मुंबई (वृत्तसंस्था) पंजाब राज्याचे माजी मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल यांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देत आणि केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याच्या निषेधार्थ पद्मविभूषण पुरस्कार परत केला. तसेच शिरोमणी अकाली दल प्रमुख आणि राज्यसभेचे खासदार सुखदेवसिंग धिंदसा यांनी देखील कृषी कायद्याच्या निषेधार्थ पद्मभूषण परत करण्याची घोषणा केली आहे.
नवीन कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकरी आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा आजचा आठवा दिवस आहे. सिंधु, टिकरी आणि दिल्ली- उत्तर प्रदेश सीमेवर हजारो शेतकऱ्यांनी तळ ठोकला आहे. दरम्यान, शेतकरी आणि सरकार यांच्यात चर्चेची चौथ्या फेरीची चर्चा सुरू आहे. त्याचवेळी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी प्रकाशसिंह बादल यांनी आपला पद्म विभूषण हा पुरस्कार परत केला आहे. शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चेत अजूनही तोडगा निघालेला नाही. याआधी चर्चा झाली मात्र, शेतकऱ्यांचे कोणतेही समाधान झालेले नाही. अजूनही शेतकरी चर्चा करत आहेत. मध्यंतरी, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या माहितीसाठी एक छोटे प्रेझेंटेशन दिले. परंतु अनेक शेतकऱ्यांनी चर्चेवर भर दिला. आमचा आवज दाबण्याचा प्रयत्न करु नये तसेच फूट पाडण्याचा प्रयत्न करु नका, असा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला. आम्ही घेतल्याशिवाय माघारी जाणार नाही, असा इरादा स्पष्ट केला. शिरोमणी अकाली दलाचे नेते प्रकाश सिंह बादल यांनी म्हटलं की, “मी जे काही ते जनतेमुळे आहे. विशेषत: सामान्य शेतकऱ्यांमुळे. आज जेव्हा त्यांचा सन्मान केला जात नाही, तेव्हा मला पद्मविभूषण पुरस्कार ठेवण्याचा अधिकार नाही. प्रकाश सिंह बादल यांच्याव्यतिरिक्त नुकताच पद्मश्री आणि अर्जुन पुरस्कार विजेता कुस्तीपटू करतार सिंह, अर्जुन पुरस्कार विजेता बास्केटबॉल खेळाडू सज्जनसिंग चिमा आणि अर्जुन पुरस्कार हॉकीपटू राजबीर कौर यांनी पुरस्कार परत देण्याची घोषणा केली.
आपला सन्मान परत करतांना प्रकाशसिंग बादल यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहिले आहे. सुमारे तीन पानांच्या या पत्रात प्रकाशसिंग बादल यांनी केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यास विरोध दर्शवला आहे. यासह सरकारने शेतकऱ्यांवर केलेल्या कारवाईचा निषेधही केला आहे. तसेच पत्रातच त्यांनी आपला पद्मविभूषण पुरस्कार परत देण्याविषयी बोलले आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनीही पंतप्रधान मोदींना भेटण्यासाठी वेळ मागितला आहे. विज्ञान भवन येथे सुरू असलेल्या बैठकीत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सरकारला एमएसपीला हमीभाव देण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी केली आहे.
