जळगाव (प्रतिनिधी) राज्याचे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांच्या संकल्पनेतून कृषिपंप वीजजोडणी धोरण २०२० नुसार कृषिपंपाच्या वर्षानुवर्ष थकीत असलेल्या वीजबिलांमधून थकबाकीमुक्त होण्यासाठी आता केवळ ३६ दिवस राहिले असून थकबाकीच्या ५० टक्के रक्कम व पूर्ण चालू वीजबिल येत्या ३१ मार्चपर्यंत भरल्यास उर्वरित संपूर्ण थकबाकीची रक्कम देखील माफ करण्यात येत आहे.
कृषिपंपाच्या वीजबिलांमधून थकबाकीमुक्त होण्यासाठी राज्यातील ४४ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांच्या मूळ थकबाकीमधील व्याज व विलंब आकारातील सूट तसेच महावितरणकडून निर्लेखनाचे एकूण १५ हजार ९७ कोटी रुपये माफ करण्यात आले आहेत. तर आतापर्यंत वीजबिलांच्या दुरूस्तीमधून ३०० कोटी २४ लाख रूपयांचे समायोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्या शेतकऱ्यांकडे वीजबिलांपोटी ३० हजार ७०५ कोटी रूपयांची सुधारित थकबाकी आहे. त्यापैकी ५० टक्के थकबाकीचा दि. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत भरणा केल्यास उर्वरित ५० टक्के म्हणजे तब्बल १५ हजार ३५२ कोटी ५० लाख रूपयांची माफी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
दरम्यान, ज्या शेतकर्‍यांची वीजबिलांबाबत तक्रार किंवा शंका असेल त्याचे तातडीने निराकरण करावे व या योजनेचा लाभ सर्व थकबाकीदार शेतकऱ्यांना करून देण्यासाठी तत्परतेने कार्यवाही करावी असे निर्देश अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल यांनी सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना दिले आहेत.
कृषिपंप वीजबिलांच्या थकबाकीमुक्ती योजनेला सध्या चांगला प्रतिसाद मिळत असून मंगळवार (दि. २३) पर्यंत २१ लाख ७९ हजार ८१६ शेतकऱ्यांनी चालू वीजबिल व थकबाकीची काही रक्कम भरून सहभाग घेतला आहे. त्यांना आतापर्यंत व्याज, दंड, निर्लेखनासह भरलेल्या रकमेएवढीच एकूण ६ हजार ७६९ कोटी ५० लाख रुपयांची सवलत मिळाली आहे. या शेतकऱ्यांनी सुधारित थकबाकीच्या ५० टक्के रकमेमधील शिल्लक रक्कम येत्या ३१ मार्चपर्यंत भरल्यास त्यांचीही उर्वरित ५० टक्के थकबाकी संपूर्ण माफ होणार आहे. त्याप्रमाणे आतापर्यंत सुधारित थकबाकीची एकूण ५० टक्के रक्कम व चालू वीजबिल भरून राज्यातील ३ लाख ९७ हजार १९९ शेतकऱ्यांनी वीजबिल संपूर्णपणे कोरे केले आहे. त्यांना उर्वरित ५० टक्के थकबाकीची ५७१ कोटी ८८ लाख रुपयांची सवलत मिळाली आहे.
कृषी वीजबिलांच्या थकबाकीमुक्तीच्या योजनेत पुणे प्रादेशिक विभागामध्ये ७ लाख २७ हजार ६३७ शेतकरी सहभागी झाले असून त्यातील २ लाख ९ हजार ६३८ शेतकरी थकबाकीमुक्त झाले आहेत. कोकण प्रादेशिक विभागात सहभागी ६ लाख १९ हजार २८५ पैकी १ लाख ९ हजार ५९४ शेतकरी थकबाकीमुक्त झाले आहे. नागपूर प्रादेशिक विभागात ३ लाख ४३ हजार २०७ शेतकरी सहभागी झाले असून ६० हजार ९३८ थकबाकीमुक्त तर औरंगाबाद प्रादेशिक विभागात सहभागी ४ लाख ८९ हजार ६८७ पैकी १७ हजार २९ शेतकरी थकबाकीमुक्त झाले आहेत.
कृषिपंप वीजजोडणी धोरणानुसार कृषी वीजबिलांच्या चालू व थकीत बिलांच्या भरण्यामधील ६६ टक्के रकमेचा कृषी आकस्मिक निधी हा ग्रामपंचायत (३३ टक्के) आणि जिल्हास्तरावर (३३ टक्के) कृषी वीजयंत्रणेच्या विस्तारीकरण व सक्षमीकरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्याप्रमाणे आतापर्यंत १७४१ कोटी २२ लाख रुपयांचा निधी जमा झाला आहे. यामध्ये प्रत्येकी ८७० कोटी ६१ लाख रुपयांची निधी हा ग्रामपंचायत व जिल्हाक्षेत्रातील वीजयंत्रणेच्या विकास कामांसाठी वापरण्यात येत आहे. त्यामुळे कृषिपंपांच्या नवीन वीजजोडण्या, योग्य दाबाने व सुरळीत वीजपुरवठ्यासह स्थानिक वीजयंत्रणेच्या विस्तारीकरण व सक्षमीकरणाला वेग मिळाला आहे. आतापर्यंत राज्यात १ लाख २० हजार ५७२ कृषिपंपांना नवीन वीजजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये पुणे प्रादेशिक विभागात ५७ हजार ७०, कोकण- ३१ हजार ८९१, नागपूर- २० हजार ५५४ आणि औरंगाबाद प्रादेशिक विभागात ११ हजार ५७ कृषिपंपांना नवीन वीजजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. तर कृषी आकस्मिक निधीमधून आतापर्यंत राज्यात ५८५ कोटी ७९ लाख रुपये खर्चाच्या २३ हजार ७७८ वीज यंत्रणेच्या विविध कामांचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले आहे. त्यातील १८ हजार ५०१ कामांचे कार्यादेश देण्यात आले असून १५ हजार ७२५ कामे प्रगतीपथावर आहेत तर २७७६ कामे पूर्ण झाली आहेत.
सुधारित थकबाकीमध्ये आणखी ५० टक्के माफी मिळविण्याची संधी येत्या ३१ मार्च २०२२ पर्यंत असल्याने थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी व्हावे व थकबाकीमुक्त योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.
