मुंबई (वृत्तसंस्था) परिवहन मंत्री अनिल परब यांचे वांद्रे पूर्व येथील म्हाडा इमारत क्र. ५७ व ५८ मधील अनधिकृत बांधकाम एका महिन्याच्या आत पाडून त्याचा अहवाल लोकायुक्त कार्यालयाकडे म्हाडाने सुपुर्द करावा, असा आदेश लोकायुक्त व्ही. एम. कानडे यांनी यांनी दिला आहे.
भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी लोकायुक्तांकपुढे याचिका सादर केली होती व गेल्या तीन महिन्यांत त्यावर सुनावण्या झाल्या होत्या. परब यांचे कार्यालय म्हाडा कॉलनीतील इमारत क्र. ५७ व ५८ मधील मोकळ्या जागेत बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आले आहे. या बांधकामाविरोधात सुरुवातीला विलास शेगले यांनी २० फेब्रुवारी २०१९ रोजी म्हाडाकडे तक्रार केली होती. त्यावर म्हाडाच्या मिळकत व्यवस्थापकांनी परब यांना २७ जून व २२ जुलै २०१९ रोजी दोन वेळा नोटीस बजावून हे बांधकाम तोडण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. पण त्यांनी स्वत:हून हे बांधकाम पाडले नाही आणि म्हाडाकडूनही काहीच कारवाई केली गेली नाही. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारमध्ये परब मंत्री झाले. त्यामुळे मंत्र्यांच्या दबावामुळे हे अनधिकृत कार्यालय पाडले गेले नसल्याची तक्रार सोमय्या यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली होती. राज्यपालांनी हे प्रकरण लोकायुक्तांकडे चौकशीसाठी पाठविले.
गृहनिर्माण सचिव मिलिंद म्हैसकर, म्हाडा उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे यांनी लोकायुक्तांपुढील सुनावणीत हे बांधकाम अनधिकृत असल्याचे मान्य केले. पण उच्च न्यायालयाने राज्यातील अनधिकृत बांधकामे पाडण्यास ३० सप्टेंबरपर्यंत सरसकट स्थगिती दिली असल्याचे निदर्शनास आणले. हे अनधिकृत बांधकाम आपण केले नसल्याची व कार्यालयाची जागा भाड्याने घेतल्याची भूमिका परब यांनी घेतली होती. म्हाडाने हे बांधकाम पाडण्यासाठी पोलीस व महापालिकेकडेही मदत मागितली होती, असे सोमय्या यांनी नमूद केले.
