जळगाव (प्रतिनिधी) एकीकडे कोरोनामुळे जिल्हा विकासाच्या निधीला कात्री तर दुसरीकडे कमीत कमी वेळात नियोजन करण्याची धांदल या दुहेरी आव्हानांना तोंड देत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्याच्या विकासासाठी प्राप्त ५१३ कोटींच्या निधीतून तब्बल ९६ टक्के निधीचा वापर करण्यात आला असून हा नवीन विक्रम ठरला आहे.
यामध्ये सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना (एससीपी)- आणि आदिवासी उपयोजना/आदिवासी उपाययोजना क्षेत्रा बाहेरील (टिएसपी/ओटीएसपी) या सर्व वर्गवारींच्या अचूक नियोजनाचा समावेश आहे. यामुळे विकासकामांच्या नियोजनात जळगाव जिल्हा हा राज्यभरात आघाडीवर राहील हे स्पष्ट झाले असून यासाठी पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील व जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाचे सहकार्य फलदायी ठरले आहे.
याबाबत वृत्त असे की, ३१ मार्च रोजी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाच्या विविध खात्यांतर्गत करण्यात आलेल्या तरतुदींबाबतची माहिती आज जाहीर करण्यात आलेली आहे. यात २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण वर्गवारीसाठी ३७५ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यापैकी ३१ मार्च अखेरीस ३५४ कोटी १० लक्ष रूपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला असून तरतुदीशी याचे प्रमाण ९४.३१ इतके टक्के आहे. अनुसूचित जाती उपयोजना (एससीपी) या वर्गवारीसाठी ९१ कोटी ५९ लक्ष रूपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यापैकी ८९ कोटी ७७ लाख रूपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला असून याचे तरतुदीशी प्रमाण तब्बल ९८.०१ टक्के इतके आहे. यासोबत, आदिवासी उपयोजना/आदिवासी उपाययोजना क्षेत्रा बाहेरील (टिएसपी/ओटीएसपी) या वर्गवारीसाठी ४६ कोटी ८५ लक्ष रूपयांची तरतूद होती. यापैकी ४६ कोटी ७३ लाख रूपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला असून तरतुदीसोबतची याची टक्केवारी ९७.०८ टक्के इतकी आहे.
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या नियोजनात कोविडच्या प्रकोपामुळे अनेक अडचणी आल्या. यात कोविडमुळे वार्षिक योजनांचा निधी कमी करण्यात आला. या निधीला मान्यता मिळत नाही तोच ११ डिसेंबर २०२० ते १८ जानेवारी २०२१ पर्यंत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांमुळे आचारसंहिता असल्याने कामांचे नियोजन करता आले नाही. अर्थात, गेल्या वर्षी निधीचे नियोजन व वितरणासाठी फक्त चार महिने मिळाले. यातही ४० दिवस हे आचारसंहितेत गेले. मात्र असे असले तरी पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जि प चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.बी एन पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील, आदिवासी प्रकल्प अधिकारी विनिता सोनवणे आणि विविध खात्यांच्या अधिकार्यांच्या अचूक नियोजनामुळे प्राप्त तरतुदीशी खर्चाची टक्केवारी-९५.३१ तर वितरीत तरतुदीशी खर्चाची टक्केवारी-९९.७५ टक्के इतकी साध्य करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील विकासकामांचे नियोजन करतांना काळ-काम-वेग; निधीची उपलब्धता, कामांसह निधी वितरणाचे अचूक नियोजन या सर्व बाबी अतिशय महत्वाच्या असतात. यामुळे आजवर जिल्हा नियोजनातून ८० टक्क्यांच्या वर कधीही निधी वापरण्यात आलेला नव्हता. यामुळे तरतुदीतील बराचसा निधी हा अखर्चित म्हणून परत जात असे. तथापि, कोविडची आपत्ती, निधीची कमरता, नियोजनासाठी कमी वेळ या सर्व नकारात्मक अडथळ्यांवर मात करून यंदा अगदी अचूक नियोजन करण्यात आल्याचे अधोरेखीत झाले आहे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्येही इतके अचूक नियोजन फार क्वचीत पाहण्यास मिळते. यामुळे जळगाव जिल्हा विकासकामांच्या नियोजनात यंदा आघाडीवर राहणार असल्याचे संकेत देखील यातून मिळाले असून याचे सर्व श्रेय हे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील व जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाला आहे.
