मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्य गुप्त वार्ता विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त डॉ. रश्मी शुक्ला यांच्या वकिलाने मुंबई उच्च न्यायालयात केलेल्या दाव्याने खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्र सरकारने काही फोन नंबरवर होणारं संभाषण टॅप करण्याची मंजुरी दिली होती, असं त्यांनी न्यायालयात सांगितलं आहे.
राज्य गुप्त वार्ता विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुल्का यांची बाजू मांडताना जेठमलानी यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, फोन टॅप करण्याची परवानगी राज्य सरकारनेच दिली होती. पोलीस दलातील बदल्यांमध्ये होणारे भ्रष्टाचार खरे आहेत का हे तपासण्यासाठी ही परवानगी देण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन जे जमादार यांच्या खंडपीठासमोर रश्मी शुक्ला यांच्या याचिकेवर आजची सुनावणी झाली. जेठमलानी यांनी रश्मी शुक्ला यांची बाजू मांडत असताना कोर्टाला सांगितलं की, रश्मी शुक्ला यांनी फक्त आदेशाचं पालन केले आहे. महासंचालकांच्या निर्देशानुसार त्यांनी त्याचे पालन केले आहे.
डीजीपींच्या आदेशामुळे रश्मी शुक्ला यांनी पाळत ठेवली. त्या फक्त डीजीपींच्या आदेशाचे पालन करत होत्या. त्यांनी भारतीय टेलीग्राफ अधिनियमानुसार राज्य सरकारच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांच्याकडे परवानगी मागितली होती. १७ जुलै २०२० ते २९ जुलै २०२० पर्यंत कुंटे यांनी त्यांना देखरेख करण्याची परवानगी दिली होती. कुंटे यांनी २५ मार्चला सरकारला सोपवलेल्या अहवालात ही बाब नमुद केली होती. मात्र त्यानंतर त्यांनी परवानगी घेताना चुकीची माहिती दिली असं स्पष्टीकरण दिलं होतं” असंही जेठमलानी यांनी न्यायालयासमोर सांगितलं. रश्मी शुक्ला यांना बळीचा बकरा बनवलं जात असल्याची आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पाच ऑगस्ट रोजी होणार आहे. या प्रकरणाला आता वेगळे वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रश्मी शुक्ला सध्या केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर हैदराबाद येथे कार्यरत आहेत.
वरीष्ठ पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी गेल्या वर्षी केलेल्या काही फोन टॅपिंगमुळे राज्यात खळबळ उडाली होती. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही या मुद्द्यावरून सरकारवर तीव्र टीका केली होती. यावरुनच सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि त्याचप्रमाणे काँग्रेसने एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले होते. भाजपाने रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाचा आणि फोन टॅपिंग प्रकरणाचा हवाला देत राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता.
