नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचे नाव तसेच पक्षाचे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटला दिले आहे. बहुमताच्या आधारावर निवडणूक आयोगाने हा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानंतर आम्ही निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, असे ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी सांगितले आहे. (Uddhav Thackeray announcement that the Thackeray group will go to the Supreme Court against ECI Maharastra Politics)
लोकशाही संपली हे मोदींनी लाल किल्ल्यावरुन सांगावं : उद्धव ठाकरे
धनुष्यबाण आणि शिवसेना नाव हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मिळालं असून यामुळे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का बसला आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयानंतर ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. “काय सुरुवात करायची आणि काय बोलायचे हा मोठा प्रश्न आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहे. मी तर असे म्हणेन की दुर्दैदाने आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमोहत्सव सुरू असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावर घोषणा करायला हरकत नाही की ७५ वर्षांचे स्वातंत्र्य संपले आहे. आम्ही बेबंदशाहीला सुरुवात केली आहे,” असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. उद्धव ठाकरे म्हणाले, जिथे तिथे सरकारची दादागिरी सुरू आहे. अगदी न्याययंत्रणाही दबावात कशी येईल यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांना न्यायमूर्ती नेमण्याचे त्यांना अधिकार हवे आहेत. चोराला राज्यमान्यता देणे हे काहीजणांना भूषणावह वाटत असेल पण चोर तो चोर, आज जी दयनिय अवस्था जगातील सर्वात मोठ्या पक्षाची आणि बंडखोरांची झाली आहे. माझे त्यांना आव्हान होते की, निवडणुका घ्या मैदानात या. पण त्यांची हिंमत झाली नाही. निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधात लवकरात लवकर सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे. नामर्द कितीही मातला तरी मर्द होऊ शकत नाही. राजमान्यता मिळाली तरी चोर हा चोरच असतो. चोराला चोरी पचणार नाही, असा टोला उद्धव ठाकरे यांनी लगावला आहे. (Uddhav Thackeray On ECI)
आतापर्यंत काय घडलं?
एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या ४० आमदारांनी उद्धव ठाकरेंविरोधात भूमिका घेत शिवसेना आमचीच, धनुष्यबाणही आमचाच असा दावा केला होता. यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे दोन्ही बाजूने म्हणणं मांडण्यात आले. सुप्रीम कोर्टातही हा वाद गेला होता. प्राथमिक सदस्यत्व असलेले पक्षाच्या चिन्हावर दावा करू शकत नाहीत. पक्ष सोडूनही आयोग शिंदेंना शिवसेनेचा सदस्य मानत आहे. या सर्व प्रक्रियेत १० वी सूची महत्वाची ठरते. निवडणूक आयोग फूट पडल्याचे कसे काय ठरवू शकते, असाही प्रश्न सिब्बल यांनी कोर्टात उपस्थित केला होता. एखाद्या गटाला मान्यता नसेल तर त्यावर निवडणूक आयोग कसा निर्णय घेऊ शकतो असा सवाल ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोर्टात उपस्थित केला. तर, एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या अधिकाराने धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळविण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे गेल्याचा सवाल खंडपीठाने विचारला. विलीनकरण हा एकमेव मुद्दा आहे अशी बाजू सातत्याने ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडली. तर आयोगाला राजकीय पक्षाबाबत निर्णय घ्यायचा आहे असं कोर्टाने म्हटलं.
निवडणूक आयोगानं काय निरीक्षण नोंदवलं?
निवडणूक आयोगाने निरीक्षण केले की, २०१८ मध्ये सुधारित शिवसेनेची घटना भारत निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेली नाही. आयोगाच्या आग्रहास्तव स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी आणलेल्या १९९९ च्या पक्ष घटनेतील लोकशाही नियमांचा परिचय करून देणारा कायदा दुरुस्त्यांमुळे रद्द करण्यात आला होता. त्यासोबत शिवसेनेनेच्या मूळ घटनेतील अलोकतांत्रिक निकष जे १९९९ मध्ये आयोगाने स्वीकारले नाहीत ते गुप्तपणे पुन्हा पक्षात पुन्हा आणण्यात आले. शिवसेनेची सध्याची घटना ही लोकशाहीविरोधी आहे. शिवसेना पक्षात नियुक्त्या करण्यासाठी घटनेशी छेडछाड करण्यात आली आहे. अशा पक्षाच्या ढाच्यात विश्वासआर्हता नाही. शिवाय आयोगाला २०१८च्या सुधारणेशिवाय घटना मिळालेली नाही. दरम्यान १९९९ मध्ये आयोगाच्या म्हणण्यावरून बाळासाहेबांनी लोकशाहीच्या नियमांतर्गत घटना आणली. मात्र १९९९च्या आधीची लोकशाहीविरोधी घटना छुप्या पद्धतीने पक्षात आणली गेल्याचं आयोगाने म्हटलं आहे. त्यामुळे हा पक्ष स्वत:ची मालमत्ता झाली. त्यामुळे पक्षात कोणतीही निवडणूक घेतली गेली नाही, असंही आयोगाने म्हटलं आहे.
