जळगाव (प्रतिनिधी) एकीकडे राज्यातील टीईटी घोटाळ्यात जळगाव जिल्ह्यातील अनेक बोगस शिक्षकांवर कारवाई सुरु असताना दुसरीकडे आता अपंग युनिट बोगस शिक्षक भरती प्रकरणात राज्याचे शालेय शिक्षण संचालक, शालेय शिक्षण अवर सचिव, प्रकल्प संचालक (समग्र शिक्षा अभियान, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई), जळगाव जिल्हा परिषदमधील शिक्षण विभागातील (माध्यमिक) अधिकारी यांच्याविरुद्ध संगनमताने खोटे आणि चुकीचे कागदपत्र तयार करून शासनाच्या निधीचा गैरवापर, गैरव्यवहार फसवणूकीबाबत पोलिसात तक्रार केल्याची माहिती अभिजीत किशोर पाटील (रा. जळगाव) यांनी दिली आहे.
अभिजीत किशोर पाटील (रा. जळगाव) यांनी पोलीस अधीक्षक कार्यालयात आज तक्रार दिली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, संबंधित अधिकारी हे महाराष्ट्र राज्याचे जबाबदार अधिकारी असुन त्यांना सदर योजने बाबत कारवाहीचे सर्व अधिकार होते व आहेत. यातील काही अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. तर काही बदली होवुन इतरत्र सेवेत कार्यरत आहेत. मी केंद्र शासन पुरस्कृत अपंग समावेशित शिक्षण योजना माध्यमिक स्तर या योजने अंतर्गत पिंप्राळा शिक्षण संस्था पिंप्राळा संचलित ग्रामविकास विद्यालय पिंप्राळा (शाळेचे सध्याचे नाव श्री भगीरथ केशरलाल सोमाणी माध्यमिक विद्यालय) येथे सन २०११ पासुन विशेष शिक्षक म्हणून अपंग युनिटवर कार्यरत आहे.
माझी नियुक्ती ही संस्थेच्या अधिकारान्वये व (MEPS Act) एम. ई. पी. एस एक्ट १९८८ नुसार विहीत पध्दतीने झालेली असुन, त्यास शिक्षण संचालक सो. प्राथमिक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय पुणे यांनी, शासन निर्णय, ३१ ऑगस्ट २००९ नुसार शाळेच्या अपंग युनिट व माझ्या नियुक्तीस मान्यता दिलेली आहे व माझ्या नियुक्तीस सदर शासन निर्णया नुसार सामान्य शिक्षकां प्रमाणे नियुक्ती असल्याने विभागीय उपसंचालक सो, नाशिक विभाग यांनी त्यांना असलेल्या अधिकाराने वैयक्तीक मान्यता दिलेली आहे. तसेच माझी नियुक्ती ही महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई नियमावलीनुसार कधीही झालेली नाही. असे असतांनाही सदरील महाराष्ट्र राज्य प्राथामिक शिक्षण परिषद मुंबई (MPSP) व त्यांचे संबंधित सर्व अधिकारी हे माझी नियुक्ती, त्यांचे कार्यक्षेत्रात दाखवून, मला त्यांनी संबंधित शाळेवर नियुक्त केले असल्याचे खोटे भासवून, माझी तसेच मा. उच्च न्यायालय व केंद्रशासन आणी महाराष्ट्र शासन याची देखील दिशाभूल करणारी माहीती देवून, खोटे दस्तावेज बनवून जाणीवपूर्वक फसवणूक व नुकसान करत आहेत.
