जळगाव प्रतिनिधी : महावितरणमधील सात वीज कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने दि. ९ ते ११ ऑक्टोबरपर्यंत संप पुकारला आहे. या तीन दिवसीय संपाच्या कालावधीत वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरणकडून आपत्कालिन नियोजन बुधवारी (दि. ८) पूर्ण झाले असून राज्यभरातील यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे. तसेच गंभीर कारणास्तव घेतलेल्या रजा वगळून सर्व अभियंते, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या रजा रद्द करण्यात आल्या आहेत. रजेवरील कर्मचाऱ्यांना तातडीने कामावर रूजू होण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
दरम्यान, व्यवस्थापनाकडून वारंवार सकारात्मक चर्चा व आवाहन करूनही संयुक्त कृती समितीने संपाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. वीज ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम (मेस्मा) लागू करण्यात आल्याने हा संप बेकायदेशीर ठरला आहे.
संपकाळात नागरिकांनी वीजपुरवठ्याबाबत कोणत्याही नकारात्मक व चुकीच्या संदेशावर विश्वास ठेवू नये. वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी पर्यायी यंत्रणा युद्धपातळीवर रात्रंदिवस सज्ज राहणार आहे. वीजपुरवठ्याबाबत काही तक्रारी किंवा शंका असल्यास २४ तास सुरु असलेल्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा व संपाच्या कालावधीत सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.
खासगीकरण व पुनर्रचनेच्या मुद्द्यांवर वीज कर्मचाऱ्यांच्या ७ संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने तीन दिवसांच्या संपाची नोटीस दिली. हा संप टाळण्यासाठी व्यवस्थापनाकडून वेळोवेळी चर्चा करण्यात आली. राज्याच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी सोमवारी (दि. ६०) स्वतंत्र बैठक घेऊन कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. कोणत्याही प्रकारचे खासगीकरण होणार नाही अशी निःसंदिग्धपणे ग्वाही या बैठकींमध्ये देण्यात आली.
महावितरण कंपनीचे ३२९ उपकेंद्र कंत्राटी पद्धतीने चालविण्यास सुरवात केल्याचा आरोपही चुकीचा असल्याचे व्यवस्थापनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. एप्रिल २०१९ नंतर तयार झालेल्या ३२९ उपकेंद्रांचे खासगीकरण करण्यात आलेले नाही. ही उपकेंद्र महावितरणच्या संबंधित कार्यालयांच्या अधिपत्याखालीच आहेत. या उपकेंद्रातील केवळ बाह्यस्त्रोत कुशल मनुष्यबळासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली व त्यासंदर्भात संबंधित एजन्सींना कार्यादेश देण्यात आले. यात कोणत्याही प्रकारचे खासगीकरण नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
कर्मचारी संघटनांकडून आलेल्या मागणीनुसार प्रामुख्याने थेट ग्राहकसेवा देणाऱ्या उपविभाग व शाखा कार्यालयांमध्ये कार्यपद्धती सुधारणा करण्यात आली आहे. या कार्यालयांच्या फेररचनेत ग्राहकसंख्येनुसार अभियंता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्यासाठी २ विभाग कार्यालय, ३७ उपविभाग आणि ३० शाखा कार्यालयांची नव्याने निर्मिती करण्यात आली आहे. या कार्यालयांमुळे ८७६ अभियंता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची पदसंख्या देखील वाढली आहे. तर या फेररचनेत सध्या अस्त्तित्वात असलेल्या पदसंख्येत कोणतीही कपात होणार नाही. कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधाला व आरक्षणाला कोणताही धक्का बसणार नाही याची काळजी घेण्यात आल्याचे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या फेररचनेची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. प्रायोगिक कालावधीत येणाऱ्या अडचणी किंवा सूचनांचा स्वीकार करून त्यानुसार अंतीम आदेश काढण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे, हेही स्पष्ट करण्यात आले.
कृती समितीच्या सर्व मागण्यांबाबत व्यवस्थापनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला. नियमित संवाद व चर्चा करण्यासाठी दर महिन्यात प्रत्येक चौथ्या सोमवारी सर्व संघटनासोबत बैठक आयोजित करण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. तरीही संप मागे घेण्याबाबत कृती समितीकडून निर्णय होऊ शकला नाही. बुधवारी (दि. ८) दुपारी संचालक श्री. सचिन तालेवार (संचालन/प्रकल्प) व श्री. राजेंद्र पवार (मानव संसाधन) यांनी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीच्या तसेच सणासुदीच्या पार्श्वभूमिवर नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी संप करू नये असे आवाहन केले. मात्र त्यास कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
त्यानंतर संचालक श्री. तालेवार व श्री. पवार यांनी राज्यभरातील मुख्य अभियंते, अधीक्षक अभियंते व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संपकालीन उपाययोजना व तयारीचा आढावा घेतला. यावेळी कार्यकारी संचालक श्री. धनजंय औंढेकर, श्री. परेश भागवत, श्री. दत्तात्रेय पडळकर, मुख्य महाव्यवस्थापक श्री. भूषण कुलकर्णी यांची उपस्थिती होती.
