जळगाव (प्रतिनिधी) तीन वर्षांपूर्वी भडगाव, मुक्ताईनगर, चाळीसगाव व जळगाव या चार तालुक्यांमध्ये पोषण आहारात झालेल्या अपहाराबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी माजी मंत्री तथा राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथराव खडसे यांनी राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली होती. तर याबाबत २०१४ पासून सामाजिक कार्यकर्ते रवींद्र शिंदे हे देखील लढा देत आहेत. याबाबत एका तक्रारीवरून नुकतेच जिल्हा परिषदचे काही अधिकारी कागदपत्रांसह पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात हजर झाल्याचे वृत्त आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील चार तालुक्यांमध्ये जानेवारी २०१७ ते डिसेंबर २०१७ या कालावधीत धान्य माल व तांदूळ वाटपामध्ये अधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराशी संगनमत करुन आर्थिक अपहार केलेला आहे. या प्रकरणी नियुक्त करण्यात आलेल्या चौकशी समितीनेही कुठल्याही नोंदी नोदविलेल्या नाहीत. या सर्व प्रकरणामध्ये पावत्यांवर योग्य ती दुरूस्ती न करता पुरवठादारास फायदा पोहचविण्यास कारणीभूत ठरणारे मुख्याध्यापक दोषी आहेत. असे असतांना जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी पुरवठादाराला वाचविण्यासाठी या प्रकरणातील सर्वांनी क्लीन चीट दिली आहे. तरी या प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखे मार्फत चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी एकनाथराव खडसे यांनी एका पत्राद्वारे शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांच्याकडे केली होती.
भडगाव, मुक्ताईनगर, चाळीसगाव व जळगाव या चार तालुक्यात शालेय पोषण आहाराच्या योजनेत मोठा गैरव्यहार झाला असून, इतर तालुक्यातही हा प्रकार झाला आहे. या संदर्भात आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी होऊन, दोषींवर कारवाई व्हावी, यासाठी शालेय शिक्षण मंत्र्यांना पत्र खडसे यांनी लिहले होते.
जिल्ह्यातील पोषण आहार घोटाळ्याची व्याप्ती लाखोत नव्हे तर करोडो रुपयात असल्याची माहिती समोर आली आहे. सन २०१४ पासून लढा देणारे रवींद्र शिंदे यांनी याबाबत स्थानिक प्रशासनासह मंत्रालयापर्यंत तक्रारी केलेल्या आहेत. धान्यादी मालाच्या वजनात घट, पुरवठादाराकडून बाजारभावापेक्षा दुप्पट दराने मसाले पदार्थ वितरित करणे तसेच शाळांमध्ये धान्य न देताच त्यांची देयके अदा करण्यात आली होती. यात तालुका स्तरावरील वाहतूकदार यांनी बनावट शिक्के तयार करून तालुकास्तरावरील गटशिक्षणाधिकारी, शालेय पोषण आहार अधीक्षक व ठेकेदार यांनी संगनमत करून बनावट शिक्के व स्वाक्षऱ्यांच्या आधारावर हा प्रकार केल्याचे समोर आले होते. एवढेच नव्हे तर पोषण आहार पुरवठ्याच्या करारातील नियम आणि अटीशर्तींचे पुरवठादाराकडून पालन होत नसल्याचे अनेकदा उघड झाले आहे. जि.प.चे तत्कालीन सिईओ कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी तक्रारदार रवींद्र शिंदे यांच्याकडील कागदपत्रांची पाहणी केल्यानंतर तात्काळ आपल्या स्वाक्षरीने चौकशी समिती नेमली होती. या समितीला शालेय पोषण आहार योजनेत चौकशी केल्यानंतर पुरवठादार झंवरच्या कंपनीने १ लाख ६७ हजारांची खोटी बिले काढल्याची बाब पुढे आली होती. त्यानंतर दिवेगावकर यांची अवघ्या आठ दिवसात तडकाफडकी बदली झाली होती.
