मुंबई (वृत्तसंस्था) जळगावातील बहुचर्चित बीएचआर पतसंस्थेच्या घोटाळ्याच्या चौकशीत त्रुटी ठेवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या पोलीस अधीक्षक भाग्यश्री नवटके यांनी नुकतीच न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांनी थेट राज्याचे ग्रामविकास आणि पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह राज्याच्या पोलीस महासंचालक डॉ. रश्मी शुक्ला यांच्यावर गंभीर आरोप लावले आहेत. याबाबतचे वृत्त आज ‘लोकसत्ता’ ने प्रसिद्ध केले आहे. दरम्यान, भाग्यश्री नवटके या २०१५ बॅचच्या आयपीएस अधिकारी आहेत.
‘लोकसत्ता’च्या वृत्तातील महत्वाचे जसेच्या तसे !
‘लोकसत्ता’ ने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे की, भाग्यश्री नवटके यांनी आपल्या याचिकेत बीएचआर घोटाळ्याच्या आरोपपत्रासह दाखल असलेल्या अंतरिम न्यायवैद्यक लेखा परीक्षण अहवालात महाजन हे लाभार्थी असल्याचे उघड झाले होते, असा दावा नक्टके यांनी फौजदारी रिट याचिकेत केला आहे. तसेच अन्य एका घोटाळ्याच्या तपासात राज्याच्या पोलीस महासंचालक डॉ. रश्मी शुक्ला यांच्याशी संबंधित व्यक्तींवर कारवाई केल्यामुळे आपल्यावर गुन्हा दाखल झाल्याचे नवटक्के यांनी याचिकेत म्हटले आहे. तर गिरीश महाजन यांनी मात्र हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्याशी वारंवार संपर्क करण्याचा प्रयत्न करूनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळाली नसल्याचेही ‘लोकसत्ता’ ने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे.
जळगाव येथे मुख्यालय असलेल्या भाईचंद हिराचंद रावसोनी बहुराज्यीय सहकारी पतसंस्थेत एक लाख ६९ हजार ठेवीदारांच्या सुमारे १२०० कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे २००७मध्ये उघड झाले होते. या प्रकरणी नोव्हेंबर २०२० मध्ये डेक्कन (पुणे), आळंदी (पिंपरी- चिंचवड) आणि शिक्रापूर (पुणे ग्रामीण) पोलीस ठाण्यात तक्रारी दाखल झाल्यानंतर कंदारे यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले. तसेच या प्रकरणाची व्याप्ती पाहता पोलीस महासंचालक कार्यालयाने तत्कालीन पोलीस उपायुक्त भाग्यश्री नवटके यांच्या नेतृत्त्वाखाली विशेष तपास पथकाची स्थापना केली. याप्रकरणी तपास करताना पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने जळगाव येथे छापे टाकून अनेकांना अटक केली. यात महाजन यांच्या निकटवर्तीयांचाही समावेश असल्याचा दावा नवटके यांनी केला आहे.
