मुंबई (प्रतिनिधी) केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा पूर्व आणि अन्य परीक्षा किमान दोन ते तीन महिने पुढे ढकलाव्यात या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर आज सोमवारी सुनावणी झाली. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारपर्यंतचा अवधी दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता बुधवारी ३० सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
पुरस्थितीमुळे आलेली आपत्तीजनक स्थिती सामान्य होण्यास तसेच करोना संक्रमित रुग्णसंख्या कमी होण्यास पुढील किमान दोन-तीन महिन्यांचा अवधी लागू शकतो, तोपर्यंत या परीक्षा घेऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची नागरी सेवा पूर्व परीक्षा ४ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. गुरुवारी २४ सप्टेंबर २०२० रोजी न्या. ए.एम. खानविलकर आणि न्या. खन्ना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी सुनावणी दिली. खंडपीठाने यूपीएससीला नोटीस पाठवून या प्रकरणी उत्तर मागितले होते. त्यापुढील सुनावणी सोमवारी पार पडली. केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे अॅड. नरेश कौशिक यांनी बाजू मांडली. ‘परीक्षा पुढे ढकलण्याच्या मागणीशी सहमत होते अशक्य आहे. यापू्र्वीही परीक्षा लांबणीवर टाकल्या होत्या. यापुढे आणखी विलंब करणे म्हणजे थेट परीक्षा प्रक्रियेलाच बाधा पोहोचवण्यासारखे आहे,’ असा युक्तीवाद वकील नरेश कौशिक यांनी केला.