दुसरीकडे भाईचंद हिराचंद रायसोनी (बीएचआर) मधील गैरव्यवहाराशी संबंधित गुन्ह्यातील संशयित आरोपी उद्योजक सुनील झंवर यांच्या ऑफिसमधून शासनाच्या वेगवेगळ्या गॅझेटेड अधिकाऱ्यांचे तब्बल शंभरहून अधिक बनावट शिक्के आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने जप्त केले होते. त्यानंतर या बोगस शिक्क्यांचे धागेदोरे थेट जिल्हा परिषदेपर्यंत येऊन पोहोचले होते. बीएचआर घोटाळा प्रकरणी टाकलेल्या छाप्यात सुनील झंवरच्या कार्यालयात पिशवी भरून विविध शासकीय राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे शिक्के आढळून आल्यानंतर प्रचंड खळबळ उडाली होती. कारण या शिक्यांच्या माध्यमातून शालेय पोषण आहार योजनेत जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांचे खोटे शिक्के आणि स्वाक्षरी करून बिले काढल्याची चर्चा जिल्हा परिषदच्या वर्तुळात सुरु अद्यापही सुरू आहे.
रवींद्र शिंदे यांच्या तक्रारीनंतर जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन सिईओ कौस्तुभ दिवेगावकर यांना शालेय पोषण आहार योजनेत बोगस बिले काढली जात असल्याचा संशय आला होता. त्यांनी चार तालुक्यांची सॅम्पल चौकशी केल्यानंतर त्यात पुरवठादार असलेल्या झंवर यांच्या कंपनीने १ लाख ३७ हजारांची खोटी बिले काढल्याची बाब पुढे आली होती.
याबाबत शिक्षण मंत्र्यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे हे प्रकरण सोपविल्यानंतर याबाबत जिल्हा परिषदेला पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. त्यानुसार प्रस्तूत तक्रारी अर्जाच्या चौकशीकामी दि. ०३/०५/२०२१ रोजी सकाळी ११.३० वा. आर्थिक गुन्हे शाखा, पोलीस आयुक्त कार्यालय, पुणे शहर, साधु वासवाणी चौक, पुणे येथे हजर राहणेबाबत कळविण्यात आले होते. त्यावर जिल्हा परिषद सीईओ यांच्याकडून “सद्दस्थितीमध्ये जळगाव मधील ग्रामीण भागामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठया प्रमाणात आहे. याकामी कोरोनाचा प्रादुर्भावावर नियंत्रण ठेवणेकामी माझी नेमणुक इंन्सिडंन्स कमांडर (ग्रामीण) असल्याने मला उपस्थित राहाता येणार नाही. त्यामुळे माझ्यावतीने कागदपत्रांसह बी.एस. अकलाडे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक ) व तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) बी.जे.पाटील यांना सर्व कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्यास प्राधिकृत करीत आहे, असे पत्र आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले होते. त्यावर Whatsapp वर मोबाईल क्र. ९७३०९८४५०४ यावरुन दिनांक २९/०४/२०२१ रोजी सायंकाळी ०६.२४ वा प्राप्त झालेले आहे. माननीयांकडील संदर्भ क्र.०२ अन्वये प्राप्त झालेले पत्राबाबत मा.पोलीस उप आयुक्त, आर्थिक व सायबर गुन्हे पुणे शहर यांना अवगत करण्यात आल्यानंतर त्यांनी मान्यता दिली आहे. तरी आपल्या वतीने प्राधिकृत केलेल्या अधिकारी यांना दिनांक ०३/०५/२०२१ रोजी सकाळी ११.३० वा इकडील कार्यालयात उपस्थित राहणेबाबत कळविण्यात यावे, आर्थिक गुन्हे शाखेने कळविले होते. दरम्यान, याबाबत जिल्हा परिषदचे श्री.अखलांडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आपण व्यक्तिगत कामासाठी आले असल्याचे सांगत चौकशीबाबत काहीही माहिती देण्यास असमर्थता दर्शवली.
तर दुसरीकडे शालेय पोषण आहाराच्या प्रकरणामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शिक्षण संचालक यांच्याकडे करारनाम्यातील अटीशर्ती प्रमाणे पुरवठा अधिकाऱ्यावर आपल्या स्तरावरून कारवाई करण्यात यावी, असे जे म्हटले आहे. त्या करारनाम्यातील अटीशर्तींचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अर्थ समजला नाही. वस्तुतः या प्रकरणामध्ये स्वतः मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची फसवणूक झालेली असल्याने त्यांनी स्वतः फिर्यादी होऊन संबंधितांवर गुन्हा दाखल करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी ठेकेदार व त्यांचे अधिकारी यांना वाचविण्यासाठी तसे केलेले नाही, असा आरोप मुख्य तक्रारदार रवींद्र शिंदे यांनी केला आहे.