या प्रकरणातील कर्जदार आरोपी जितेंद्र पाटील आणि छगन झाल्टे यांना ५० आणि ७० लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले असून यासाठी महाजन आणि त्यांच्या पत्नी साधना महाजन या जामीनदार आहेत. ही कर्ज बुडविण्यात आली आहेत, असे नवटके यांनी म्हटले आहे. तसेच महाजन हेही या घोटाळ्यातील लाभार्थी असल्याची कागदपत्रे उपलब्ध झाल्याचे नवटके यांचे म्हणणे आहे. महासंचालक कार्यालयाने अचानक २९ जुलै २०२२ रोजी हा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे हस्तांतरित केला. मात्र उच्च न्यायालयाचा आदेश असल्यामुळे फक्त आळंदी पोलीस ठाण्यातील गुन्हा गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे हस्तांतरित झाला. त्याचदरम्यान म्हाडा, आरोग्य खात्यातील भरती तसेच टीईटी घोटाळा, पुणे सायबर पोलीस ठाण्यात दाखल बिटकॉन घोटाळ्याच्या तपासाप्रकरणी पंकज घोडे या व्यक्तीला अटक केल्याप्रकरणीही आपल्यावर दबाव टाकण्यात आल्याचा नवटके यांचा आरोप आहे. प्रभावशील राजकीय व्यक्ती तसेच उच्चपदस्थ पोलीस अधिकाऱ्यांचा थेट संबंध प्रस्थापित झाल्यामुळे आपली राज्य राखीव पोलीस दलाच्या अधीक्षक म्हणून चंद्रपूर येथे बदली केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
३ जानेवारी २०२४ रोजी नव्या पोलीस महासंचालकांची नियुक्ती झाल्यानंतर पतसंस्था घोटाळ्यातील आरोपींनी नवटके यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अर्जाना महत्त्व प्राप्त झाले. गृहविभागही सक्रिय झाला आणि गुन्हे अन्वेषण विभागाने केलेल्या तपासाचा अहवाल सादर झाला आणि त्यात नवटके यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस करण्यात आली. त्यानुसार पुणे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला, असे याचिकेत म्हटले आहे. या तपासाची माहिती वेळोवेळी तत्कालीन पुणे पोलीस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्त आणि पुणे ग्रामीण अधीक्षक तसेच पोलीस महासंचालकांना देण्यात आली, असा दावाही त्यांनी याचिकेत केला असल्याचे लोकसत्ताने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे.
गिरीश महाजन यांनी फेटाळून लावले सर्व आरोप !
मंत्री गिरीश महाजन यांनी हे आरोप फेटाळले असून राजकीय षडयंत्रातून हे सर्व सुरू असल्याचे म्हटले आहे. ‘ही पतसंस्था बहुराज्यीय असल्यामुळे आवश्यक असलेली केंद्र सरकारच्या निबंधक कार्यालयाची परवानगी तसेच आर्थिक गुन्ह्यासाठी पोलीस महासंचालकांचीही मान्यता घेण्यात आलेली नव्हती. आपल्याला अडकविण्याचे हे राजकीय षड़यंत्र आहे. पोलीस अधिकाऱ्यानी राजकीय दबावाऐवजी तपास करुन निर्णय घेणे अपेक्षित असते. मी व माझ्या पत्नीने एक रुपयाही कर्ज घेतलेले नाही वा पतसंस्थेची कुठलीही मालमत्ता घेतलेली नाही. आता तपास सीबीआयकडे आहे. याशिवाय न्यायालयातही सत्य बाहेर येईलच. ‘सदर पतसंस्थेतील आर्थिक अफरातफरीप्रकरणी तक्रारदार हजर नसतानाही लागोपाठ वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यात मध्यरात्री गुन्हे दाखल होणे आणि तीनशे ते चारशे पोलिसांना पुण्याहून जळगाव येथे नेऊन छापे टाकणे, तक्रारदारांनी पैसे मिळाल्याचे सांगितलेले असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करणे याचा अर्थच गिरीश महाजन यांना कुठल्याही गुन्ह्यात अडकवा, असेच आदेश त्यावेळी देण्यात आले होते. या काळातील ध्वनिफिती आपल्याकडे उपलब्ध असून गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या विधीमंडळातही सादर केल्या होत्या. दहा कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचा अपहार केला, त्याला पकडण्याऐवजी २०-२५ लाखांचा अपहार करणाऱ्या आमच्याशी संबंधित असलेल्यांना अटक करण्यात आली. ज्यांनी तपास अधिकाऱ्यांना पैसे दिले ते सुटले. अटक केलेल्या आरोपींकडून या घोटाळ्याशी महाजन यांचा संबंध कसा आहे, याचे जबाब बळजबरीने लिहून घेण्यात आले. या गुन्ह्यातील तक्रादारांनीच आपण तक्रार दिली नाही, असा जबाब दिला आहे. हे प्रकरण आता अंगलट येणार असे वाटू लागल्यानेच संबंधित उपायुक्तांनी बनाव रचून उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे,’ असे महाजन म्हणाले असल्याचेही लोकसत्ताने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे.
