जळगाव (प्रतिनिधी) जिल्हा वार्षिक योजना (अनुसूचित जाती उपयोजना) अंतर्गत सन २०२३-२४ करिता अर्थसंकल्पीय निधी ९२ कोटी रूपये निधीमधून ४६०१.०१ कोटी रूपये निधी बीडीएसवर शासनाकडुन उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यापैकी दि. ६ नोव्हेंबर पर्यंत ३५ कोटी ९६ लाख ८६ हजार निधी बीडीएसवर खर्च झाला आहे. उपलब्ध निधीशी खर्च झालेल्या निधीची टक्केवारी ७८.१८ टक्के तसेच अर्थसंकल्पीत निधीशी खर्चाची टक्केवारी ३९.१० टक्के असून निधी खर्चामध्ये जळगाव जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे.
यासाठी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे मार्गदर्शन, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन व मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या सूचना, लोकप्रतिनिधींचे सहकार्य, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा, जिल्हा नियोजन समिती कार्यालय, समाजकल्याण सहायक आयुक्त कार्यालय, जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या उत्कृष्ट कामामुळे निधी खर्चात जिल्हा राज्यात प्रथम आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी कालमर्यादेत खर्च करण्यासाठी नियोजन समितीने १ सप्टेंबर ते १० डिसेंबर २०२३ असा १०० दिवसांचा कालबध्द कार्यक्रम आखला. या कालबध्द कार्यक्रमात प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया, कार्यारंभ आदेश व निधी प्राप्त करून खर्च करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव आयुष प्रसाद यांनी वेळोवेळी दिल्या होत्या यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या कामकाजात गतिमानता आली.
प्राप्त निधी व अर्थसंकल्पीत निधीचे खर्चाच्या टक्केवारीच्या रॅंक मध्ये जळगाव राज्यात प्रथम आहे. त्याखालोखाल अनुक्रमे गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर व वर्धा जिल्ह्यांचा समावेश होतो. नाशिक विभागातील धुळे जिल्हा १३ वा क्रमांक , नंदुरबार १७ वा क्रमांक, नाशिक २५ वा तसेच अहमदनगर २९ व्या क्रमांकावर आहे.
निधी वितरित कामांचे कार्यारंभ आदेश काढण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. कार्यान्वयन यंत्रणांनी वेळेत गुणवत्तापूर्ण काम करण्यावर भर द्यावा. अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिल्या आहेत.
