मुंबई (वृत्तसंस्था) नव तेजस्विनी-महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (IFAD)कडून घेण्यात येणारे दीर्घ मुदतीचे कर्ज 1.25% व्याज दर व 0.75% सेवा शुल्क, कर्जाच्या परत फेडीसाठी 5 वर्ष अधिस्थगन कालावधी (Moratorium Period) आणि कर्जाची परतफेड ही कार्यक्रम पुर्ण झाल्यानंतर 5 वर्षानंतर सुरु होवून 20 वर्षापर्यंत करण्यात येईल असा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
“नव तेजस्विनी-महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प” सन 2018-19 ते सन 2023-24 या सहा वर्षाच्या कालावधीमध्ये राबविण्याचे माविमने प्रस्तावित केले असून सदर कार्यक्रम राबविण्याकरिता एकूण ₹528.55 कोटी एवढया रक्‍कमेच्या अंदाजपत्रकास 2018 मध्ये मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती.
तथापि, महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) व आयफॅड ने प्रत्यक्षात प्रस्ताव तयार केल्यानंतर आयफॅड सहाय्याची एकूण रक्कम $51.40 मिलियन इतकी येत असून, त्यापैकी $38.0 मिलियन कर्ज रक्कम सद्य:स्थितीत व उर्वरीत कर्ज रक्कम $12.0 मिलियन आयफॅड कडून प्रकल्प कालावधीत अदा करण्यात येईल, व याव्यतिरिक्त $1.40 मिलियन इतकी रक्कम आयफॅड कडून ग्रँट रुपाने प्रकल्पामध्ये मिळेल. तसेच या प्रकल्पात शासनाचा हिस्साही प्रत्यक्षात प्रस्ताव तयार केल्यावर $29.20 मिलियन येत असल्याने एकूण प्रकल्प किंमत $80.60 मिलियन (अंदाजे ₹523.00 कोटी) इतकी होत आहे. त्यानुसार खालील प्रमाणे निधी उपलब्ध करावयाचा आहे.
आयफॅड :- ₹ 334.10 कोटी
महाराष्ट्र शासन ₹ 188.88 कोटी
वित्त मंत्रालयाच्या संदेशानुसार आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी सहाय्यित “नव तेजस्विनी- महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प” राबविण्यासाठी घेण्यात येणारे कर्ज व त्यावरील व्याज तसेच परतफेडीच्या कालावधीमध्ये होणाऱ्या बदलास मान्यता देण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आले आहेत. :-
1)”नव तेजस्विनी- महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प” किंमतीत झालेल्या बदलाच्या अनुषंगाने $81.46 मिलियन (₹528.55 कोटी) ऐवजी $80.60 मिलियन (₹523.00 कोटी) इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली.
2)दि.1.1.2018 पासून भारत “आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी” च्या मार्केट रेट या श्रेणीत येत असल्याने या प्रकल्पास मिळणारे कर्ज हे ब्लेंड टर्मवर आधारित ऐवजी मार्केट रेट म्हणजे सर्वसाधारण अटींसह बाजारभावानुसार घेण्यास मान्यता देण्यात आली.
3)या कर्जाच्या परतफेडीसाठी 05 वर्षे अधिस्थगन कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर कर्जाची परतफेड सुरु होऊन ती 20 वर्षापर्यंत होणार असल्याचे यापूर्वी निश्चित करण्यात आले होते. त्याऐवजी सुधारित अटी व शर्तीनुसार कर्जाची परतफेड पहिल्या 3 वर्षाच्या ग्रेस कालावधी नंतर पुढील 15 वर्षामध्ये करावी लागणार असून पहिल्या 3 वर्षाच्या ग्रेस कालावधी मध्ये केवळ व्याजाची परतफेड करावी लागणार असल्याने, अधिस्थगन कालावधी व कर्जाची परतफेड करण्याचा कालावधी यामध्ये होणाऱ्या बदलास मान्यता देण्यात आली.