संपात सहभागी झाल्यास कारवाईचा इशारा – वीज ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने नागरिकांची कोणताही गैरसोय होऊ नये यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम (मेस्मा) लागू केलेला आहे. त्यामुळे महावितरणमधील २३ पैकी ७ वीज कर्मचारी संघटनांची तब्बल तीन दिवसांचा संप बेकायदेशीर ठरला आहे. ज्यांची सेवा एक वर्षापेक्षा कमी झाली आहे किंवा ज्यांची नुकतीच थेट भरती प्रक्रियेत निवड झाली आहे ते संपात सहभागी झाल्यास त्यांची सेवा तात्काळ संपुष्टात येणार आहे. तसेच सुरवातीचे तीन वर्ष कंत्राटी म्हणून कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सेवा, संपात सहभागी झाल्यास रद्द होणार आहे. सेवेमध्ये नियमित झालेले कर्मचारी सेवेत सहभागी झाल्यास त्यांच्या सेवेत खंड देण्याच्या कारवाईची तरतूद आहे.
आपत्कालिन नियोजन व पर्यायी मनुष्यबळ उपलब्ध– या तीन दिवसीय संप काळासाठी महावितरणकडून आपत्कालीन व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. यामध्ये मुख्यालय व क्षेत्रीय परिमंडल कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. दर तासाला राज्यातील वीजपुरवठ्याची स्थिती वरिष्ठ अधिकारी व मुख्यालयास कळविण्यात येणार आहे.
संपकाळात प्राधान्याने सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी पर्यायी मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यात येत असून संपात सहभागी नसलेले महावितरणचे कर्मचारी, बाह्य स्त्रोत कर्मचारी, महावितरणच्या निवड सूचीवरील कंत्राटदार व कर्मचारी यांची सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी स्थानिक कार्यालय, उपकेंद्र आदी ठिकाणी तात्पुरत्या नियुक्ती करण्यात आली आहे. आवश्यकतेनुसार बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटदारांना अतिरिक्त मनुष्यबळाची मागणी करण्यात आली आहे. या सर्वांसाठी वाहन व्यवस्था व इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. याबाबतच्या लेखी सूचना क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत.
रोहित्र, वीजवाहिन्यांसह इतर साधनसामुग्री उपलब्ध– संपकाळामध्ये सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी सर्व क्षेत्रीय विभाग कार्यालयांच्या निवडसूचीवर असलेल्या सर्व कंत्राटदारांना आवश्यक साधनसामुग्री, मनुष्यबळ व वाहनांसह संबधीत कार्यालयांमध्ये उपलब्ध राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सोबतच महावितरणकडून वितरण रोहीत्र, ऑईल, वीजतारा, केबल्स, वीजखांब, फिडर पिलर्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस, वाहतुकीसाठी वाहने आदी आवश्यक साधनसामुग्री महावितरणच्या विविध कार्यालयांमध्ये उपलब्ध ठेवण्यात आली आहे.
घरगुतीसह अत्यावश्यक क्षेत्रात वीजपुरवठ्याची खबरदारी– संपकाळात प्रामुख्याने घरगुती ग्राहकांसह पाणी पुरवठा योजना, रुग्णालये, मोबाईल टॉवर्स, शासकीय कार्यालये आदींचा वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्याची विशेष खबरदारी घेण्यात येत आहे. ज्या ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाला त्या ठिकाणी सर्वप्रथम पर्यायी व्यवस्थेतून (बॅकफिड) वीजपुरवठा सुरू करण्यात येईल.
येथे साधा कधीही संपर्क– संपकाळात वीजसेवा देणारे अभियंते व कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे. वीजपुरवठा संदर्भात काही तक्रारी असल्यास शहरी व ग्रामीण भागातील वीजग्राहकांसाठी मध्यवर्ती ग्राहक सेवा केंद्राचे १९१२ किंवा १८००-२१२-३४३५ किंवा १८००-२३३-३४३५ हे टोल फ्री क्रमांक २४ तास उपलब्ध आहेत.
