जळगाव (प्रतिनिधी) जिल्हा सहकारी दूध संघ मर्यादीत संस्थेवर ‘जैसे थे’ असा निर्णय हायकोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे प्रशासक मंडळ की,संचालक मंडळ नेमका कुणाला दिलासा मिळाला?, याबाबत कोण काय म्हणतेय ते जाणून घेऊ या !
जिल्हा दूध संघाचा अलीकडेच प्रशासक मंडळाने ताबा घेतला. परंतू आधीच्या संचालक मंडळाने न्यायालयात गेले होते. या अनुषंगाने आज जळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघावर दि. २८ जुलै २०२२ च्या प्रशासक नेमण्याच्या आदेशास आव्हान दिले होते. आज उच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्ती मंगेश पाटील व मा. न्यायमुर्ती संदीप मारणे यांचे द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिका कर्त्यांच्या वतीने जेष्ट वकील व्ही. डी. होन यांनी प्रशासक नेमण्याचा आदेश हा राजकीय हेतुने प्रेरीत असुन प्रशासक नेमण्यासारखी कुठलीही परिस्थिती निर्माण झालेली नव्हती व नाही. तत्कालीन संचालक मंडळास प्रशासक नेमण्यापुर्वी कायद्याने नोटीस देणे आवश्यक होते, परंतु तशी कुठलीही नोटीस न देता दि. २८ जुलै २०२२ मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या आदेशाने प्रशासक मंडळाची नेमणुक करण्यात आलेली आहे. ती संपुर्णतः बेकायदेशीर आहे, असा युक्तीवाद केला.
यावर कोर्टाने ‘जैसे थे’ असा निर्णय दिला की, या निर्णयानुसार परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवावी लागणार आहे. त्यामुळे कुणी पदभार स्वीकारला असेल तरी परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहील असे विधी तज्ञांचे म्हणणे आहे. तसेच अगदी पदभार स्वीकारला असला तरी, प्रशासक मंडळाला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा निर्णय नाहीय, असा देखील अर्थ होत असल्याचे विधीतज्ञांचे म्हणणे आहे. आजच्या उच्च न्यायालयाती सुनावणी प्रसंगी अँड. रोहीणी खडसे-खेवलकर व डॉ. संजीव पाटील, तसेच नवनियुक्त प्रशासक मंडळातील अजय भोळे हे उच्च न्यायालयात उपस्थित होते.
कोर्टाने सरकारवर ताशोरे ओढले : खडसे
सहकार कायद्यानुसार हायकोर्टाने सरकारवर ताशोरे ओढले आहेत. तुम्ही एकाच दिवसात आदेश काढतात. पदभार स्वीकारतात, चौकशी समिती नेमतात. काही कायदा, कानून आहे की, नाही?, असेही कोर्टाने विचारले. त्यावर प्रशासक मंडळाच्या वकिलांनी आम्ही पदभार स्वीकारला असल्याचे कोर्टाला सांगितले. त्यावर सहकार कायद्यानुसार पदभार हा चेअरमन अर्थात संचालक मंडळालाकडून घ्यायचा असतो. त्यांनी हा पदभार नाही तर, पोलिसांमार्फत घ्यायचा असतो, असा कायदा म्हणतो. एमडीकडून पदभार घेतल्यामुळे हा पदभार बेकायदेशीर आहे. जे संचालक मंडळ निवडून आलेले आहे तेच काम करेल. निवडून आलेले मंडळ कारभार सांभाळेल. परंतू त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार असणार नाही, असेही कोर्टाने म्हटल्याचे खडसे यांनी ‘द क्लिअर न्यूज’ सोबत बोलतांना सांगितलेय. परंतू कोर्टाच्या आदेशात प्रशासक मंडळ आणि संचालक यांच्याशी निगडीत शब्दभ्रम असल्यामुळे कोर्टाच्या नेमका आदेश काय? याबाबत संभ्रम आहे.