वरील योजने बाबत व नियुक्त विशेष शिक्षक व परिचरांबाबत अनेक गंभिर प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या मुळे, सन २०१३ मध्ये तात्कालीन शिक्षण संचालक, महावीर माने यांनी संपुर्ण महाराष्ट्रातील अपंग युनिटची पडताळणी केली होती. त्यानुसार ६७९ युनिट अपात्र ठरविण्यात आले होते. परंतु नंतर संबंधित (MPSP) ने ३२८ विशेष शिक्षकांना पात्र दाखवून सदरील शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून वेतन अदा केले. यात मी पात्र असतानाही मला डावलण्यात आले. या वेतन यादीत बहुसंख्य विशेष शिक्षक हे ‘अपात्रच्या’ ६७९ च्या यादीतील होते. त्यामुळे मी या कारवाई विरोधात मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्या याचिका दरम्यान संबंधित शिक्षण संचालक कार्यालय अथवा MPSP कार्यालयाने ही योजना अथवा माझी सेवा संबंधित (MPSP) कार्यालयाकडे वर्ग केलेली असल्याबावत कोठेही, कोणतेही कागदपत्र मा. उच्च न्यायालयाला माझ्या शाळेला अथवा मला स्वतःला दिलेले नाही, अथवा त्याबाबत कोणतिही स्पष्टता केलेली नव्हती व आजपर्यंत केलेली नाही.
उलट माझी सेवा शिक्षण संचालक यांनी वेगळे कारणे देत समाप्त केली होती. त्यासही मा. उच्च न्यायालयाने चुकीचे ठरवून आम्हाला सर्व राज्यातील विशेष शिक्षकांना / परिचरांना पुनः सेवेत घेवून कागदपत्र पडताळणी करून पुर्नस्थापित करावयाचे आदेश दिलेले होते. तरी शासनाने व संबंधित विभागांनी आमच्या कागदपत्र तपासणीसाठी सदरील (MPSP) कार्यालया मार्फत समिती नेमून त्यांना कागदपत्रांची पडताळणी करावयाचे अधिकार दिले होते. परंतु या समितीने प्रत्यक्ष ज्या कारणासाठी तपासणी करावयाची होती, ती तपासणी न करता भ्रष्टाचार करन ज्या विशेष शिक्षकांना सेवा समाप्ती आदेश होते, अशा ब-याच विशेष शिक्षकांना डावलुन ज्यांना सेवा समाप्ती आदेश दिलेले नव्हते, अशा विशेष शिक्षकांना पुर्नस्थापना आदेश देण्यात आले. त्यामुळे आगोदर कार्यरत काही विशेष शिक्षक डावलले जाऊन नविन विशेष शिक्षक नियुक्त केले गेले आहेत, कारण प्रत्येक ‘तपासण्यांनंतर विशेष शिक्षकांच्या संख्येत वाढ झालेली आहे.
तसेच आमच्या सेवा त्यांच्या (MPSP) कार्यालया अंतर्गत असलेल्या राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियानातंर्गत येत नसतांनाही आमच्या सेवा या अभियानातर्गत दाखवुन, माझे नुकसान व्हावे या उद्देशाने माझी तसेच मा. उच्च न्यायालयाची, केंद्र शासनाची व राज्य शासनाची दिशाभुल केलेली आहे. तसेच मध्यंतरी मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा नुसार मला माझे मंजुर वैध व कायदेशीर हक्काचे वेतन न देता, सदरील (MPSP) कार्यालयाच्या अटी नुसार एकत्रीत वेतनाच्या नावाने ठराविक रक्कम देण्यात येवुन, माझे आर्थिक नुकसान करण्यात आले. सदर वेतन आदेश हे शिक्षण संचालक प्राथमिक, यांच्याकडून काढण्यात येत होते. परंतु अदा करतांना (MPSP) कार्यालयाच्या अटींनुसार करण्यात यायचे, म्हणजे जे वेतन अथवा निधी बाबत शिक्षण संचालक प्राथमिक यांना यापूर्वी अधिकार होते. त्यानुसार वेतन देणे बंद करून दाखवतांना शिक्षण संचालक प्राथमिक वेतनाची कार्यवाही करत आहे, असे भासवून, अप्रत्यक्षपणे (MPSP) कार्यालय व संबंधित अधिकारी हया निधीचा गैरव्यवहार करून, माझे नुकसान व्हावे हया उददेशाने माझी व शासनाची फसवणुक करीत होते.
