नागपूर (वृत्तसंस्था) राज्यातील सहकारी दूध संघांना दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या दुधाला पुढील दोन महिने जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची घोषणा दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी बुधवारी विधानसभेत केली.
दुधाची फॅट आणि एसएनएफची मर्यादा ठरवण्यात आली असून, गायीच्या दुधासाठी प्रतिलिटर २९ रुपये उत्पादकाच्या खात्यावर जमा केल्यानंतर अनुदानाची रक्कम वर्ग केली जाईल, असेही विखेंनी सांगितले. राज्य सरकारने गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर किमान ३४ रुपये दर द्यावा, असे आदेश दिले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यास खासगी दूध संस्था व कंपन्यांनी नकार दिला होता. गेल्या काही दिवसांपासून दूध दर २७ ते २८ रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दुधाचा धंदा परवडनेसा झाला आहे. त्यामुळे गेले एक-दोन महिने याबाबत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी व काही संघटनांनी आंदोलन केले होते. सरकारने याबाबत सहकारी, खासगी दूध संघांसह कंपन्यांसोबत बैठक घेतली होती. मात्र सद्यस्थितीत प्रतिलिटर किमान ३४ रुपये दर देणे शक्य नसल्याची भूमिका दूध संघ व कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी घेतली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सरकारने अनुदान द्यावे, अशी भूमिका घेतली होती.
दरम्यान, आमदार हरिभाऊ बागडे, जयंत पाटील यांच्यासह काही आमदारांनी विधिमंडळात आक्रमक भूमिका घेत राज्य सरकारने प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली होती. यानंतर दुग्धविकास मंत्री विखे-पाटील यांनी बुधवारी विधानसभेत निवेदन केले. ते म्हणाले, राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जोपासण्यासाठी शासन विशेष परिस्थितीत बाजारात हस्तक्षेप करत असून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करीत असते. त्याअनुषंगाने शासनाने यापूर्वी राज्यातील अतिरिक्त दुधाचे नियोजन करण्यासाठी अनुदान योजना राबवली होती. त्यानुसार आताही दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर किमान ३४ रुपये दर मिळणार !
जानेवारी व फेब्रुवारी २०२४ या दोन महिन्यांच्या काळात सहकारी दूध संघांमार्फत संकलित होणाऱ्या गाईच्या दुधाकरिता दूध उत्पादकास प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्यात येईल. ही योजना राज्यातील फक्त सहकारी दूध उत्पादक संस्थांमार्फत राबवण्यात येणार आहे. याकरिता सहकारी दूध संघाने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना ३.२ फॅट व ८.३ एसएनएफकरिता प्रतिलिटर किमान २९ रुपये दूध दर देणे बंधनकारक आहे. तसेच ही रक्कम दूध उत्पादक शेतकऱ्याच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर ऑनलाइन पद्धतीने अदा करावी लागणार आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांना शासनामार्फत पाच रुपये प्रतिलिटर बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येतील. डीबीटी करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे बँक खाते हे त्याच्या आधारकार्डशी व पशुधनाच्या आधारकार्डशी लिंक असणे आवश्यक असेल व त्याची पडताळणी करणे आवश्यक राहील. यासंदर्भातील शासन निर्णय लवकरच जारी केला जाईल, असे विखे-पाटील म्हणाले.
