मविप्र वाद : सरकारी पक्षाने खेळली कायदेशीर खेळी ; पुढील सुनवाई आता २४ जानेवारीला !

जळगाव (प्रतिनिधी) माजी मंत्री आ. गिरीश महाजन (girish mahajan), सुनील झंवर (sunil zavar) आणि महाजन यांचे समर्थक रामेश्वर नाईक (rameshwar naik) यांच्यावर नूतन मराठा संचालकांच्या दोन गटांमधील वादात एकाला धमकावल्याप्रकरणी कोथरूड पोलीस स्थानकात दाखल झालेल्या गुन्ह्याची फिर्याद रद्द करण्याच्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात सुनवाई सुरु आहे. याप्रकरणी आज सरकारी पक्षाने २४ जानेवारीपर्यंत कुणालाही अटक करणार नाही, अशी कायदेशीर खेळी खेळलीय. यामुळे आता संशयितांना अटकेपासूनचे संरक्षण वाढवून घेण्यासाठी पुढील तारखेला युक्तिवाद करावा लागेल.

अॅड. प्रवीण चव्हाण यांनी खेळली कायदेशीर खेळी

आज सरकारी पक्षाने २४ जानेवारीपर्यंत कुणालाही अटक करणार नाही, असे न्यायालयाला सांगितले. एका अर्थाने ही सरकारी पक्षाने खेळलेली कायदेशीर खेळी मानली जात आहे. कारण यामुळे आता संशयितांना अटकेपासूनचे संरक्षण वाढवून घेण्यासाठी पुढील तारखेला युक्तिवाद करावा लागेल. एक प्रकारे अॅड. प्रवीण चव्हाण यांनी ही कायद्याची गुगली टाकली असे म्हटले जात आहे. तत्पूर्वी सरकारी पक्षाने ५ जानेवारीला आपले म्हणणे न्यायालयात शपथपत्राद्वारे सादर केलेले होते. गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असून गुन्ह्यात संशयितांविरुद्ध सबळ पुरावे असल्यामुळे फिर्याद रद्द करण्याची याचिका फेटाळून लावण्यात यावी. सदर गुन्ह्यात काही आरोपींना मोक्का लावण्यात आलेला आहे. मोक्का लावतांना किमान दोन गुन्हे आवश्यक असतात. परंतू संबंधितांविरुद्ध ३ गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे सातत्याने संघटीत गुन्हेगारी केली जातेय. या गुन्ह्यात पोलिसांनी लावलेला मोक्का कसा योग्य आहे?, हे विशेष सरकारी वकील अॅड. प्रवीण चव्हाण यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.

काय आहे नेमकं प्रकरण

मराठा विद्या प्रसारक सहकारी समाज मर्यादीत जळगाव (मविप्र) या संस्थेचा ताबा मिळवण्यासाठी २०१८ मध्ये पुण्यात बोलावून चाकूचा धाक दाखवून मारहाण केल्याप्रकरणी अॅड. विजय पाटील यांनी रावेर तालुक्यातील निंभोरा पोलिस ठाण्यात ९ डिसेंबर रोजी माजी मंत्री गिरीश महाजन,सुनील झंवर, रामेश्वर नाईकसह २९ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. तक्रारदार अॅड. विजय पाटील यांनी आपल्या फिर्यादीत म्हटले होते की, मराठा विद्याप्रसारक सहकारी समाज मर्यादित संस्थेचे संचालक आहेत. त्यांना आरोपींनी पुण्यात संस्थेचे कागदपत्रे देण्याच्या बहाण्याने बोलावून घेतले. पुण्यात आल्यानंतर त्यांना शिवीगाळ करत दमदाटी करण्यास सुरुवात केली. त्यांना एका कारमध्ये जबरदस्तीने बसवून सदाशिव पेठेतील एका फ्लॅटवर घेऊन गेले. त्या ठिकाणी त्यांना डांबून ठेवले. यानंतर त्यांना मारहाण करत गळ्याला आणि पोटाला चाकू लावला. तक्रारदार यांच्यासोबत असलेल्याला देखील त्यांनी याठिकाणी डांबले. तर सर्व संचालकांचे राजीनामे आणले नाही तर एमपीडीएच्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देत पाच लाख रुपयांची खंडणी घेतली. त्यानंतर जळगाव येथे जाऊन संस्थेत घुसून तोडफोड केली. तर त्यांच्या खिशातील पैसे आणि सोन्याचे दागिने लुटले असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. यावर गिरीश महाजन आणि रामेश्वर नाईक या दोघांनी उच्च न्यायालयात फिर्याद रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे.