याबाबत मी सखोल माहीती घेतली असता संबंधित (MPSP) कार्यालया मार्फत माध्यमिक स्तरावर आमच्या योजनेच्या नावाशी सार्धम्य असलेला केंद्र शासनाचाच उपक्रम असलेला राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान (माध्यमिक स्तर) हा सुध्दा सन २०१० पासुन स्वतंत्र शासन निर्णयाव्दारे राबविला जाणारा उपक्रमः होता. परंतु हा उपक्रम जिल्हा परिषद / महानगर पालिका, नगर पालीका यांच्या मार्फत गट स्तरावर राबवण्यात येतो. यातही विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यासाठी फिरते विशेष शिक्षक म्हणुन रिसोर्स टिचरची नियुक्ती आवश्यक असते. ती हया विभागांनी प्रत्यक्ष गट स्तरावर माध्यमिक स्तरासाठी केलेलीच नव्हती व हा उपक्रम प्रत्यक्ष सन २०१२-१३ पर्यंत राबविलाच नव्हता. असाच या सारखा उपक्रम या (MPSP) कार्यालयाकडून प्राथमिक स्तरावर इ.१ ते ८ वी साठी राबविला जातो व त्यासाठी स्वतंत्र फिरते विशेष शिक्षक म्हणुन रिसोर्स टीचर नियुक्त आहेत.
या आगोदर २००९ पूर्वी आमची योजना असलेली अपंग एका योजना प्राथमिक स्तर की जी शिक्षण संचालक प्राथमिक यांचेच मार्फत राबवीली जात होती, ती राज्य शासनाने बंद करून त्या विशेष शिक्षकांना इतर सेवेत घेतले आहे. तरी संबंधित शिक्षण संचालक कार्यालयातील अधिकारी हया बंद करणायत आलेल्या योजनेतील काही विशेष शिक्षकांना आजही कार्यरत ठेवून, त्यांना माध्यमिक स्तरावरील विशेष शिक्षक दाखवून, पुर्ण वेतन अदा करत असून हा शासनाच्या निधीचा गैरवापर आहे. तर सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत असलेल्या प्राथमिक स्तर उपक्रमातील फिरते विशेष शिक्षक रिसोर्स टिचर आजही त्या उपक्रमांतर्गत कार्यरत आहेत.
परंतु तसाच माध्यमिक स्तरावर इ. ९ ते १२ वी साठी उपक्रम राबविणे आवश्याक होते, व त्या प्रमाणेच गट स्तरावर फिरते विशेष शिक्षक रिसोर्स टिचर्स नेमणे आवश्यक असतांनाही संबंधित (MPSP) कार्यालयाकडून, प्रत्यक्ष असे फिरते विशेष शिक्षक नेमलेले नसतांनाही त्यांनी जो केंद्र शासनाचा निधी संबंधित समावेशित उपक्रमासाठी वापरला, तो गैरव्यवहार लपवण्यासाठी संबंधित सर्व विभागांचे, कार्यालयांचे संबंधित अधिकारी, तपासणीसाठी नियुक्त केलेल्या समित्यांचे सदस्य अधिकारी हे भ्रष्टाचार करून, तो लपविण्यासाठी संगनमताने माझे नुकसान व्हावे या हेतुने, माझी व शासनाची फसवणुक करीत आहे. तसेच वेळोवेळी केलेल्या कागदपत्र तपासण्यांनंतर जे विशेष शिक्षक अपात्र केले गेले व जे अपात्र असतांनाही त्यांना जे वेतन अदा करण्यात आले, हा शासनाच्या निधीचा गैरवापर, गैरव्यवहार असून शासनाची फसवणूक केली म्हणून संबंधित अधिकारी यांच्यावर कायदयातील तरतुदी नुसार गुन्हा दाखल करावा, असेही या तक्रारीत तक्रारदार अभिजीत किशोर पाटील यांनी नमूद केले आहे.
