जळगाव (प्रतिनिधी ) भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५ व १६ मध्ये दुरुस्ती करून केंद्र सरकारने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील सवर्ण नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिक प्रगतीसाठी ईडब्ल्यूएस १० टक्के आरक्षण घोषित केले आहे. ह्या निर्णयानुसार आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या घटकांना सरकारी नोकरी तसेच शिक्षण क्षेत्रात १० टक्के आरक्षणासोबत वय, परीक्षा फी व इतर सवलतीचा सुध्दा लाभ मिळणार आहे.
त्यासाठी लाभार्थी व्यक्तींकडे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. सदर आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी इतर खुल्या प्रवर्गातील समाजासोबत अल्पसंख्याक समाजाने सुध्दा सदर प्रमाणपत्र बनवून ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घ्यावा असे आवाहन भाजपा अल्पसंख्याक मोर्चाचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष अँड.शहेबाज शेख यांनी केले आहे. सदर ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रासाठी पात्रता निकष म्हणजे, अर्जदाराच्या कुटुंबाचे सर्व स्रोतांपासून चे एकत्रित उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी असावे. तसेच आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ती व्यक्ती किंवा त्यांचे कुटुंबातील सदस्य १३ ऑक्टोबर १९६७ रोजी किंवा त्या आधीचे महाराष्ट्राचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे इतर कुठल्याही प्रवर्गाअंतर्गत येणाऱ्या लाभार्थ्यांना ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रात लाभार्थी व त्यांच्या वडिलांचे आधार कार्ड, लाभार्थी व त्यांच्या वडिलांचा टीसी / निर्गम उतारा, राशन कार्ड, रहिवाशी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा पुरावा (सातबारा, ८ अ / फॉर्म १६ / आयकर भरल्याचा पुरावा), अर्जदार किंवा त्यांचे कुटुंबातील सदस्य १३ ऑक्टोबर १९६७ रोजी किंवा त्या आधीचे महाराष्ट्राचे रहिवाशी असल्या बाबतचा पुरावा, स्वघोषणा पत्र, विहित नमुन्यातील अर्ज, ३ पासपोर्ट फोटो आवश्यक आहे. सदर संपूर्ण कागदपत्रांसोबत अर्जदारांनी आपल्या रहिवासी क्षेत्रातील तहसील कार्यालयात सदरचा अर्ज जमा करून आपले प्रमाणपत्र बनवून घ्यावे.
अल्पसंख्याक समाजातील मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, जैन यासह सर्व घटकांनी शिक्षणाच्या व समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेणे गरजेचे असल्याने, अल्पसंख्याक समाजाने सदर आरक्षणाचा जास्तीत संख्येने लाभ घ्यावा असे आवाहन सुध्दा प्रदेश उपाध्यक्ष अँड. शहेबाज शेख यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केले आहे.