जळगाव प्रतिनिधी : महावितरणमधील सात वीज कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने दि. ९ ते ११ ऑक्टोबरपर्यंत संप पुकारला आहे. या तीन दिवसीय संपाच्या कालावधीत वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरणकडून आपत्कालिन नियोजन बुधवारी (दि. ८) पूर्ण झाले असून राज्यभरातील यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे. तसेच गंभीर कारणास्तव घेतलेल्या रजा वगळून सर्व अभियंते, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या रजा रद्द करण्यात आल्या आहेत. रजेवरील कर्मचाऱ्यांना तातडीने कामावर रूजू होण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
दरम्यान, व्यवस्थापनाकडून वारंवार सकारात्मक चर्चा व आवाहन करूनही संयुक्त कृती समितीने संपाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. वीज ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम (मेस्मा) लागू करण्यात आल्याने हा संप बेकायदेशीर ठरला आहे.
संपकाळात नागरिकांनी वीजपुरवठ्याबाबत कोणत्याही नकारात्मक व चुकीच्या संदेशावर विश्वास ठेवू नये. वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी पर्यायी यंत्रणा युद्धपातळीवर रात्रंदिवस सज्ज राहणार आहे. वीजपुरवठ्याबाबत काही तक्रारी किंवा शंका असल्यास २४ तास सुरु असलेल्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा व संपाच्या कालावधीत सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.
खासगीकरण व पुनर्रचनेच्या मुद्द्यांवर वीज कर्मचाऱ्यांच्या ७ संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने तीन दिवसांच्या संपाची नोटीस दिली. हा संप टाळण्यासाठी व्यवस्थापनाकडून वेळोवेळी चर्चा करण्यात आली. राज्याच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी सोमवारी (दि. ६०) स्वतंत्र बैठक घेऊन कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. कोणत्याही प्रकारचे खासगीकरण होणार नाही अशी निःसंदिग्धपणे ग्वाही या बैठकींमध्ये देण्यात आली.
महावितरण कंपनीचे ३२९ उपकेंद्र कंत्राटी पद्धतीने चालविण्यास सुरवात केल्याचा आरोपही चुकीचा असल्याचे व्यवस्थापनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. एप्रिल २०१९ नंतर तयार झालेल्या ३२९ उपकेंद्रांचे खासगीकरण करण्यात आलेले नाही. ही उपकेंद्र महावितरणच्या संबंधित कार्यालयांच्या अधिपत्याखालीच आहेत. या उपकेंद्रातील केवळ बाह्यस्त्रोत कुशल मनुष्यबळासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली व त्यासंदर्भात संबंधित एजन्सींना कार्यादेश देण्यात आले. यात कोणत्याही प्रकारचे खासगीकरण नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
कर्मचारी संघटनांकडून आलेल्या मागणीनुसार प्रामुख्याने थेट ग्राहकसेवा देणाऱ्या उपविभाग व शाखा कार्यालयांमध्ये कार्यपद्धती सुधारणा करण्यात आली आहे. या कार्यालयांच्या फेररचनेत ग्राहकसंख्येनुसार अभियंता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्यासाठी २ विभाग कार्यालय, ३७ उपविभाग आणि ३० शाखा कार्यालयांची नव्याने निर्मिती करण्यात आली आहे. या कार्यालयांमुळे ८७६ अभियंता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची पदसंख्या देखील वाढली आहे. तर या फेररचनेत सध्या अस्त्तित्वात असलेल्या पदसंख्येत कोणतीही कपात होणार नाही. कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधाला व आरक्षणाला कोणताही धक्का बसणार नाही याची काळजी घेण्यात आल्याचे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या फेररचनेची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. प्रायोगिक कालावधीत येणाऱ्या अडचणी किंवा सूचनांचा स्वीकार करून त्यानुसार अंतीम आदेश काढण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे, हेही स्पष्ट करण्यात आले.
कृती समितीच्या सर्व मागण्यांबाबत व्यवस्थापनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला. नियमित संवाद व चर्चा करण्यासाठी दर महिन्यात प्रत्येक चौथ्या सोमवारी सर्व संघटनासोबत बैठक आयोजित करण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. तरीही संप मागे घेण्याबाबत कृती समितीकडून निर्णय होऊ शकला नाही. बुधवारी (दि. ८) दुपारी संचालक श्री. सचिन तालेवार (संचालन/प्रकल्प) व श्री. राजेंद्र पवार (मानव संसाधन) यांनी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीच्या तसेच सणासुदीच्या पार्श्वभूमिवर नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी संप करू नये असे आवाहन केले. मात्र त्यास कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
त्यानंतर संचालक श्री. तालेवार व श्री. पवार यांनी राज्यभरातील मुख्य अभियंते, अधीक्षक अभियंते व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संपकालीन उपाययोजना व तयारीचा आढावा घेतला. यावेळी कार्यकारी संचालक श्री. धनजंय औंढेकर, श्री. परेश भागवत, श्री. दत्तात्रेय पडळकर, मुख्य महाव्यवस्थापक श्री. भूषण कुलकर्णी यांची उपस्थिती होती.