काय आहे अपंग युनिट?
जि. प. शाळांमधील अपंग विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाकडे दुुर्लक्ष होवू नये म्हणून ८ अपंग विद्यार्थ्यांचा एक गट तयार करण्यात येवून त्यांना शिकविण्यासाठी स्वतंत्र शिक्षकाची नेमणूक केली गेली. या शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी अर्थात पूर्ण पगारी म्हणून नियुक्त केले होते. दरम्यान, हे अपंग युनिट २००९ पर्यंत सुरु होते. या नंतर मात्र शासनाने हे युनिट बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने या युनिटमध्ये शिक्षक म्हणून कार्यरत अनेकांच्या उपजिविकेचा प्रश्न उभा राहिला. अपंग युनिट बंद पडल्यानंतर राज्यभरातील या युनिटमध्ये काम करणारे शिक्षक एकत्र आले. आपल्या उपजिवेकेच्या प्रश्नी मंत्रालयापर्यंत या शिक्षकांनी दाद मागितली याची दखल घेत शासनाने काही दिवसांमध्येच अध्यादेश काढून या शिक्षकांना समावून घेण्याचा निर्णय दिला होता.
जिल्हा परिषद ते मंत्रालय मोठी साखळी
राज्यभरातील २३९ युनिटमधील ५९५ शिक्षकांचे समायोजन करण्याचे आदेश २००९ मध्ये अपंग युनिट बंद झाल्यानंतर काही दिवसांनी शासनामार्फत देण्यात आले. यात जळगाव जिल्ह्यात आधी १८० व नंतर २०१७ मध्ये ९४ शिक्षकांच्या नियुक्तीची यादी ग्रामविकास विभागाकडून दिली होती. याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले असता अशी यादी पाठविलीच नसल्याचे स्पष्ट झाले. दरम्यान राज्यातही हा घोटाळा काही ठिकाणी उघडकीस आला. बोगस यादी प्रकरणात जिल्हा परिषद ते मंत्रालय अशी मोठी साखळी असल्याचे बोलले जात आहे.
अपंग युनिट शिक्षक भरतीची एसआयटी मार्फत चौकशीचे पुढे काय ?
मार्च २०१८ मध्ये एकनाथराव खडसे यांनी लक्षवेधीव्दारे जळगाव जिल्हा परिषदेमध्ये २०१७ पर्यंत अपंग युनिटमधून जिल्हा परिषदेअंतर्गत विशेष शिक्षक, परिचर समायोजन करण्यासाठी सरकारने मान्यता दिली. त्यानुसार विशेष शिक्षक, परिचर यांनी सामान्य शिक्षक या पदावर समायोजनाने सामावून घेण्याची करण्यात आलेली कार्यवाही अत्यंत चुकीच्या पध्दतीने करण्यात आली असल्याचे सांगितले. 2014 ते 2017 या काळात नाशिक विभागात शिक्षण उपसंचालक यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अपंग युनिट तयार केले. बनावट कागदपत्रे वापरून नोकऱ्या मिळवल्या आणि नोकऱ्या दिल्या त्यांना तात्काळ निलंबित करून कारवाई करणार का? असा सवाल करत खडसे यांनी तपासात हे सगळे समोर आले असल्याचे सांगितले. त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करणार का? असा सवाल केला होता. त्यावर या शिक्षक भरतीची चौकशी सनदी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती नेमण्यात येवून दोन महिन्याच्या चौकशी पूर्ण केली जाईल व पुढच्या अधिवेशनात चौकशी अहवाल सभागृहासमोर सादर केला जाईल अशी घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सभागृहात केली होती. परंतू चौकशीचे पुढे काय झाले?, या प्रश्नाचे उत्तर समोर आलेले नाही.