५ जानेवारीला सरकार पक्षाने दाखल केले होते शपथपत्र

सरकारी पक्षाने ५ जानेवारीला आपले म्हणणे न्यायालयात शपथपत्राद्वारे सादर केले होते. त्यात गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असून गुन्ह्यात संशयितांविरुद्ध सबळ पुरावे असल्यामुळे फिर्याद रद्द करण्याची याचिका फेटाळून लावण्यात यावी. सदर गुन्ह्यात काही आरोपींना मोक्का लावण्यात आलेला आहे. मोक्का लावतांना किमान दोन गुन्हे आवश्यक असतात. परंतू संबंधितांविरुद्ध ३ गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे सातत्याने संघटीत गुन्हेगारी केली जातेय. या गुन्ह्यात पोलिसांनी लावलेला मोक्का कसा योग्य आहे?, हे देखील विशेष सरकारी वकील अॅड. प्रवीण चव्हाण यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.

मागील तारखांना नेमकं काय झालंय कोर्टात

या याचिकेवर न्या. नितीन जामदार आणि न्या. कोतवाल यांच्या खंडपीठात याबाबत सुनवाईत मागील तारखेला कोर्टात याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी पुन्हा एकदा आपला म्हणणे सादर केले होते. तसेच तानाजी भोईटे, शिवाजी भोईटे यांनी अटकेपासून संरक्षण मागितले होते. त्यानंतर विशेष सरकारी वकील अॅड. प्रवीण चव्हाण यांनी या गुन्ह्यात मोक्काचे कलम लावण्यात आले असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. याबाबतच्या आदेशाची प्रत देखील त्यांनी खंडपीठासमोर सादर केली. तसेच गुन्हा गंभीर आल्यामुळे कुणाला ही दिलासा देऊ नये, असा जोरदार युक्तिवाद केला होता.

मोक्का लागलेल्या गुन्ह्यात कोणताही दिलासा देता येत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आहेत. तसेच या गुन्ह्यातील ९ जणांवर ‘मकोका’ लावण्यात आलेला आहे. त्यामुळे आपण याचिका काढून घ्यावी, अशी सूचना मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना केल्याची माहिती अॅड. प्रवीण चव्हाण यांनी दिली होती. त्यानुसार सोमवार (दि. २० डिसेंबर) रोजी सुनवाई होत यावर अंतिम निकाल येण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. तर दुसरीकडे फिर्यादी अॅड. विजय पाटील यांच्यावतीने अॅड. नितीन गवारे-पाटील यांनी मागील तारखेला न्यायालयात बाजू मांडली होती. त्यांनी सांगितले की, गिरीश महाजन व इतरांना दिलासा देतांना हायकोर्टाने आमचे म्हणणे ऐकून घेतले नव्हते. गुन्हा गंभीर असून ९ जणांना मोक्का लागलेला आहे. त्यामुळे गुन्ह्यातील कुणालाही दिलासा देऊ नये, असा युक्तिवाद अॅड. गवारे-पाटील यांनी केला होता. दरम्यान, या याचिकेवर आता २४ जानेवारीला सुनवाई होणार आहे.

पाच जणांच्या घराची एकाच वेळी झाडाझडती

कोथरूड पोलिसात दाखल या गुन्ह्याच्या तपासासाठी पुण्यातून पोलिसांचे एक पथक रविवारी सकाळी जळगावात धडकले होते. या पथकाने एकाच वेळी नीलेश रणजित भोईटे, तानाजी केशवराव भोईटे, महेंद्र वसंत भोईटे, प्रमोद जयंतराव कोळे व प्राचार्य डॉ. लक्ष्मण प्रताप देशमुख या पाच जणांच्या घराची सकाळी आठ वाजेपासून झाडाझडती घ्यायला सुरुवात केली होती. दरम्यान, संशयित प्रमोद काळे यांच्या घरझडतीत मविप्र संस्थेचे शिक्के व कागदपत्र मिळून आली. तर संशयितांच्या घराच्या झडतीतून तपासाच्या अनुषंगाने काही महत्वाची कागदपत्रे मिळाली होती. साधारण टेम्पो भरून ती जप्त केलेली कागदपत्र पुण्याला रवाना करण्यात आली आहेत.

‘या’ ९ जणांवर ‘मकोका’

या गुन्ह्यात २९ संशयित असून त्यापैकी तानाजी केशव भोईटे, वीरेंद्र रमेश भोईटे, जयंत फकीरराव देशमुख, जयवंत पांडुरंग येवले, भगवंतराव जगतराव देशमुख, गाेकुळ पीतांबर पाटील, बाळू गुलाबराव शिर्के, महेंद्र वसंतराव भाेईटे व शिवाजी केशव भाेईटे या नऊ जणांवर ऑक्टोबर २०२१ मध्ये महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम १९९९चे कलम २३ (१) (अ) म्हणजेच ‘मकोका’प्रमाणे कलम वाढवण्यात आले होते.