संपात सहभागी झाल्यास कारवाईचा इशारा – वीज ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने नागरिकांची कोणताही गैरसोय होऊ नये यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम (मेस्मा) लागू केलेला आहे. त्यामुळे महावितरणमधील २३ पैकी ७ वीज कर्मचारी संघटनांची तब्बल तीन दिवसांचा संप बेकायदेशीर ठरला आहे. ज्यांची सेवा एक वर्षापेक्षा कमी झाली आहे किंवा ज्यांची नुकतीच थेट भरती प्रक्रियेत निवड झाली आहे ते संपात सहभागी झाल्यास त्यांची सेवा तात्काळ संपुष्टात येणार आहे. तसेच सुरवातीचे तीन वर्ष कंत्राटी म्हणून कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सेवा, संपात सहभागी झाल्यास रद्द होणार आहे. सेवेमध्ये नियमित झालेले कर्मचारी सेवेत सहभागी झाल्यास त्यांच्या सेवेत खंड देण्याच्या कारवाईची तरतूद आहे.
आपत्कालिन नियोजन व पर्यायी मनुष्यबळ उपलब्ध– या तीन दिवसीय संप काळासाठी महावितरणकडून आपत्कालीन व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. यामध्ये मुख्यालय व क्षेत्रीय परिमंडल कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. दर तासाला राज्यातील वीजपुरवठ्याची स्थिती वरिष्ठ अधिकारी व मुख्यालयास कळविण्यात येणार आहे.
संपकाळात प्राधान्याने सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी पर्यायी मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यात येत असून संपात सहभागी नसलेले महावितरणचे कर्मचारी, बाह्य स्त्रोत कर्मचारी, महावितरणच्या निवड सूचीवरील कंत्राटदार व कर्मचारी यांची सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी स्थानिक कार्यालय, उपकेंद्र आदी ठिकाणी तात्पुरत्या नियुक्ती करण्यात आली आहे. आवश्यकतेनुसार बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटदारांना अतिरिक्त मनुष्यबळाची मागणी करण्यात आली आहे. या सर्वांसाठी वाहन व्यवस्था व इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. याबाबतच्या लेखी सूचना क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत.
रोहित्र, वीजवाहिन्यांसह इतर साधनसामुग्री उपलब्ध– संपकाळामध्ये सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी सर्व क्षेत्रीय विभाग कार्यालयांच्या निवडसूचीवर असलेल्या सर्व कंत्राटदारांना आवश्यक साधनसामुग्री, मनुष्यबळ व वाहनांसह संबधीत कार्यालयांमध्ये उपलब्ध राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सोबतच महावितरणकडून वितरण रोहीत्र, ऑईल, वीजतारा, केबल्स, वीजखांब, फिडर पिलर्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस, वाहतुकीसाठी वाहने आदी आवश्यक साधनसामुग्री महावितरणच्या विविध कार्यालयांमध्ये उपलब्ध ठेवण्यात आली आहे.
घरगुतीसह अत्यावश्यक क्षेत्रात वीजपुरवठ्याची खबरदारी– संपकाळात प्रामुख्याने घरगुती ग्राहकांसह पाणी पुरवठा योजना, रुग्णालये, मोबाईल टॉवर्स, शासकीय कार्यालये आदींचा वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्याची विशेष खबरदारी घेण्यात येत आहे. ज्या ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाला त्या ठिकाणी सर्वप्रथम पर्यायी व्यवस्थेतून (बॅकफिड) वीजपुरवठा सुरू करण्यात येईल.
येथे साधा कधीही संपर्क– संपकाळात वीजसेवा देणारे अभियंते व कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे. वीजपुरवठा संदर्भात काही तक्रारी असल्यास शहरी व ग्रामीण भागातील वीजग्राहकांसाठी मध्यवर्ती ग्राहक सेवा केंद्राचे १९१२ किंवा १८००-२१२-३४३५ किंवा १८००-२३३-३४३५ हे टोल फ्री क्रमांक २४ तास उपलब्ध आहेत.
