जळगाव (प्रतिनिधी) – एल निनोच्या प्रभावामुळे पाऊस कमी झाल्याचा परिणाम म्हणून ऑक्टोबर महिन्यात अभूतपूर्व उष्णता जाणवत आहे. मुंबईसह राज्यात 10 ऑक्टोबर रोजी आतापर्यंतची सर्वाधिक 38,021 मेगावॅट विजेची मागणी नोंदविली गेली असून उच्चदाब वीज प्रणालीतून 32,921 मेगावॅट आणि मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या अंतर्गत सौर प्रकल्प व प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या माध्यमातून 5100 मेगावॅट वीज उपलब्ध झाल्याने उच्चांकी वीज मागणी पूर्ण करण्यात आली. सौर ऊर्जा योजनांमुळे दिवसा वीज उपलब्ध होण्यासोबत वीजखरेदीतील बचतीचा लाभ होत आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव तथा महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी सांगितले की, दुष्काळी परिस्थितीत राज्यात उन्हाच्या झळा जाणवत आहेत. विजेची मागणी प्रचंड वाढली असताना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी 2.0 योजनेचा मोठा लाभ झाला आहे. त्यासोबत प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेतून राज्यात छतांवर उभारलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांचाही लाभ झाला आहे. या योजनांमुळे दिवसा वीज मागणी वाढलेली असताना विजेची उपलब्धता आणि वीज खरेदीतील मोठी बचत असा दुहेरी दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील सर्व 48 लाख कृषी पंप सौर ऊर्जेवर चालविण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत एकूण 16,000 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प उभारण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. आतापर्यंत सात हजार मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. कृषी पंपांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. सध्या या योजनेमुळे व काही तांत्रिक उपायांचा अवलंब करून 80 टक्के कृषी पंपांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेमुळे 10 ऑक्टोबर या उच्चांकी मागणीच्या दिवशी सर्वाधिक 5500 मेगावॅट वीज पुरवठा दुपारी बारा वाजताच्या सुमारास झाला. सौरऊर्जा प्रकल्पात सूर्यप्रकाशाच्या उपलब्धतेनुसार वीजनिर्मिती बदलत असते. त्यातून होणाऱ्या वीजनिर्मितीमुळे दिवसा वीजमागणी मोठ्या प्रमाणावर असताना राज्याला दिलासा मिळत आहे.
मुंबईसह राज्यात विजेच्या ग्रीडमधील मागणीनुसार दि. 10 ऑक्टोबर रोजी उच्चांकी मागणीची 32,921 मेगावॅट इतकी नोंद झाली. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत विकेंद्रित स्वरुपाचे सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभे करून स्थानिक उपकेंद्रांना वीज पुरविली जाते. परिणामी त्याद्वारे निर्माण झालेल्या विजेची नोंद राज्याच्या ग्रीडमधील मागणीमध्ये समाविष्ट होत नाही. त्याच प्रकारे प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेतही स्थानिक पातळीवर वीज तयार करून घरात वापरली जाते, त्यामुळे ग्रीडमधील विजेच्या मागणीमध्ये त्याची नोंद होत नाही. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेद्वारे व प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेमुळे उपलब्ध वीज ध्यानात घेता 10 ऑक्टोबर रोजी राज्यात प्रत्यक्षात एकूण 38,021 मेगावॅट वीज मागणी होती, असे स्पष्ट होते. प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेसह विविध योजनांमध्ये राज्यात सुमारे 11 लाख वीज ग्राहकांनी छतावर बसविलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांची एकूण क्षमता 7,175 मेगावॅट झाली आहे.
या दोन योजना अंमलात आल्या नसत्या तर थेट राज्याच्या ग्रीडवर मोठा विजेचा भार येऊन मोठी समस्या निर्माण झाली असती. सध्या अनेक राज्यांमध्ये विजेच्या टंचाईमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळताना अडचणी येत आहेत. तथापि, महाराष्ट्र राज्यात सौर ऊर्जा प्रकल्पांमुळे विजेची मागणी पूर्ण करण्यात मदत होत आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेमुळे तिहेरी लाभ
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 मुळे दिवसभरात मोठ्या प्रमाणात वीज उपलब्ध झाल्यामुळे शेतीसाठी रात्रीच्या ऐवजी दिवसा वीज पुरवठा करण्यात येत आहे. या योजनेत सरासरी 3 रुपये 9 पैसे प्रती युनिट इतक्या कमी दराने वीज उपलब्ध होत असल्याने रात्रीची महाग वीज विकत घ्यावी लागत नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वीजखरेदीत बचत होत आहे. सप्टेंबर महिन्यात या योजनेतून 878 दशलक्ष युनिट वीज उपलब्ध झाली. रात्रीचा शेतीपंपाचा 2500 मेगावॅट इतका भार दिवसा वळविल्यामुळे कमाल वीजदराच्या तुलनेत वीजखरेदीचे 384 कोटी रुपये वाचले. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा, वीज पुरवठा व्यवस्थापनाला मोलाची मदत आणि वीजखरेदीच्या पैशाची बचत असा तिहेरी लाभ होत आहे.
