी विभाग जळगाव या कार्यालयाकडे परमिट रूम व बिअर विक्रीचा परवानासाठी अर्ज केला आहे. अर्जदाराने वरील परवाना देणाऱ्या कार्यालयाकडे अर्ज केला आहे. पण अप्रत्यक्ष पैशाच्या मागणीसाठी त्यांच्याकडे गरज नसलेल्या कागदपत्रांची मागणी वरील कार्यालयाकडून केली जात आहे. त्याची पूर्तता होत नसल्यास व परवाना हवा असल्यास पैशाची मागणी या कार्यालयातर्फे केली जात आहे. कारण विचारले असते तर आम्हाला वरिष्ठ कार्यालयापर्यंतची त्यांची मागणीची पुर्तता करावी लागते अशी बिनदिक्कत व निर्धास्तपणे उत्तरे अर्जदारास मिळतात. या कार्यालयात नवीन बारचा परवाना मिळविण्यासाठी कमीतकमी ३ लाख व त्याहूनही जास्त रक्कम दिली असता काही कागद पत्रे प्रकरणात अपूर्णता असली तरी परवाना मिळतो अशी सर्वत्र चर्चा आहे. अशी अनेक उदाहरणे अर्जदारांनी तोंडी दिलीत. त्यात मला काहीच आश्चर्य वाटले नाही, कारण या खात्याची तशी कीर्ती आहेच.
या खात्याचा आम जनतेशी संबंध कधीच येत नाही, त्यामुळे कुठेच या कार्यालयातील भ्रष्टाचाराबाबत सर्वत्र चर्चा कधीच होत नाही, त्यामुळे ठराविक लोकांशी संबंध असलेल्या या खात्याचा एकदम शिस्तबद्ध व नियोजन पद्धतीने गैरप्रकार चालतात. सर्वत्र हप्तेखोरी मुळे येथील गैरप्रकार हे सुरक्षित व संरक्षित आहेत. समाजातील मोठ्या आर्थिक लॉबी सोबत यांचे संबंध येत असल्यामुळे अधिकाऱ्यांनी काहीही मनमानी केली तरी खपवून घेतले जाते व त्यांचे हितसंबंध कधीच बिघडत नाही हा दृढ समज या कार्यालयातील समस्त कर्मचाऱ्यांबाबतीत आहे व ते बऱ्याच अंशी खर आहे. कारण मागील वर्षी लॉकडाउनच्या काळात सर्वत्र जो अवैध दारू विक्री बाबतीत जो धिंगाणा केला दारू दुकानदारांनी घातला होता, त्याला या कार्यालयातील संमती शिवाय शक्य नव्हते. पैसे दिले काहीच कुणाचे वाकडे होत नाही ह्याची खात्री असल्याने जिल्ह्यातील दारूच्या दुकानांवर, जनतेच्या तक्रारी नंतर धाडी नुसत्या देखाव्याखातर टाकून नुसता शो केला गेला. त्यात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्यावरही अत्यंत साळसूद पणे नॉमिनल दंड करून दारूची दुकाने पूर्ववत सुरू केली गेली. यात मोठमोठे राजकारणी व श्रीमंत मंडळी गुंतली असल्याने त्यांच्या हित संरक्षनासाठी संपूर्ण खाते आघाडीवर असल्याचे जाणवले. यात लाखों रुपयांचा व्यवहार झाल्याने सर्व अवैध व गैरप्रकार दाबले गेले ही गोष्ट सर्व जाणकार मंडळींनी अनुभवली आहे. खात्याचा मंत्री महोदयाना याची भनक देखील या अधिकान्यांनी लागू दिली नाही याची मला पूर्ण कल्पना आली आहे. एकंदरीत या खात्यातील भ्रष्टाचार हा संरक्षित आहे, हे मात्र १००% खरे आहे.
जिल्ह्यात सर्वत्र गावठी दारूचा सुळसुळाट आहे. शेकडो लोक याच्या सेवनामुळे मागील वर्षात मृत्युमुखी झाले आहेत. पण या खात्याला त्याचे काहीच सोयरसुतक नाही. बिना परवाना कोठेही व कितीही दारू मिळते हे या खात्याला कळत नाही काय? मागील २ वर्षे पुर्वी या जळगाव ऑफिसला कुणीही कायम मुख्यअधिकारी नव्हता तरीही त्यावाचून काही अडले नाही, एकंदरीत सर्व प्रकार शिस्तबद्ध सुरू होते. एकंदरीत अश्या मानसिकता असलेला अधिकारी वर्ग डुप्लिकेट दारू बाबतीत कसा व किती स्ट्रिक्ट असेल याबद्दल शंका आहेच. याबाबत उच्च स्थारिय चौकशी दुसऱ्या त्रयस्थ सरकारी यंत्रणेमार्फत होणे गरजेचे आहे. कारण या यंत्रणेचा खरा टार्गेट सर्वसामान्य गरीब व व्यसनी मनुष्य आहे. असे पत्रकात म्हंटले आहे.
आपण परवाना देणाऱ्या जिल्हा कमिटीचे चेअरमन असल्याने मी या कार्यालया संबंधित होत असलेल्या प्रकाराबद्दल काही गोष्टी आपल्या नजरेत आणून देत आहे. या कार्यालयाचे प्रमुख अधीक्षक उत्पादन शुल्क हे त्यांना भेटणाऱ्याशी सौजन्याने न वागता त्यांच्या ऑफिस कर्मचान्यांना जशी वागणूक देतात तशी वागणूक विसीटर्स ला देतात, एकंदरीत त्यांची सरंजामी वागणूक बघावयास मिळाली. कृपया वरील बाबींवर आपण विचार कराल अशी अपेक्षा आहे व भविष्यात सहृदय होऊन हे कार्यालय पैशासाठी काहीही जीवघेणी तडजोड करणार नाही याची दखल घ्यावी. असे जिल्हाध्यक्ष अभिषेक पाटील यांनी पत्रकातून जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविले आहे.
