नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) कोरोनाच्या काळात मुलांनी त्यांचे पालक गमावले आहेत. अशा परिस्थितीत या मुलांच्या पालनपोषणासाठी भारत सरकारकडून पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन योजनेंतर्गत आर्थिक मदत दिली जात आहे. या योजनेची मुदत २८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी ही योजना 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत वैध होती.
वास्तविक, या योजनेत 11.03.2020 ते 28.02.2022 या कालावधीत जागतिक आरोग्य संघटनेने COVID-19 ची महामारी म्हणून घोषित केले. याच कालावधीत ज्या मुलांचे वय १८ पेक्षा कमी होते. अशा मुलांचे पालक किंवा दोघांपैकी एक गमावला अशा मुलांचा समावेश आहे. ती मुले या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
या संदर्भात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश, महिला आणि बाल विकास, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागांच्या प्रधान सचिवांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. यासोबतच त्याची एक प्रतही आवश्यक कार्यवाहीसाठी सर्व जिल्हादंडाधिकारी/जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत 10 वर्षांखालील अनाथ मुलांना जवळच्या केंद्रीय विद्यालयात प्रवेश दिला जातो. त्याच वेळी, खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतल्यानंतरही त्यांची फी केंद्र सरकार पीएम केअर फंडातून भरली जाते.
5 लाख रुपयांचा आरोग्य विमाही
सैनिक शाळा आणि नवोदय विद्यालयात 11 वर्षांवरील मुलांची नोंदणी केली जाते. याशिवाय आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत मुलांना 5 लाख रुपयांचा आरोग्य विमाही मिळतो. खरं तर, 29 मे 2021 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना महामारीच्या काळात आपले पालक गमावलेल्या मुलांना सर्वसमावेशक मदत जाहीर केली. या मुलांना उच्च शिक्षणासाठी कर्जाची सुविधाही दिली जाईल, ज्याचे व्याज पीएम केअर्स फंडातून दिले जाईल.
दरमहा 2,000 रुपयांची तरतूद
पीएम केअर फॉर चिल्ड्रन योजनेअंतर्गत, या मुलांना सर्वांगीण दृष्टीकोन, इतर गोष्टींबरोबरच, शिक्षण, आरोग्य, 18 वर्षांच्या वयापासून मासिक स्टायपेंड किंवा 23 वर्षे पूर्ण झाल्यावर 10 लाख रुपये एकरकमी निधी प्रदान केला जाईल. योजनेनुसार, संरक्षण आणि काळजीची गरज असलेल्या मुलांच्या गैर-संस्थात्मक काळजीसाठी दरमहा 2,000 रुपयांची तरतूद आहे. याशिवाय बाल संगोपन संस्थेत राहणाऱ्या मुलांच्या देखभालीसाठी दरमहा 2,160 रुपयांची तरतूद आहे. अधिक माहितीसाठी तुम्ही https://pmcaresforchildren.in ला देखील भेट देऊ शकता.
