जळगाव (प्रतिनिधी) ठेकेदारांची थकीत देयके अदा करण्यासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करणारे निवेदन आज बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआय) जळगाव शाखेतर्फे सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या अधिक्षक अभियंत्यांना देण्यात आले.
असोसिएशनने निवदनात म्हटले आहे की, मागील दीड वर्षापासून (मार्च २०२०) संपूर्ण विश्वाला कोविड-१९ च्या संसर्गाने ग्रासले होते. या कारणाने सर्वांना आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागले. आपल्या मंडळातर्गत विविध निविदा कराराद्वारे विकासकामे सुरु आहेत. त्या कामांपोटी विभागीय कार्यालयात आम्ही देयके सादर केली असता निधी अभावी सदर देयके रखडली आहेत. मागील वर्षात कोविड-१९ मुळे संपूर्ण देशात लॉकडाऊन असल्या कारणाने ऑगस्ट २०२० पर्यंत निधी प्राप्त झाला नव्हता. नंतर अत्यल्प निधी मिळाल्यावर कंत्राटदारांना तो अदा देखील करण्यात आला. परंतु निधीच्या कमतरतेमुळे प्रलंबित देयकांची एकूण रक्कम २०० कोटी रुपयाच्या घरात गेली. देयके न मिळाल्यामुळे कंत्राटदारापुढे फार मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले.
तद्नंतर २०२१ मध्ये सर्व काही पूर्वपदावर येण्याची चिन्हे दिसू लागली असतांना कोरोना महामारीच्या लाटेने सर्वांचे हाल पाडले. मार्च २०२१ मध्ये शासनाने तुटपुंजी तरतुद करून एकूण प्रलंबित देयकांतील रक्कमपैकी फक्त १५ टक्के निधी दिला होता. जुन २०११ पर्यंत मंडळ कार्यालयाअंतर्गत सर्व विभागांकडे ठेकेदारांचे अंदाजे रु. ३०० कोटी रुपये एकुण थकबाकी राहीली आहे. मागील चार महिन्यांपासून ठेकेदार प्रलंबित देयक अदा होणेसाठी शासन स्तरावरुन निधी येण्याची आतुरतेने वाट पाहत होते परंतु प्रत्येक वेळेस भ्रमनिरास झाला आहे.
शासनाची लोकउपयोगी कामे करीत असतांना देखील आम्हाला केलेल्या कामांचे देयके वेळेत मिळत नाहीत ही खेदाची बाब आहे. शासनाची कामे करीत असतांना आम्हाला बाजारातून इंधन, खडी, सिमेंट, आसारी, डांबर स्वखर्चाने आणु ते कामे पूर्ण करावी लागतात. बाजारात मंदीचे सावट असल्याने कोणीही उधार माल द्यायला तयार होत नाही. अशा बिकट परिस्थितीतून बँकेकडून कर्ज काढून कामे केली आहेत. एकीकडे बँकेचे कर्जावरील व्याजाचा बोजा तर दुसरीकडे निधीअभावी रखडलेली देयके यामध्ये ठेकेदार अडकून पडला आहे.
शासनाने प्रलंबित देयकांसाठी सत्वर निधी उपलब्ध करून द्यावा, अन्यथा आम्ही सर्वांची झालेली दयनीय अवस्था आणखी बिकट होणार आहे. आमच्यावर अवलंबुन असणारी असंख्य घटक जसे कुशल अकुशल कामगार, कर्मचारी अभियंते इत्यादीवर पगाराअभावी उपासमारीची वेळ येवून थोपली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील शासकीय कंत्राटदारांचे शेकडो कोटी रुपये थकल्यामुळे नजीकच्या भविष्यात सर्व विकास कामे जसे रस्ते, पुल, मोरी, दुरुस्तीची कामे, बिल्डींग बांधकाम नाईलाजाने बंद करावी लागणार आहे. थकीत देयके अदा करणेसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र शासनाकडे केली.
दरम्यान, निधी न मिळाल्यास येत्या १५ ऑगस्टपासून जिल्ह्यातील सर्व शासकीय धकामे बंद करून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल असा इशाराही देण्यात आला आहे.
यावेळी निवेदन देतांना असोसिएशनचे अध्यक्ष एस. एस. पाटील यांच्यासह आर.जी. नाना पाटील, अभिषेक कौल, सुनिल पाटील, विलास पाटील, निलेश पाटील, चंद्रशेखर पाटील, विनर बढे, प्रमोद नेमाडे, एम. एच. जैन, राजू चौधरी विकास महाजन यांच्यासह शासकीय कंत्राटदार उपस्थित होते.
