मुंबई (वृत्तसंस्था) मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने मराठा आरक्षण संघर्ष समितीने येत्या 10 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे.
मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या कार्यालयामध्ये संघर्ष समितीने पत्रकार परिषद घेतली. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण मिळालेले थांबले. राज्य सरकारला येत्या 9 ऑक्टोबरपर्यंत अल्टिमेटम दिला आहे. तो पर्यंत जर मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर 10 तारखेला महाराष्ट्र कडकडीत बंद ठेवण्यात येणार असल्याचा इशारा मराठा समितीच्या नेत्यांनी दिला. दरम्यान, मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या आधीच्या निर्णयास राज्य शासनाने स्थगिती दिली आहे. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार अन्य सवलती मात्र लागू करण्यात येणार आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी बुधवारी लोकमतला सांगितले की, मराठा समाजाच्या एसईबीसी आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर ईडब्ल्यूएसच्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ द्यावा, अशी भूमिका शासनाने आधी घेतलेली होती. मात्र, त्याबाबत मतभेद आहेत.
सर्व सवलती देण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय
मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस मध्ये १० टक्के आरक्षण देण्यात येणार नाही, मात्र ईडब्ल्यूएसच्या सर्व सवलती देण्यात येतील, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीतही घेण्यात आला. आरक्षणाचा लाभ वगळून अन्य सवलती देण्यास आमचा विरोध नाही, असे मराठा क्रांती मोर्चाने स्पष्ट केले आहे. राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क/शिष्यवृत्ती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना, सारथीसाठी १३० कोटींचा जादाचा निधी आदींची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
